RaraNews

-कृष्ण दर्नाल प्रकाशित : २०७९/३/१४ गते
४९१ पटक

काठमाडौं ।सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । २०७९ असार १ गते प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन बजेटमा ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको छ । २०६८ सालको जणगणनाका अनुसार २५ लाख ५२ हजार ५१७ रहेकोमा १७.६ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या रहेको छ ।

सुदूर पश्चिमका दलित समुदाय आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था निकै कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरु यस क्षेत्रका नागरिकको अवस्था दयानीय छ । त्यसमाथि दलित समुदायका अवस्था झनै पीडादायक छ । यहाँका दलित समुदाय आर्थिक तथा शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक उत्थानका लागि प्रदेश सरकारको बजेट के छ ? यस बजेटले दलित समुदायको सम्रग रुपमा परिवर्तन गर्छ ?

प्रदेश सरकारले ल्याएका दलितमुखीको कार्यक्रम :

बुँदा ४२ मा मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, शहिद परिवार, दलित, एकल महिला अपांग, अतिविपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि कृषि व्यवसायमार्फत जीवीकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रममा दलित विशेष कार्यक्रम छैन । त्यसले दलित समुदायलाई कृषि क्षेत्र ठूलो परिर्वतन ल्याउन सकस हुने देखिएको हो ।

बुँदा १२५ मा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दलित, वादी, राउटे, राजी, सोनाहा, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया एवम् विपदको उच्च जोखिममा रहेका नागरिकका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न विपन्न आवास एवम् शहरी विकासको लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १९ करोड विनियोजन गरेको छ र यस कार्यक्रमबाट सुरक्षित आवासको उपयोग गर्न नपाएका सीमान्तकृत वर्ग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ । दलित समुदायका अधिकाँश नागरिक भूमिहिन अवस्थामा छन् । भूमिको व्यवस्था गरी दलित समुदायका आवास निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने हो । यस कार्यक्रममा त्यति लाभ नै लिने विषयमा शंका छ ।

बुँदा १४३ मा प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । पिछडिएका, अति विपन्न, गरीब, असहाय, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख लगायतका लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था मिलाएको छ । यो कार्यक्रममा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम रहेको छैन ।

बुँदा १५५ मा छोराछोरी पढाऔं ः आत्मनिर्भर बनाऔं भन्ने नाराका साथ सीमान्तकृत वर्गका रुपमा रहेको बादी समुदायका विद्यालय तहमा अध्ययनरत छात्रालाई निरन्तर अध्ययनप्रति उत्प्रेरित गराई विद्यालय शिक्षापश्चात आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुरयाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय तहको अध्ययन अवधिभर बादी समुदायका छोरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तरगत मासिक एक हजार रुपैया र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सोही समुदायका ५० जना छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षा अध्ययन अवधिभर वादी समुदाय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तरगत मासिक अठार हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।यो कार्यक्रमले बादी समुदायका छोरीहरु विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार हुने आशा गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सकेकोमा शिक्षा क्षेत्रमा बादी समुदायको पहुँच विस्तारसँग रोजगारका अवसरमा सहभागीता क्रमश बढ्नेछ ।

बुँदा १६३ मा मेरो विशेषज्ञताः मेरै प्रदेशका लागि भन्ने नाराका साथ गरीवी ,विपन्न, सहिद, परिवार, अपांग, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्गका छात्रछात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षातर्फको एमविवि एस र एम डी अध्ययन गराउनका लागि सुरु गरिएको छात्रवत्ति कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु. ३ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छ । दलित समुदायको नागरिकको कार्यक्रममा सहभागीता हुनेछ । आर्थिक रुपमा कमजोर तर जेहेन्दार विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षामा पहुँच विस्तार हुनेछ ।

बुँदा १७७ मा सीप सिकौं, उद्यमशील बनौं भन्ने नारा साकार पार्न प्रदेशमा गुणस्तरीय बहुशिपयुक्त मानव संशोधनको विकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका सम्भावना अभिवृद्धि गर्न महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका समुहलाई विशेष लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका व्यवासयिक तथा शीपमुलक तालिम प्रदान गर्न रु. ४ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छ । दलित समुदायलाई अन्य सीप सिकाउन भन्दा सो समुदायको परम्परागत सीपलाई थप व्यवस्थित गरी औद्योगिकीकरण गर्न उन्मुख हुनुपर्ने देखिएको छ ।

