काठमाडौं । सरकारले हालै प्रतिनिधि सभामा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट यथास्थितिमा नै विद्येयक पास भए पीडितले न्याय पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले सो विद्येयक संशोधन गरी पास हुनुपर्ने सरोकारवाला पक्षले चासोे देखाएका छन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता राजु चापागाईले संक्रमणकालिन न्यायलाई महत्व नदिदा पीडितहरुले न्याय पाउन समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएकोे विद्येयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यही अवस्था विद्येयक पास भएमा पीडक कानुनी कारबाही भन्दा बाहिर र पीडितले न्याय प्राप्तिमा चुनौती हुने उहाँले बताउनुभयो ।

मानवअधिकार एलाईन्सद्धारा बुधबार आयोजित संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा नागरिकको सरोकार छलफल कार्यक्रममा सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट विद्येयक पास गर्न खोजेको प्रति मानवअधिकारकर्मी चासो देखाएका हुन ।

मानवअधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले विद्येयक संशोधन विना पास भए पीडितले न्याय प्राप्तिमा वेवास्था हुने बताउनुभयो । माओवादी र सेनाले संक्रमणकालिन न्यायलाई फास्ट ट्रयाकबाट टुङगाउन खोजेकोले सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मानवअधिकारकर्मी शोभाखर बुढाथोकीले संसदीय समिति छलफल गरी सशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राजनैतिक दलहरुलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कनकमणि दिक्षितले मानवअधिकारकर्मी र पीडितहरु नै राजनैतिक धुवीकरणले यो समस्या समधान हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले द्धन्द्धपीडितहरुको न्यायका लागि सडक आन्दोलन गर्न तयार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मानवअधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष मीन बहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको विद्येयक द्धन्दपीडितलाई कमजोर बनाउन खोजेकोले सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सो कार्यक्रमको सञ्चालन मानवअधिकार एलाइन्सका महासचिव विदुर सुवेदीले गर्नुभएको थियो ।