काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य सहित आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गका लागि सामाजिक संरक्षण मार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्न बजेटको उद्देश्य रहेको छ । प्रदेश सरकार बजेटका उद्देश्य पुरा गर्न ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदायलाई बजेट कसरी सम्वोधन गरेको छ । यहाँ हामीले सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटको रुपरेखा प्रस्तुत गर्दै छौं ।

बुँदा ३० मा दलित किसानहरुलाई तरकारी, फलफुल नगदेबालीमा आकर्षित गरी स्वआर्यन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनेछ । दलित समुदायको आर्थिक शसक्तिकरण गर्नका लागि कार्यक्रम ल्याएको छ । दलित समुदायका उत्थानका लागि कार्यक्रम आएपनि बजेट उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने हो की भन्ने शंका छ ।

बुँदा १२७ मा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ वा सो सरहमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, विपन्न दलित समुदायका छात्रछात्रा मध्य प्रति स्थानीय तह एक जनालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रालाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि रु ५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

दलित समुदायका बालबालिकाहरुलाई माध्यमिक तहसम्म अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउन प्रोत्साहन स्वरुप कार्यक्रम ल्याएको पाइन्छ । दलित समुदायका बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर पनि प्रशस्त छन् भने सरकारलाई हेर्का छैन । जस कारण विद्यालय बाहिर रहेका दलित बालबालिकाहरुलाई शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याएको पाइदैन । प्राथमिक तथा आधारभूत तहमा दलित बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित रहेको अवस्थामा माथिल्ला कक्षामा कसरी पहुँच हुन्छ ।

बुँदा १३७ मा एकल महिला, दलित लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएका महिलाको सामाजिक, आर्थिक शसक्तीकरणका लागि सीप पूँजी र प्राविधि उपलब्ध गराउन सम्वन्ध संस्थाहरुसँग सम्वन्ध र सहकार्य गर्न बजेट छुटाएको छ । यो कार्यक्रम दलित लक्षित कार्यक्रम होइन । त्यसमाथि दलित बजेट उल्लेख नगरिएको कार्यक्रम हो । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई व्यावसायिक बनाउन बजेट सहितको कार्यक्रम आउनेमा सरकार चुकेको छ ।

बुँदा १३८ प्रदेशमा बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायकोे जीवनस्तर सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ । दलितभित्रको विपन्न दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बजेट विनाको कार्यक्रममा दलित समुदाय हितमा कार्यक्रमहरु आएका छन् । यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमले दलित समुदायका उत्थान हुन्छ त ?

बुँदा १४१ लोपोन्मुख र सीमान्तकृत र गन्धर्व लगायतका समुदायलाई आर्थिक उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । दलित समुदाय अन्तरगत गन्धर्व जातिका आर्थिक उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ भनिएको छ । यसले के कार्यक्रम ल्याउने टुंगो छैन । यसरी दलित तथा लोपोन्मुख सीमान्तकृत समुदाथको आर्थिक शसक्तिकरण कसरी हुन्छ ?

पाँच बुँदामा दलितका कार्यक्रमलाई सीमित बनाउने काम भएको छ । एउटा कार्यक्रममा मात्र बजेट समावेश गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । अन्य चार कार्यक्रममा बजेट विनाका कार्यक्रम समावेश गरिएकोले कार्यान्वयन कस्तो होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रुपमान्तरण सम्भव हुन्छ, प्रदेश सरकारलाई दलित समुदायको तर्फबाट प्रश्न छ ।