दाङ — पद्मा चौधरी लमहीको नर्तीस्थित लावाजुनी छात्रावासमा बसेर स्नातक प्रथम वर्ष अध्ययन गरिरहेकी छन् । कमलरीमुक्त भएपछि अभिभावक र घरबास नभएका कारण उनी छात्रावासमा बसेकी हुन् । १२ कक्षासम्म सरकारले छात्रावास खर्च दियो तर स्नातक पढ्न थालेदेखि उनले खर्च पाउन छाडिन् । अब उनलाई के खाने र कता बस्ने भन्ने चिन्ता छ । छात्रावासमा ३७ जना मुक्त कमलरी बसिरहेका छन् । सरकारले १९ जनाका लागि मात्रै खर्च पठाउँछ ।दाङको घोराहीमा भेला भएका अभिभावकविहीन मुक्त कमलरी । तस्बिर : कान्तिपुर‘हामी १९ जनाको खर्चले ३७ जना बसिरहेका छौं । खाने खर्च नपुगेर २ लाख रुपैयाँ ऋण लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई अब छात्रावासमा बस्न पाउँदैनौ भनेका छन् । आफ्नो कोही छैन, हामी कहाँ जानु, कसरी पढ्नु ?’

रेशु चौधरीले छात्रावासमै बसेर १२ कक्षाको परीक्षा दिएकी छन् । उनलाई अब कता जाने, के गर्ने भन्ने चिन्ता छ । ‘हाम्रा अग्रज दिदीहरूलाई १२ कक्षापछि छात्रावासमा बस्न गाह्रो भइरहेको छ, अब हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै हुने होला भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी कोही नभएर छात्रावासमा बसेका हौं, अब अहिले यहाँ बस्न पाउँदैनौ भनेपछि अन्योल छ ।’ खाने खर्च नपुगेका कारण छात्रावासको बसाइ कष्टकर भइरहेको उनले बताइन् ।

सरकार छात्रावासमा बस्ने बालिकाहरूको विषयमा गम्भीर नहुँदा समस्या भइरहेको छात्रावासमा बसिरहेकी शिवाकुमारी चौधरीले बताइन् । ‘हामीलाई कमलरी बस्नबाट मुक्त त गरियो तर अब कसरी पुनःस्थापना गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान पुगेन,’ उनले भनिन्, ‘खान, बस्न र रोगव्याधिमा उपचारको समस्या छ । हामी सधैंभरि छात्रावासमै बस्ने हो तर वर्षभरिको खर्च पनि आउँदैन ।’ सरकारले छात्रावासमा बस्ने बालिकाका लागि प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति ४ हजार रुपैयाँका दरले १० महिनाको मात्रै खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘हामी १२ महिना छात्रावासमा बस्छौं तर सरकारले १० महिनाको मात्रै खर्च दिन्छ,’ स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत अंकिता चौधरीले भनिन्, ‘यसले हामीलाई खान, बस्न पुगिरहेको छैन ।’

मुक्त कमलरीले पाइरहेको छात्रवृत्ति रकम न्यून हुँदा पठनपाठनमा समस्या भइरहेको उनले बताइन् । अहिले सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मासिक १ सय ५० तथा ९ र १० कक्षामा पढ्नेलाई १ सय ८० रुपैयाँ दिंदै आएको छ । यसले पठनपाठन गर्न नपुगेको उनले बताइन् । यसैगरी ११ र १२ कक्षाका लागि मासिक ५ सय रुपैयाँ दिंदै आएको छ । घरमा बसेर स्नातक अध्ययन गर्नेका लागि मासिक १ हजार रुपैयाँ दिंदै आएको छ । यो सबै छात्रवृत्ति रकम १० महिनासम्म मात्र पाइन्छ ।

सरकारले ०७० असार १३ मा मुलुकबाट कमलरीमुक्त घोषणा गरेको थियो । कमलरीको पुनःस्थापना, बसोबास, शिक्षा र रोजगारीमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले बताइन् । ‘छात्रवृत्ति रकम निकै कम छ । त्यो रकमले खान बस्न र पढ्न पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘खाने खर्च नपुगेकै कारण छात्रावासमा ऋण बढिरहेको छ ।’ कतिपय मुक्त कमलरी खर्च नपुगेकै कारण श्रमिकका रूपमा काम गर्न बाध्य भएको गढवा–५ की मुक्त कमलरी सोना कुमालले बताइन् । कतिपयले पढाइ छोडेर विवाह गरिरहेको घोराही–१० की मुक्त कमलरी सुलोचना चौधरीले बताइन् ।

हाल पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेको मञ्चले जनाएको छ । त्यसमध्ये १ हजार २ सय ७४ जना विभिन्न तहमा अध्ययनरत रहेको मञ्चकी सचिव निर्मला चौधरीले बताइन् । जसमा २ सय ७८ जना स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा छन् । अहिले विभिन्न जिल्लाका ५ छात्रावासमा १ सय ६६ घरवास तथा अभिभावकविहीन मुक्त कमलरी बसिरहेका छन् ।

घरमै बसेर स्नातक अध्ययनरत मुक्त कमलरीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था भए पनि छात्रावासमा बस्नेहरूका लागि हालसम्म बजेट व्यवस्था नभएको लुम्बिनी प्रदेश शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘गत वर्ष स्नातक तहका लागि छात्रवृत्ति पाउन सूचना जारी गरेकामा दाङ र बाँकेका ८१ जनाले मात्रै आवेदन दिएका थिए,’ उनले भने, ‘छात्रावासको समस्या समाधानका लागि भने तत्कालै योजना र बजेट व्यवस्था छैन ।’

यसअघिको नीति नियम र बजेटले सबै मुक्त कमलरीलाई समेट्न नसकेका कारण यस वर्ष ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको र यसबाट बिस्तारै कमलरीको शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या समाधान गर्दै जाने लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री इन्द्रजित थारुले बताए । ‘छात्रावासको हकमा भने तत्काल हामीसँग बजेट विनियोजन नभएका कारण के गर्ने भन्ने निश्चितता छैन,’ उनले भने, ‘तैपनि, खाने खर्च नभएर ऋण नै लागिसकेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ, हामी सम्भावित स्रोतहरूको खोजी गर्छौं ।’यो सामग्री इकान्तिपुरबाछ लिएको हो ।