बुटवल । लगातार बढिरहेको मुल्यबृद्धिका कारण आम नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । एकातिर किसानले उत्पादनको मुल्य पाएका छैनन्, अर्काे तिर बजारमा खाद्यबस्तुको मुल्य उच्च हुँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् ।

बुटवलको तिनाउ नदीको किनारमा सुकुम्बासी बस्ती छ । त्यहि बस्तीमा बस्ने हजारैको दैनिकी दिनभरि भारी बोक्ने, बालुवा चाल्ने, ठेलामा मकै पोल्ने, फलफुल बेच्ने घर तथा बाटो बनाउने काम गरी बित्ने गर्छ । दिनभर मजदुरी गरी बिहान–बेलुकाको छाँक टाँर्न महग्रीले मुश्किल भएको छ । यस्तै प्रकृतिको समस्या झेल्दै आएकी छन् तिनाउ नदी किनारामा बसोबाँस गर्ने मिना सार्की । सार्कीलाई जस्तै महंङ्गीको पिडा हरेक गरिखाने वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुलाई पनि उस्तै छ ।

उनीहरुलाई यतिबेला बजारमा उपभोग्य बस्तु र सेवाको मुल्य ह्वात्तै बढेको छ । दैनिक प्रयोग हुने दाल, चामल, नुन, तेल तथा ग्याँस खरिद गर्न मुस्किल परेको बुटवल बुद्धनगरकी संगिता बिकको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बजारमा महङ्गी ६ बर्ष यताकै सबै भन्दा उच्च छ । गत बर्ष असारको तुलना गर्ने हो भने पनि ९० रुपियाँ प्रतिकिलो पर्ने चिनीको मुल्य ११० पर्छ । १८० रुपियाँ प्रतिलिटर पर्ने तोरीको तेल ३८० मा किनबेच भैरहेको छ । महङ्गीले दैनिकी कष्टकर बनेको कपिलबस्तु बाणगंगाकी माया परियारको गुनासो पनि उस्तै हो । आम्दानीका नियमित स्रोत नभएपछि परिवार पाल्न नै सकस हुन थालेको गुनासो उनीको छ ।

अस्वभाविक मुल्यवृद्धिका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । सरकारले दलित, गरीब, सीमान्तकृत समुदाय लगायत सर्बसाधारण नागरिकका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हो । सरकारले नागरिकको राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । तर, सरकार मौन बस्दा नागरिकहरुले भोकभोकै बस्नुपर्ने दिन नआउलान भन्न सकिदैन । मुल्यवृद्धिले नागरिकमा निराशा छाएको छ । सरकारले यस्तो अवस्थामा नागरिक राहतका कार्यक्रम नल्याएकोमा गुनासो छ । चुनावमा महङ्गी नियन्त्रण गछौं भन्ने सरकार मौन रहेको बुटवलका कृष्ण बहादुर खत्रीको तर्क छ ।

बजारमा महंङ्गी, कालोबजारी मौलाएको छ । मुल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसंग छलफल गरिरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेज प्रसाद पाठकले बताउछन् ।

कुनै पनि बस्तुको मुल्य निर्धारण र नियन्त्रण संघीय सरकारले गर्छ । प्रदेशलाई कुनै पनि अधिकार छैन तर, बेला बेलामा अनुगमन तथा सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिब हेमराज सुवेदीले बताउछन् ।

एका तिर मुल्यवृद्धिका कारण गरिब, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको अगेनामा आगो बोल्न सकेको छैन्, अर्काे तिर महङ्गी नियन्त्रण गरी जनजीवन सहज बनाउन सरकारले न त बजार अनुगमन गरेको छ, नत योजना बनाई कुनै पहल गरेको छ । यसरी सरकार र सरोकार वाला निकाय मौन हुँदां दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका नागरिकले सरकार भएको आभास गर्न पाएका छैनन् ।