काठमाडौं ।
नेपालको संविधानले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको शसक्तिकरण गर्न आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तिका लागि व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन पक्षमा जटिलता देखिएको छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा आयोजित आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएको हो ।

आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक तथा अधिवक्ता विष्णु पोखरेलले नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ११ ऐनहरु बनेको बताउनुभयो ।

उहाँले अधिकारमुखी विकासको अवधारणाको आत्मसात नहुनु, कतिपय कानूनहरुमा संविधानले दिएको अधिकारको समेत कटौती गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका चुनौतीहरु रहेको बताउनुभयो । उहाँले परिर्वतनलाई आत्मसात गर्न हिच्कीचाहट, मानवअधिकार दृष्टिकोणको अभाव र विद्यायकी अधिकार कार्यपालिकालाई ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने लगायतका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका चुनौतीहरु रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले दलित तथा विपन्न समुदायका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तिमा चुनौती नहुनुपर्ने हो । तर, संविधानमा व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन पक्षमा जटिलता हुँदा दलित तथा सिमान्तकृत समुदाय नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक बीर बहादुर नेपालीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाज र सञ्चारजगतको निरन्तर दबाब आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकारहरुले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको सञ्जालले शैक्षिक अधिकारका मुद्धालाई पनि संगै लिएर जानुपर्नेमा जोड दिए ।