अम्विका परियार
बुटबल । आफ्नै नागरिकताको नामथरले दलित समुदायका नागरिकहरु पिल्सिरहेका छन् । अपमान र विभेद सिर्जना हुने गरी प्रशासनले नागरिकता जारी गरेपछि दलितहरु जीवनभर नै अपमानको शिकार हुन बाध्य भएका छन् ।

नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, चालक अनुमति पत्र लगायतका सरकारी कागजपत्रमा अपमान र विभेद तेर्साइएको छ । जातीयताकै कारण समस्या झेलिरहेका दलितमाथि सरकारी कागतपत्रमा समेत पशुका नाम लेखेर अपमान र अवहेलना सहन बाध्य थोपारिकै छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–११, देवीनगरकी सेती कामीले नामथर कारण आफु अपमानित हुन परेको गुनासो सुनाउनुभयो । नाम र थरले जीवनभर नै अपमानित र अवहेना हुन बाध्य बनायो । बाल्यकालदेखि हिजोआज सम्म विभेद तथा अपमानले सताइरहेको छ ।

आमा समूहमा आवद्ध भएपनि नाम र थरले घरिघरि पीडित हुनु परयो । गाउँ, टोलका भेला, छलफल तथा आमा समुहको बैठक अपमान भोगिरेको कामीको बताउनुभयो । बैंक तथा सहकारीमा जान मन लाग्दैन । जता गयो पनि विभेद र अपमानले नछाडेको कामीले गुनासो गर्नुभयो ।

नामथरका कारण अपमान झेल्नेहरु व्यथा कमी छैन । बुटबल ११ का धन बहादुर कामी पनि थरकै कारण अपमानित भएका छन् । सरकारी कागतपत्रमा थर कामी भएपछि विभेद र अपमानित जीवन बिताइएको छ । सार्वजनिक जमघटका कुनै कार्यक्रमहरुमा जाने मन गर्नुहुन्न । मन नपर्नुको कारण हो नागरिकतामा भएको थर हो । यही अपमानजनक थरका कारण आफु मात्र होईन छोराछोरी पनि पीडित भएकाले थर फेर्ने सोंच बनाउनुभएको छ ।

निर्मला चमारलाई पनि आफ्नै नागरिकता बोकेर हिँड्न अप्ठारो लाग्छ । थर फेर्न मन भए पनि उहांलाई त्यसको प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी नै छैन । त्यसैले नागरिकतामा थर राख्न नसक्दा जातीय भेदभाव तथा विभेद घटनाहरु भोगिरहेको चमारले बताउनुभयो ।

छोराछोरी पढाउन, जग्गा किन्न, जागिरमा, बैंक वित्तिय कारोवार वा कुनै पनि सरकारी कामकाजका लागि नागरिकता अत्यावश्यक हुन्छ । तर त्यही नागरिकताका कारण अधिकांश दलित समुदायले राज्य र समाजबाट पाइला पाइलामा अपमान, विभेद र तिरस्कार भोगिरहका छन् । दलित अभियन्ता राजु बिकले अपमानजनक नाम थर जोडेर नागरिकता दिइनु उनीहरूमाथि भैरहेको संगठित संरचनागत विभेद रहेको बताउनुभयो ।

सरकारी लेखापढीमा होस् या वित्तीय संस्थाहरूमा, तीनपुस्ते लेख्न र भन्नुपर्दा दलित समुदायका व्यक्तिहरुले नाम थरकै कारण मानसिक यातना भोगीरहेका छन् । बुटवल उपमहानगर ११ का वडा सचिब टिकाराम न्यौपानले अहिले नेपाल सरकार र दलित आयोगबाट सुचिकृत भएका थरहरुका आधारमा सेवाग्राहीको चाहाना बमोजिम सिफारिस दिने गरिएको बताउनुभयो ।

सामान्यतया कसैको व्यक्तिगत औपचारिक नाम थरमै भएका यस्ता खालका खेलबाडबाट उनीहरूको व्यक्तिगत मान मर्यादा तथा भावनामाथि चोट पुगेको मात्र छैन, हाम्रा राज्य संरचनाहरूको चरम असंवेदनशीलता र घृणित हर्कत पनि उदांगिएको दलित अधिकारकर्मीका भनाई छ ।

त्यसैले हिजो भएका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै जन्मदर्ता र नागरिकताको नाम थरलाई सम्पूर्ण रूपमा विभेद रहित, सुसंस्कृत र सभ्य बनाउन तिन तहको सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिने हो भने आम दलित तथा सिमान्तकृत समुदायले नाम र थरका आधारमा पाईलै पिच्छे विभेदबाट पिल्सिएका छन् ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले संविधानले हरेक नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि नागरिकता सम्वन्धी परिपत्र कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धित कार्यालय र कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको प्रजिअ पाण्डेयले बताउनुभयो ।