सहरमा जातीय पहिचान खुलाउनु नपर्ने भएकाले दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष विभेद कम हुन सक्छ । तर भूमि तथा आवासविहीनताको सवालमा सहर पनि गाउँजस्तै छ ।
श्रावण ११, २०७९रुक्मणी नेपाली कुरा २०४७ सालतिरको हो । म आँगनमा हजुरबुबासँगै खेलिरहेकी थिएँ । अचानक ‘बजारको बीचमा तिम्रो घर राम्रो देखिएन, बेचेर अन्तै जाओ’ भन्ने सुनियो । यसो भनेर हजुरबुबालाई धम्क्याउने ‘कथित उच्च’ जातका हाम्रो क्षेत्रका प्रतिष्ठित नेताको आवाजले मलाई आज पनि तर्साउँछ ।

स्याङ्जाको सदरमुकाम पुतलीबजारको मध्यभागमा सिद्धार्थ राजमार्गले काटेको सानो टुक्रा जग्गामा गाईगोठसहितको जस्तापाताले छाएको हाम्रो घर थियो । राजमार्गसँगै जोडिएको र तिनतिर मोहडा भएको जग्गाको मूल्य र महत्त्व निकै बढी थियो, त्यसबेला नै । हामीलाई विस्थापित गर्नका लागि हाम्रो परिवारको उपहास र हामीलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउने यस्ता प्रयास पछिसम्म भइरह्यो । सहयोग गर्नुको सट्टा डरधम्कीको सहारामा जमिन बेच्न दबाब दिइरहियो ।

भारतीय राजनीतिज्ञ तथा अभियन्ता भीमराव अम्बेडकरले ‘सहरीकरणसँगै विभेद कम हुँदै जाने’ भन्दै दलित समुदायलाई ‘बसाइँ सर्न’ सुझाएका थिए । नेपालकै सन्दर्भमा पनि ‘सहरीकरणले जातीय विभेद कम हुँदै जान्छ’ भन्ने मत राख्ने समाजशास्त्री तथा नीतिनिर्माताहरू प्रशस्तै छन् । सहरमा जातीय पहिचान खुलाउनु नपर्ने भएकाले प्रत्यक्ष विभेद कम हुन सक्छ । तर भूमि तथा आवासविहीनताको सवालमा सहर पनि गाउँजस्तै छ ।

ऐतिहासिक भू–वञ्चितीकरण र पृथकीकरण

जातीय विभेदका कारण दलित समुदाय भू–स्वामित्वबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा मात्र परेनन्, उनीहरूको बस्ती गैरदलित समुदायको बस्तीबाट पृथकीकरणमा पनि पर्‍यो । ‘दलितको अनुहार देखे अलच्छिन हुन्छ’, ‘सोचेको काम बन्दैन’ जस्ता कुविचारका कारण दलित समुदायलाई बस्तीबाट टाढा बस्न बाध्य पारियो । उहील्यै राजा जयस्थिति मल्लको पालामा बनेको पहिलो लिखित कानुन ‘मानव न्यायशास्त्र’ ले जातीय विभेदलाई मान्यता दिएसँगै यस्तो परम्परा झन् बलियो भएको पाइन्छ । श्रम तथा सेवाका लागि चाहिने हुनाले गैरदलित बस्तीबाट केही टाढा रुखो जमिन वा खोलाको छेउछाउमा दलित समुदायको बस्ती बसालिन्थ्यो, रात परेपछि मात्र उनीहरूलाई सहर प्रवेश गर्न दिने चलन बसालिएको थियो । पृथकीकरणको पुरानो उदाहरण हो यो ।

राणाकालमा पनि दलित समुदायलाई भूमिमाथिको स्वामित्वबाट वञ्चित नै गरेको पाइन्छ । सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा गन्धर्वलाई राणा कालसम्मै जग्गा नदिने नीति थियो लेखेका छन् । महेश चन्द्र रेग्मीको ‘ल्यान्ड ओनरसिप इन नेपाल’ अनुसार राजामहाराजाहरूले बिर्ता तथा जागिरेका रूपमा जमिन बाँड्ने र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गर्थे । प्रायः सेना, कर्मचारी तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले राज्यसत्ताको सेवा गरेबापत् भूमिको भोगचलन र स्वामित्व लिने गर्थे । यता न राज्यमा पहुँच न कर तिर्ने रकम भएका दलित समुदाय जमिनको स्वामित्वबाट टाढै रहे ।

पञ्चायतकालमा पनि भूमि वितरणमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेन । बिर्ता, गुठी, जागिर आदिका नाममा पञ्चहरूको ठाडो आदेशमा शक्तिशाली वर्गलाई भूमि बाँड्ने क्रम रोकिएन । दलित समुदायले न पञ्चको आदेशमा जमिन पाए न त राजा महेन्द्रले बसाइँसराइका नाममा गरेको भूमि वितरणबाट लाभ लिए । दलित समुदाय गैरदलित समुदायकोमा खलो, बालीघरे, हली आदि बसेर गुजारा चलाउन बाध्य भइरहे । जमिन माथिको उनीहरूको स्वामित्व पनि कमजोर हुन पुग्यो, उपभोग र बेचबिखनबाट वञ्चित भए ।

