कक्षा ९–१२ मा अध्ययन गर्ने दलितलगायत विपन्न छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन वार्षिक झन्डै अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि यसबाट लक्षित सबै विद्यार्थी लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्ष छुट्याइएको ८६ करोडमध्ये विद्यार्थीले ३९ करोड मात्र पाए भने, ४७ करोड शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले रकमान्तर गरेर शिक्षक तलब–भत्तालगायत शीर्षकमा खर्च गरेको छ । अर्थात्, ४५ प्रतिशत बजेट मात्रै लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छ । पाँच वर्षदेखि नै खास गरी विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिको करोडौं रकम सम्बन्धित वर्गमा खर्च हुन सकेको छैन । यति लामो अवधिदेखि लक्षित शीर्षकमा बजेट खर्च हुन नसकेकाले सरकारले यसको कारण अध्ययन गरी सुधारको पहल गर्नुपर्छ ।

लक्षित सबै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएर रकम उब्रिएको अर्थात् सरकारले बजेट नै धेरै छुट्याएकाले यो अवस्था आएको होइन । अहिले पनि दलितलगायत विपन्न विद्यार्थीले बीचमै कक्षा छाड्ने दर उच्च छ । तथ्यांक नै बोल्छ- विद्यार्थी टिकाउदर कक्षा ९–१० मा ६६ प्रतिशत र कक्षा ११–१२ मा ३३ प्रतिशत मात्रै छ ।

यसरी एकातिर, ९–१० मा भर्ना भएका एकतिहाइ र ११–१२ मा भर्ना भएका दुईतिहाइले बीचैमा कक्षा छाड्नु अनि अर्कातिर उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउने उद्देश्यले सञ्चालित छात्रवृत्तिको रकम पूरै खर्च नहुनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । तसर्थ, सरकारले आर्थिक भरथेग आवश्यक पर्ने सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति बाँड्न विशेष जोड दिनुपर्छ ।

सधैं लक्षित विद्यार्थीसम्म छात्रवृत्ति रकम पुग्न सकेन भने सरकारले ठूलो मात्रामा यस्तो रकम विनियोजन गरिरहनुको अर्थ हुँदैन । चालु शैक्षिक सत्रकै निम्ति पनि सरकारले बजेट घटाएर ६८ करोड रुपैयाँमा झारिसकेको छ । यस पालि यही रकम पनि खर्च भएन भने अर्को वर्षदेखि यसमा अझ कमी आउन सक्छ । छात्रवृत्ति बाँड्नुपर्ने विद्यार्थी संख्या नै घटेर कम रकम विनियोजन हुँदा त केही फरक पर्दैनथ्यो, तर लक्षित विद्यार्थी समस्यासित जुधिरहनुपर्ने र सरकारी रकम खर्चै हुन नसकेर बजेट नै कम विनियोजन हुने अवस्था निम्तिनुचाहिँ विडम्बनापूर्ण छ ।
मुलुकमा विपन्नहरूको व्यवस्थित तथ्यांक नभएकैले लक्षित सबैलाई छात्रवृत्ति बाँड्न समस्या भएको देखिन्छ । छात्रवृत्ति आवेदनका लागि केन्द्रले सूचना निकालेपछि विद्यालय र विद्यार्थीले अनलाइन प्रणाली ईएमआईएसबाट विद्यार्थी पहिचान फारम भर्नुपर्छ, जसमा विद्यार्थी–अभिभावकको घरपरिवार, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित प्रश्नावली राखिएको हुन्छ । घरको जगदेखि छानासम्मको अवस्था, चर्पी, खानेपानी, पकाउने चुलो, टेलिफोन, टेलिभिजन, इन्टरनेट, परिवारको आयस्रोत, बाबुआमाको शैक्षिक योग्यता लगायतका विवरण विद्यार्थीले भर्नुपर्छ । समस्या के छ भने, जस्ताको छानो, मोबाइल फोन, वैदेशिक रोजगारी, शौचालय, खानेपानी धारामा पहुँच भएको आवेदनमा उल्लेख भए अनलाइन प्रणालीबाटै छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले, सन् २०११ मा गरिएको गरिबीको सर्वेक्षणका आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएकाले अहिले यिनै सूचकका आधारमा मात्र आवेदक विद्यार्थी विपन्न होइनन् भनी निर्क्योल गर्नु गल्ती हुनेछ ।