बुँदा १८१ मा एकाइसौं शताब्दीको सन्देशः छुवाछूत माथि पूर्ण बन्देज भन्ने नाराका साथ दलित सशक्तिकरण अभियान सञ्चान गरिनेछ । दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र दक्षतामा आधारित उद्योग व्यवसायको सुधार र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । छुवाछूत माथि पूर्ण बन्देज गर्ने सरकारको योजना रहेपनि यस शीर्षकमा बजेट उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलत पस्थिति सिर्जना हुने आशंका गरिएको छ ।

बुँदा १८२ मा लक्षित वर्गका लागि औचार उपकरण हस्तान्तरण सहितको सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी उद्यमशिलताको विकास गरिनेछ । दलित, जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको परम्परागत सीप तथा कलाको संरक्षण र प्रवद्र्धन मार्फत आयआर्जनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यस्था गरेको छ ।

बुँदा १८३ मा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, बालश्रम निवारण गुरुयोजना र श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन नीतिको तर्जूमा गरी बाल विवाह, लैंगिक हिंसा, छाउपछी, बोक्सी, छुवाछूत लगायतका विभिन्न सामाजिक कुरीति एवम् अन्धविश्वास विरुद्ध एकीकृत रुपमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

बुँदा १८६ मा पिछडिएका अतिविपन्न, गरीब, असहाय, सीमान्तकृत, लोपन्मुख र जोखिममा रहेका राजी, राउटे, बादी मुक्त कमलरी, कमैया, हलियाको उत्थान र सशत्तिकरणका लागि सीपमुलक तालिम, आयआर्जन र पुनस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको मुल प्रवाहीकरण गरी मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
बुँदा १८७ मा समतामुलक समाज निर्माण गर्नका लागि प्रदेशस्तरीय लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश सरकार ल्याउने नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गराउन सरकारी निकायको उत्सुकता कस्तो रहने भन्ने भर पर्ने देखिएको हो ।

बुँदा २०१ मा युवा तथा बालबालिका लक्षित जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति, यौन तथा घरेलु हिंसा विद्युतीय अपराध, महिला हिंसा विरुद्धका सचेतामूलक कार्यक्रम र गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा बेचविखनमा परेका तथा अन्य यातना पीडितलाई उद्धार गरी पुर्नस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु.४८ लाख विनियोजन गरेको छ । युवा तथा बालबालिका लक्षित जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि ल्याएको कार्यक्रम राम्रो छ । तर, सरकारी निकायको खटनपटन कति प्रभावकारी हुन्छ ।

बुँदा २४५ मा सरकारको मुख्य ध्यान ः घरघरमा स्वरोजगार अभियान भन्ने नाराका साथ बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका द्धन्द्ध प्रभावित अपांग घाइते, सहिद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया, दलित, वादी, राजी राउटे गरीवीको रेखामुनि रहेका वर्ग र समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहने युवायुवतीलाई स्वरोजगार विकास कोषमार्फत सीपमूलक तालिम तथा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट ४ हजार जना बेरोजगार व्यक्तिलाई सरल स्वरोजगार कर्जा र ५ सय जनालाई आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ । यो कार्यक्रममा पनि दलित विशेष नहुँदा कार्यान्वनमा चुनौती उत्पन्न हुनेछ । यस दलित तथा विपन्न समुदायसँग धितो राख्ने भूमिको अभावमा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउने सपनामा मात्र हुनेछ ।

कार्यान्वयन पक्ष कमजोरीपन हुनुहुँदैन:
कर्णाली प्रदेश सरकार १३ बुँदामा दलित समुदायका सवाल समावेश गरिएको छ । दलित सवालहरु अन्य प्रदेशको भन्दा विशिष्ट र धेरै
कार्यक्रम समावेश गरी ल्याएको पाइन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी भूमिका हुन आवश्यक छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोरीपन देखिए बजेटमा लोभ्याउने र व्यवहार दलित समस्या समधान नहुने हुन्छ । त्यस्तो काम नहोस्, बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम सञ्चालन दलित समु्दायका समस्या हल गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी रहनुपर्ने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्