काठमाडौं ।  सरकारले गरीब तथा निमुखा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । संविधानले गाँस, बाँस र कपालको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्ला वर्षहरुमा गरीबी र बेरोजगारका समस्या झेल्न बाध्य भएका छन् । विपन्नताले शहरी क्षेत्रका सडकमा जीवीकोपार्जनमा आश्रित परिवारको संख्या बढ्दो छ ।

यतिबेला, काठमाण्डौ महानगरपालिका अन्र्तगत नगर प्रहरीले सडक किनारामा मकै पोलेर जीविका चलाउँदै आएका नागरिकमाथि जवरजस्त हटाउने र सामान कब्जा गर्ने कार्य संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको औल्याउन थालिएको छ ।

आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले काठमाडौ महानगरपालिका भित्रका सडकमा मकै पोलेर परिवारका लागि गुजरा चलाउन बाध्य भुईतहका नागरिकको सामान समेत कब्जा गरी नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लङ्न गर्दै जबर्जस्ती विस्थापन गरिएको अमानवीय व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल आवद्ध तीन दर्जन भन्दा बढी संस्थाहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी भुई तहका नागरिकलाई विना विकल्प पेशाबाट विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

साना व्यवसायीहरुलाई विकल्प खोजिनुपर्ने र उनीहरुलाई चोट पुग्ने कार्य नगर्ने र स्थानीय तहले विपन्न मैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव सञ्जालको माग छ । आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल अध्यक्ष श्यामकुमार विश्वकर्माले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालले ११ बुँदामा नागरिक हक अधिकारको सुनिश्चित सहितको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।

नेपालको जनसंख्याको करिव १७ प्रतिशत हिस्सा बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा छ । गरिबी र पछ्यौटेपना कसैको पनि रहर होइन, मूलत ः राज्यको गैरजिम्मेवारीपनको उपज हो । उसै त पछिल्लो दश वर्षमा नेपालमा धनी र गरिब बीचको खाडल झनै फराकिलो हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ । झन् यहाँको गरिबीको अवस्था करिब दुई वर्षभन्दा बढी समय विश्वभर रहेको त्रासदीपूर्ण कोभिड–१९ ले पारेको बहुुआयामिक असरले अझै बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । गरीबी तथा बेरोजगारको समस्या दैनिकजसो बढ्दो अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सिद्धान्तत ः नजिकैको सरकार स्थानीय सरकारले भुईतहको नागरिकलाई भोकै र पिडादायक बनाउन खोजेको छ ।

आसा तथा सा राष्ट्रिय सञ्जालद्धारा जारी गरिएको प्रेष विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राज्यले नागरिकलाई रोजगारीको अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । लाखौं संख्यामा नेपाली युवा विदेशी भूमिमा कठिन श्रम गर्न बाध्य छन् । धेरै विपन्न परिवारका मानिसहरू आफ्ना सन्तानको उज्वल भविष्यको परिकल्पना सहित काठमाडौंमा आश्रित हुन थालेका छन् । शहरी क्षेत्रमा ससाना रोजगारीका

अवसर प्राप्त हुने भएकोले गन्तव्य बनाएका बेला प्रहरीको यो कदमले नागरिकहरु शहरमा जीविकोपार्जनका विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएका पाइन्छन् । त्यसैले गरीब हुनुु अपराध गर्नु होइन । झट्ट हेर्दा सडक किनारा लगायतका सार्वजनिक स्थल व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थल होइनन् भन्ने लाग्दछ । यो जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै पनि धेरैका लागि बाध्यताको विषय भएको जनाएको छ ।