काठमाडौं । यो असार महिना, बाढी पहिरोले असर बढ्दो छ । भौतिक तथा मानवीय क्षति भएका समचार आइरहेका छन् । कोरोना असर अझै अन्त्य भइसकेको छैन । यी समस्याबाट राज्यको पिँधमा रहेका दलित समुदाय बढी प्रभावित छन् । मधेश प्रदेशभित्रका भुइँ तहका नागरिक दलित समुदायको अवस्था झनै पिडादायक छ ।

यो प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९।०८०को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले ४६ अर्ब ८८ करोड ०९ लाख ४६ हजार बजेट विनियोजन गरेका थिए । बजेटमा १५६ बुँदा रहेकोमा दलित समुदायका शसक्तिकरणमा ५ बुँदा केन्द्रीत गरिएको छ ।

सो बजेटमा दलित समुदायको उत्थानका लागि कस्तो प्रकारका कार्यक्रम ल्याएको छ ? मधेशमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र गरीबीको चरम समस्या खेपेका छन् । विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित दलित बालबालिका भविष्य अन्धकारमय छ । जटिल प्रकारका स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त दलित समुदायसँग सरकारले बजेटबाट सम्वोधन गर्दा छ ? जातीय छूवाछूत, तिरष्कार, बहिष्कार, अवहेलना, हत्या तथा बलात्कारको समस्या झेल्न बाध्य तुल्याइएका भूईतहका मानिसको जीवनस्तर माथि उकास्न र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न सरकारको कार्यक्रमले के भन्छ त ? मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यक्रम तथा बजेटको रुपरेखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

बुुँदा ७९ मा डोम, मुसहर, चमार, दुषाध र हलखोर जातिका बाल बालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याई साक्षरता दरमा वृद्धि गर्न र स्कुल छाडने दरलाई न्यून गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बाल बालिकाको खातामा बर्षेनी रु.२ हजारका दरले शिक्षा विजक रकम उपलब्ध गराउन रु २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बुँदा ८० मा मधेश प्रदेशको पिछडा वर्गको हकहित संरक्षण एव. सशक्तिकरणको लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बुँदा ८१ मा दलित, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्थाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बुँदा १०७ मा प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्राबास र जेष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरी क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बुँदा १०८ मा हाल निर्माणधिन आदर्श बस्ती विकास कार्यक्रम लागु भएका स्थानहरुमा एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित डोम, मुसहर, हलखोरको आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः अन्य दलित तथा लोपोन्मुख समुदायसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले शिक्षाबाट बञ्चित दलित समुदायका बालबालिकाहरुलाई पहँुच विस्तारका लागि कार्यक्रम ल्याएको छ । शिक्षामा पहुँच विस्तार भए दलित समुदायको रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा समेत दलितको सहभागीता बढ्नेछ । मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको बाक्लो बस्ती छ । यहाँ दलित समुदाय गरीवीको मारमा छन् । जातीय विभेद खेपेका दलित समुदायलाई आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारको चासो खासै पुग्न सकेकै छैन ।

पाँच बुँदामा दलित समुदायका शसक्तिकरण लागि कार्यक्रम केन्द्रीत गरिएको जसो देखिएको छ । चार बुँदामा दलितमुखी कार्यक्रम ल्याएको भएपनि एक बुँदामा मात्र बजेट उल्लेख गरिएको छ । अन्य तीन बुँदामा बजेट विनाका कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता हुने र दलित मुक्तिका सवालमा प्रदेश सरकारसँग सम्वेनशील छैन ।