निश्चय पनि विपन्नका नाममा अरूले छात्रवृत्ति पाउने अवस्था रहनु हुन्न, तर सरकारी कार्यविधिको त्रुटिकै कारण ठूलो संख्यामा विपन्न स्वयं नै यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था पनि कायम रहिरहनु हुन्न । चालु शैक्षिक सत्रमा डेढ लाख विद्यार्थीले उक्त छात्रवृत्ति पाउन आवेदन दिएकामा २८ हजार ४ सय ९० जना मात्रै सुरुआती छनोटमा परेका छन् । यसरी छनोटमा परेका पनि सबैलाई छात्रवृत्ति दिइँदैन । यसरी आवेदन दिएर छनोटमा नपरेका करिब सवा लाख विद्यार्थीमध्ये कति त वास्तविक रूपमै विपन्न होलान्, कार्यविधिको त्रुटिकै कारण तिनलाई सरकारले ‘तिमी विपन्न नभएकाले छात्रवृत्ति पाउनलायक छैनौ’ भन्नु कति जायज हुन्छ ?

वार्षिक ६ हजारदेखि २४ हजार रुपैयाँसम्मको यस्तो छात्रवृत्तिले विद्यार्थीका लागि ठूलै भरथेग गर्न सक्छ, जसबाट संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा रहेको सबैका लागि शिक्षा कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्छ । प्रश्न कार्यविधिको मात्र होइन, अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिन सबै विद्यालय र विद्यार्थीको पहुँच पनि नभएको देखिन्छ, दुर्गमका जिल्लाबाट न्यून आवेदन पर्नुको कारण यही हो । त्यसैले सरकारले वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर भए पनि लक्षित सबै विद्यार्थीसम्म छात्रवृत्ति रकम पुर्‍याउनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत छात्रवृत्ति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि पुनरवलोकन गर्न पटक/पटक निर्देशन दिइएको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेको गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम त त्यसै अलपत्र परेको अवस्थामा यस्तो छात्रवृत्ति वितरणका लागि वास्तविक विपन्न पहिचान गर्नु आफैंमा मुस्किल कार्य अवश्य हो । तैपनि अहिलेको कार्यविधिलाई लचिलो बनाउने वा उपलब्ध तथ्यांकहरूका आधारमा बजेट छुट्याएर विद्यालय र स्थानीय तह–वडालाई नै यससम्बन्धी अधिकार दिई उनीहरूले पहिले लाभान्वित हुनेको सम्भावित सूची बनाएर त्यसमा स्थानीय स्तरमै सामाजिक परीक्षण गराई अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने गरेमा पनि अधिकतम विद्यार्थी लाभान्वित हुने अवस्था आउन सक्छ । यसै पनि संघीयतामा यो अधिकार संघले नै राखिराख्नुको कुनै तुक देखिँदैन । आफ्नो क्षेत्रभित्र कुन विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति आवश्यक छ भन्ने तथ्य सम्बन्धित पालिका–वडालाई नै बढी थाहा हुन्छ । अहिलेकै कार्यविधिमा सुधार गर्न खोज्दा पनि पालिकासितको समन्वय खोज्न सकिन्छ । त्यसैले, यी सबै विकल्पहरूमा विमर्श गरी सरकारले समुचित उपाय पहिल्याएर लक्षित सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न सक्नुपर्छ । यो सामग्री कान्तिपूर दैनिकबाट साभार हो ।