काठमाडौं । आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायका बालबालिका शिक्षा आर्जन गर्ने अवसरबाट बञ्चित भएका छन् । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नि : शुल्क व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन नहुँदा दलित तथा विपन्न समुदायका बालबालिका विद्यालय शिक्षामा अझै पहुँच पुग्न सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षाको हकको व्यवस्था गरेपनि त्यस उपयोग गरी अध्ययन नगर्न नपाउँदा सो समुदायका बालबालिका चिन्तित छन् ।

गरिबी र बेरोजगारी समस्या झेल्दै आएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका आर्थिक अभावमा बीचै कक्षा छाड्न बाध्य भएका हुन । विद्यालय तहको पढाई पुरा नगर्नेमा अधिकाँश दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका रहेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग २०११ को अनुसार दलितको प्राथमिक तहमा भर्ना कुलमा १९.९ प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तहमा १४.५ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा ११.० प्रतिशत र उच्च माध्यमिकमा ६.७ प्रतिशतमात्र छ । यो तथ्यांकको अनुसार विश्वविद्यालय तहमा दलितको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको देखाउछ ।

उच्च शिक्षामा १.४ प्रतिशत मात्र भर्ना देखिन्छ । प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने दलित बालबालिका १.६ प्रतिशत र स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने दलित ०.८ प्रतिशतमा सीमित छ । पढाई छाड्नेको दर बढिरहेको कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पुर्ण बहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

पहिला उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमार्फत छात्रवृत्तिका सूचना प्रकाहित गर्दैै आएको थियो । अहिले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेपनि ठोस योजनाको अभावमा छात्रवृत्ति प्राप्तिमा समस्या छ । नीतिगत समस्याले कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्तिका कार्यक्रम सञ्चालनमा जटिलता देखिएको हो ।

स्थानीय तहले माध्यमिक तहको शिक्षाका लागि कुनै पनि ठोस छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । तर, कतिपय स्थानीय तहले नि : शुल्क माध्यमिक शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न सक्रियता देखाएका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा माध्यमिक शिक्षाका लागि खासै योजना नभएपनि अब माध्यमिक शिक्षा नि : शुल्क बनाउने अभियानमा जुटेको शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

प्रभावकारी रुपमा छात्रवृत्ति वितरण हुन सकेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी लाभ दलित तथा विपन्न समुदायलाई हुने देखिएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापाले बताउनुभयो ।

छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउन शिक्षक, अभिभावक, बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताउनुभयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र बिभिन्न निकाय संघ, संस्थाले पनि छात्रवृत्तिको लागि भनेर बजेट बिनियोजन गरेका हुन्छ । तर छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने समुदायले सरल र सहज तवरले पाउन सकेको छैनन् । मधेश प्रदेशमा यो समस्या अझै बढी छ । पत्रकार तथा अधिकारकर्मी भोला पासवानले सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको अभाव, झझन्टिलो कागजी प्रक्रियाले रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरु छात्रवृत्तिको पहँचबाट बाहिर रहेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा छात्रवृत्ति शीर्षकमा रु. ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रु. ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा रु. १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण गरेको छ ।

समन्वय ईकाई रुपन्देशीका प्रमुख दिपेन्द्र ढकाललाई तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव, कार्यजिम्मेवारीको अन्योलता अझै उस्तै रहेको बताउनुभयो । शिक्षा समन्धी ऐन नबन्दा अन्योलता सृजना भएको उहाँले बताउनुभयो ।

छात्रवृत्ति बिपन्न, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, द्वन्द्व पीडित, अपांग, सहिदका छोराछोरी, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, अगायत १२ कलष्टलाई छात्रवृत्ति बितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तै बिभिन्न सरकारी निकाय, तीनै तहको सरकार, संघसंस्था, दाताहरुले पनि छात्रवृत्ति बितरण गर्दै आएका छन आखिर किन अझै पनि सीमान्तकृत वर्गमा छात्रवृति पुग्न सकेको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक दिव्या दवाडीले छात्रवृतिको सवालमा बिभिन्न समस्या चुनौती रहेपनि सबैको पहुँच मा पुग्ने गरिरहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिध सभाका सदस्य पार्वती बिसुन्खेले नीति नियम, ऐन कानुनहरु समयमा नबनाउदा एक अर्कालाई देखाएर पन्छिने परिपाटी बढिरहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले ऐन कानुन नबनेकाले अन्योलता आएको र आफुहरुले निरन्तर दवाब दिइएको बताउनुभयो ।

संघीयताले हरेक सेवा, सुविधा बिकेन्द्रीकरण गर्दछ भन्ने हामी सबैको बुझाई थियो । ऐन, कानुनहरु नबन्दा, तीन तहको सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट बाडफाड नहुँदा नागरिकले उपभोग गर्दै आएको अघिकार खुम्चीदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।