काठमाडौँ-राज्यले जारी गरेको नागरिकतामा कुकुर कामी, कुकुर्नी कमिनी जस्ता थरमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु तथा तिनका परिवारलाई परेको असर वापत राज्यले उनीहरुलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्तो नहुने गरी नागरिकता बनाउन पाउने कार्यविधि बनाउन दलित अधिकारकर्मी तथा नेताहरुले माग गरेका छन्।

बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन्। गत साता बाग्लुङ बोवाङका दम्पत्तिको कुकरे कामी र कुकुर्नी कामी नाममा जारी गरिको नागरिकताको बिषयमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा विरोध भएपछि मंगलबार गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  नागरिकता सच्चाउने जनाएको थियो।

सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि गरेको अपमानिता नागरिकताले श्रृखलाबद्ध रुपमा दमन गर्ने योजनासहित जारी भएको भन्दै यसलाई आवयश्यक कार्यविधी सच्चाएर नागरिकता जारी गर्नु पर्ने बताए।

महाकाली अंचलमा कथित माथिल्लो जातिहरुले दलितहरुलाई बोलाउने नामवाटै नागरिकता जारी गर्ने क्रम सुरु भएको र त्यसको असर दलित समुदायलाई पुस्तौसम्म परेको बताए। महाकाली अञ्चलमा दलित समुदायलाई ढाँट, भुल र चोर जस्ता थर राखेर बोलाउने त्यही आधारमा नागरिकता जारी गरिएको पाइएपछि सरकारले २०५२ सालमै नामको पछि कोस्टमा अनेक थर राखी नागरिकता जारी गर्नुको सट्टा दलित समुदायले माग गरेको थर अनुसार नागरिकता जारी गर्ने गरी नियम ऐन जारी भएपनि सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अधिकारीको मनोसाय दलित समुदायमाथि दमन गर्ने  खालकै रहेकोले कार्यान्वयमा अहिले पनि प्रभावकारी नभएको बताए।

दलित समुदायलाई नागरिकता जारी गर्दा देखिएका समस्या हल गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभासंग  सहकार्य गरी आवश्यक कार्यविधि संशोधनको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सोही क्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसद भुवन सुनारले अपमानित नागरिकताले दलित माथि गरेको चरम हिंसाको बिषयमा मंगलबार सदनमा कुरा राख्न नपाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा सरिक भएको बताए। सो क्रममा सुनारले दलितमाथि नागरिकताको नाममा गरेको हिंसा असह्य भएको बताए।

यस्तो जघन्य हिंसामा संलग्न कर्मचारीलाई खोजेर सरकारले कारवाही गर्नु पर्ने,राज्यले यस्ता सवै नागरिकता सच्चाउने र पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने माग गरे। ‘राज्यले यी अपराध नसच्चाएमा दलित समुदाय अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्छ’ सुनारले भने।

सोही क्रममा प्रतिनिधीसभाकी सांसद अन्जना बिसंखेले राज्यले नाम थरको आधारमा नागरिकता बनाउने प्रक्रिया नै झंझटिलो बनाएर दलित समुदायलाई राज्यले अर्को अप्ठेरो सिर्जना गरेको र त्यो प्रक्रिया सच्चाउनु पर्ने माग राखिन। ‘नागरिकता जारी गर्नेदेखि नियम बनाउने हरक निकायमा दलित समुदायको सहभागिता भएको भए कुकर नाममा नागरिकता जारी हुने स्थिति रहने थिएन’ उनले भनिन्।

सम्मेलनमा बोल्दै समता फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप परियारले २१ औ शताब्दीमा मान्छेको नाम कुकुर राखेर नागरिकता जारी गरेको कदम जघन्य अपराध भएको बताउँदै पीडितलाई क्षतिपुर्ति र सम्वन्धित अधिकारीलाई कारवाहीको माग गरे। ‘ सुदुरपश्चिममा दलित समुदयाका एक व्यक्तिको नाम गु खाने कामी राखी नागरिकता जारी भएको रहेछ, यस्तो काम राज्यले गर्छ? परियारले प्रतिप्रश्न गर्दै भने। राज्यले पशुभन्दा तल्लो स्तरको नाम थरमा जारी गरेको नागरिकताले पीडित व्यक्तिले ३० वर्षसम्म आफ्नो नागरिकता लुकाएर हिंडेको, त्यसको असर परिवारले भोगेको बिषयको हिसाव राज्यले क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने बताए। दलित समुदाय माथि भएको यस्तो हिंसाले दलितको लागि राज्य नभएको परियारले बताए।

कर्यक्रममा पत्रकार बावुराम विश्वकर्माले अपमानितरुपमा जारी गरिएको नागरिकताको विषयमा मंगलबार गृह मन्त्रालयले जारी गरेका प्रेस विज्ञप्तिले पीडितमाथि भएको हिंसामा क्षमा याचना नगरेको र सहज रुपमा नागरिकता सच्चाउने विषयमा नबोलेको बताए। ‘यो हिंसाको विषमया आइसिडिआरले अपमानित नामसहित नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई ३० लाखको दरले क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने माग राखेको छ’ विश्वकर्माले भने। यस्तो नागरिकता पाएका परिवारलाई तीन/चार  पुस्तादेखि नै हिंसा भइरहेकोले हिंसाको असरको बारेमा गृहमन्त्रालयको वक्तव्यमा नभएको गुनासो विश्वकर्माको छ।

पत्रकार ऋषि धमलाले मान्छेको नाममा जारी भएको नागरिकताको विषयले आफूलाई असह्य पीडा भएको बताए। उनले राज्यमा जति नै व्यवस्था फेरिएपनि गाउँबस्तीमा दलितमाथिको विभेद डरलाग्दो रुपमा कायम रहेको बताए। ‘दलित नेताहरु सांसद र मन्त्रिको लागि मौन रहंदा दलितको मुद्दा संबोधन भएन’ धमलाले भने। नागरिक दैनिकबाट साभार