काठमाडौं । बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता तथा पहुँच विस्तार सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य, कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी, सरोकारवाला निकाय, किसानका अगुवाहरुको उपस्थितिमा सो प्रतिवदेन सार्वजनिक गरिएको हो ।

उक्त प्रतिवदेन न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल), इन्दे्रणी ग्रामीण विकास केन्द्र कपिलबस्तु र सोसाइटी फर एक्सन नेपाल (स्वान दाङ)ले बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता तथा पहुँच विस्तार सम्वन्धी नीतिगत सुझावका आधारमा तयार पारिएको हो ।

कपिलबस्तु जिल्लाको विजयनगर गाउँपालिका र शिवराज नगरपालिका, दाङ जिल्लाको गढ्वा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिकाभित्रका १४२ जनाको समूहमा छलफल केन्द्रीत गरिएको थियो ।

जुरी नेपालका अध्यक्ष श्यामकुमार विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सभापति सुवेदीले बाली तथा पशुपन्छी बीमा सम्वन्धी प्रतिवेदनले संसदीय समितिहरुमा छलफल गर्न सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले कृषि तथा पशुपन्छीमा हानी नोक्सानी हुँदा बीमा कार्यक्रमबाट किसानलाई राहत प्रदान गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले जारी भएका ऐन कानुन तथा नीतिहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बताउँदै जहाँ निर कानुनी जटिलता देखिन्छ, त्यहीबाट समधान खोज्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सदस्य दल बहादुर रानाले स्थानीय तहमा बैंक जस्तै गरी बीमा कम्पनीलाई तल्लो तहसम्म पुरयाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला तहमा कृषि बीमाको संयन्त्र नै निर्माण गरी किसानको क्षतिका बेला राहत प्रदान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सदस्य राजबहादुर बुढाले बीमा कम्पनीका व्यक्तिहरुले वीमा गराउँदा मिठो बोल्ने र भूक्तानी दावी गर्दा दुख दिने काम राम्रो नभएको टिपप्णी गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन आएपनि, नयाँ संविधान जारी भएपनि संस्कार परिर्वतन नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको बताउनुभयो । कानुनी रुपमा समस्या भन्दा पनि सोचमा नै समस्या देखिएको उहाँको तर्क थियो ।

अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिकी सदस्य शान्तिमाया तामाङले बीमा प्रक्रियामा कहाँ समस्या रहेको हो, त्यसलाई समाधान गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो । कानुनी रुपमा देखिएका कमीकमजोरीहरु संसोधन गरी अघि बढने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जुरी नेपालका अध्यक्ष श्यामकुमार विश्वकर्माले चार महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन तयार गरिएको र यसलाई पूर्णता प्रदान गर्न सुझावको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

डा. महादेव प्रसाद पौडेलले बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता तथा पहुँच विस्तार सम्वन्धी नीतिगत सुझावहरु सम्वन्धी प्रस्तुति जुममार्फत राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषि विभागका वरिष्ठ प्रसार अधिकृत शिव सुन्दर घिमिरे, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लेखराज ढकाल, पशु सेवा विभागका पशु विकास अधिकृत श्याम सुन्दर यादव, कृषक समुह राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत, नेको इन्स्सोरेन्स लिका प्रवन्धक विष्णु प्रसाद धिमाल, हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रवन्धक मनोहर अधिकारी लगायतले सरकारी, किसान र बीमा कम्पनीको सहकार्यले मात्र बीमा प्रक्रियामा सहजता आउने बताउनुभयो ।

जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक मोहनलाल आचायले स्वागत गर्दै कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो भने कार्यक्रम व्यवस्थापक विष्णु पोखरेलले कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले विमा ऐन, २०४९ र बिमा नियमावी, २०४९ मा बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम र उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारीता तथा पहुँच विस्तार सम्बन्धी विषय उल्लेख नगरेको, ऐन तथा नियमावलीमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा बाली तथा कार्यक्रम कानुनी हिसाबबाट कमजोर धरातलमा कार्यन्वयनमा रहेको देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसैगरी साना तथा पछाडी परेका वर्गहरुको बिमाबाट कम लाभ लिएको र बिमाबारे कम जानकार रहेको र कृषकलाई बिमा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी तथा पहुँच विस्तार गर्न सरकारीस्तबाट तथा बिमा कम्पनीबाट यथेष्ट पहल नभएको अध्यन प्रतिवेदको निष्कर्ष रहेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा कृषकहरुमा अज्ञानता वा साक्षारताको कमी, बिमाको महत्वको कम जानकारी, सचेतनाको कमी, गाउँगाउँसम्म सूचना नपुग्नु बिमा गर्ने प्रक्रिया जटिल हुनु, पछाडी परेका वर्गको सहभागीता झनै कम हुनु तथा कृषकमा सामान्यत ज्ञानको कम र सशक्तिकरणको कमीले गर्दा बिमा कार्यक्रममा विश्वासको कमी देखिएको निष्कर्ष रहेको छ ।

प्रतिवेदनले बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत सुधार, संस्थागत सुधार, र कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने लगाएत विभिन्न विषयमा सिफारिस गरेको छ ।

सात पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अध्ययनको पृष्ठभूमि, अध्ययनको उद्देश्य, अध्ययन कार्यको अवधि, अध्ययनको विधि, अध्ययनको नतिजा, अध्ययनको निष्कर्ष, अध्ययनको सिफारिस समावेश गरिएको छ ।