लखेटिएका सहरी दलित

पञ्चायतकालमा प्रशासनिक सुधार र विकास निर्माणको सवालको व्यापक रूपमा प्रसारप्रचार गरियो । २०१८ सालमा राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको अवधारणा अगाडि सार्दै देशलाई आधुनिक प्रशासनिक इकाइमा बाँडफाँड गरे । प्रशासनिक इकाइ कायम गर्न जमिन चाहियो । क्षतिपूर्ति नदिई जमिन हासिल गर्नका लागि दलित समुदायको बस्तीभन्दा उपयुक्त अरू हुँदैनथ्यो । किनभने प्रायः दलित समुदायका व्यक्तिले कानुनी रूपमा जमिनको स्वामित्व प्रमाणित गर्न सक्दैन थिए । तिनको बासस्थान पनि खोला किनारमा हुने हुनाले सदरमुकामका लागि यस्तो जमिन उपर्युक्त पनि हुन्थ्यो । यसरी उनीहरूलाई जमिनबाट विस्थापित गर्ने आधुनिक चरणको सुरुवात भयो ।

बिस्तारै सदरमुकाममा बाटो तथा प्रशानिक भवनहरू बन्दै गए । पहिले यस्ता पूर्वाधार बनाउन दलित समुदायलाई जमिनबाट विस्थापित गरियो पूर्वाधार नजिकका जमिनको मूल्य बढेपछि तिनको जमिन खोस्न थालियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययन–प्रतिवेदनमा रूपन्देहीको एक दलित परिवारले भनेको कुरा यहाँ सान्दर्भिक छ— ‘पहिला यो स्थानमा सिनो फाल्ने गर्थे । त्यही भएर हामीलाई बस्न दिइयो । अहिले यहाँबाट बाटो बनेपछि जग्गाको मूल्य बढ्यो अनि विद्यालय बनाउने बहानामा हामीलाई उठाउन लागेका छन् ।’

सदरमुकामको निर्धारणसँगै गति लिएको विकास निर्माणले दलित समुदायलाई भूमिबाट विस्थापित गर्न थप भूमिका खेल्यो । तिनलाई भीर–कान्लामा पुर्‍याइयो । केही गरेर छुटेकाहरूलाई जालझेल र अपमानपूर्ण व्यवहार गर्दै हटाउन थालियो । फलस्वरूप उनीहरू भूमिहीन हुँदै गए । सुविधाहरू निश्चित स्थानहरूमा केन्द्रित हुन थालेपछि सुविधायुक्त र मूल्यवान् जमिनबाट दलित समुदायलाई विस्थापित गर्न थालिएको यथार्थ नेपालमा मात्र नभएर भारतका विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन् ।

सहरीकरणले दलित समुदायलाई भूमिहीन बनाउँदै लगेको छ । पुतलीबजारमा मेरो परिवारले भोगेको अपमान पनि सहरीकरणकै कारण भएको हो । पुतलीबजार सदरमुकाम बनेपछि त्यहाँका धेरैजसो दलित परिवार डाँडाको थाप्लोतिर धकेलिँदै गए । त्यसैगरी अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कका केही भागमा दलित तथा कुमाल समुदायको बस्ती रहेको स्थानीय बताउँछन् । हालैको मसँगको कुराकानीमा एक वृद्धले भनेकी थिइन्, ‘यहाँ पहिला स्याल कराउँथे । यसलाई स्याले पनि भनिन्थ्यो । मान्छेहरू यहाँ आउन डराउँथे । सबै जमिनमा दलित समुदाय बसोबास गर्थे । अहिले त उनीहरू नजिकैको डाँडातिर सरेका छन् ।’ बागलुङको सदरमुकाम बागलुङ बजार होस् वा बाजुराको मार्तडी, सबै ठाउँमा दलितको स्थिति उस्तै छ ।

सहरी योजनमा दलितको आवश्यकता

पछिल्लो कालखण्डमा राज्यशक्तिको आडमा उनीहरूको भू–स्वामित्व र अधिकार दुवै खोसिने क्रम जारी छ । विकास–निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको नै जमिन खोसिन्छ । सामाजिक संरचना र शक्ति–सम्बन्ध जात व्यवस्थाको नियन्त्रणमा रहेका कारण शक्तिसम्बन्धमा कमजोर हुँदा दलित समुदायले जमिन माथिको स्वामित्व कायम गर्न सकेका छैनन् । विकास–निर्माणको कामले गति लिएपछि पनि शक्तिको आडमा भूमिको पुनर्वितरण हुँदै जाँदा दलित समुदाय झन्–झन् भूमिहीन हुन पुगेका छन् ।

सहरीकरणलाई दलित तथा सिमान्तकृत समुदायमैत्री बनाउनुपर्छ । नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गर्दा त्यसले भिन्नभिन्न समुदायलाई कसरी असर पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । विशेष गरी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको भूसुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवाललाई योजना बनाउने बेलै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई संविधानअनुरूप जमिन वितरण गर्न सकिए मात्र भूमिहीनतालाई केही हदसम्म हटाउन सकिन्छ ।यो सामग्री इकान्तिप्रबाट लिएको हो ।यो सामग्री इकान्तिप्रबाट लिएको हो ।

नेपाली दलित रिडरकी कार्यकारी सदस्य हुन् ।