काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विङ्शुखेले हरूवाचरुवाको मुक्तिको घोषणा भएपनि पुर्नस्थापनाको प्याकेजका कार्यक्रमका सरकारले ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साउन २ गते हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा गर्नुएको थियो । हरुवा चरुवाको पुर्नस्थापनाको प्याकेजका कार्यक्रम तत्काल घोषणा गरी सरकारले हरुवा चरुवाको मुक्तिका प्रयास व्यवहारिक रुपमा देखिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य विङ्शुखेले बताउनुभयो ।

नेपाली समाजमा शामन्तवादको अवशेषको रुपमा हरूवा चरुवा प्रथा रहेको थियो । सदनमा बोल्दै विंशुखेले मुक्त कमैयाको पुनर्थापना गर्न २२ वर्ष र मुक्त हलियाको १५ वर्ष सम्म नामको मात्र घोषणा भए जस्तो नहोस् भनी चेतावानी दिनुभयो । हरुवा चरुवाको मुक्ति विना सरकारले चाहेको विकासको लक्षय पुरा गर्न चुनौती हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारलाई नागरिकता बनाउन गाउँ जाने टोलीले जातिय विभेदलाई प्रशय दिने र दलित समुदायको आत्सम्मानमा ठेस लाग्ने गरि मान्छेको नाम पशुको नामसंग जोडेर राख्ने जुन हर्तकत गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस घटनाले नयाँ पुस्ताको मनोभावना समेत असर पारयो । यस विषयमा सदन र सञ्चार माध्यममा सवाल उठान भएपछि सरकारले नागरिकतामा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकतामा व्यक्तिको नाम र थर परिर्वतन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने भएको छ ।

अपमानजनक नाम र थर राखी जारी भएका नागरिकता सम्वन्धित व्यक्तिले सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रकिया पुर्याई सच्चाउने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ ।
नागरिक सम्वन्धी व्यवस्थाको पुर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध सँगै नागरिकमा हिनताबोध हुन नाम सच्चाउन गरिएको सरकारको कामप्रति प्रतिनिधिसभा सदस्य विंशुखेले धन्यवाद दिनुभयो ।