लुम्विनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९।८०बजेट सार्वजनिक गरेको छ । समृद्ध लुम्विनी : आत्मनिर्भर प्रदेशको सपना साकार बनाउन ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार छ ।

लुम्विनी प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक बजेटमा २१६ बुदाँ उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये ८ ओटा बुदाँमा दलित समुदायको उत्थानको लागि कार्यक्रम तथा बजेट उल्लेख गरिएको हो । लुम्विनी प्रदेशमा कुल जनसंख्या ४५ लाख रहेको करिब १५ प्रतिशत वा ५ लाख दलित समुदाय जनसंख्या रहेको अनुमान छ । लुम्विनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्लाको मर्चवार, बाके, बर्दिया जिल्लामा दलितको बस्ती बाक्लो छ । तर, जिल्लामा पनि दलितको जनसँख्या कमी छैन ।

राज्यबाट पछाडि पारिएको समुदाय दलित हो । यो बजेटले दलित समुदायलाई कस्तो कस्तो फाइदा पुग्नेछ । दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोण समेत पछाडि नै छन् । स्वास्थ्य, रोजगारी तथा न्यायका क्षेत्रमा दलितको पहुँच बाहिर छन् । राष्ट्रिय गरीवी १८ प्रतिशत हुँदा लुम्विनी प्रदेशभित्रका दलित समुदायको गरीवी ३७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । दलितहरु रोजगारीका अवसरबाट बञ्चित छन् । भूमिको अभावमा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा दलितको आकर्षण छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको बजेटले दलितका समस्या समधानमा केन्द्रीत छ ? प्रदेश सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटको रुपरेखा प्रस्तुत गर्दैछौं ।

बजेटमा दलित सवाल :
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको ५३ बुदाँमा उल्लेख गरिएको छ । छुवाछूत, लैगिंक हिंसा, बालबालिका, सामाजिक अन्धविश्वास, कुसंस्कार, दुव्र्यसन लगायतका विकृति, विसंगति विरुद्ध स्थानीय तह स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाको सहभागीता सामाजिक सुधार अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
बुदाँ नम्वर ५९ मा दलित समुदायले अगाल्दै आएको परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु १ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छ ।

बुदाँ नम्वर ६० मा विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका नव उद्यमीहरुलाई लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पुँजीको अभाव हुन नदिन उद्योगीहरुले लिने ऋणमा सहुलियत प्रदान गर्न उद्यम विकास कोष मार्फत सो क्रणको ब्याजमा अनुदान दिइनेछ । कोष निरन्तरताको लागि थप रु १ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बुदाँ नम्वर ६२ मा परम्परागत कृषि औजार, आरन, हाते कागज, बेतबाँस उद्योग ऊनी कम्वल र गलौँचा, गुन्द्री, ढकिया एवम् थाकल लगायतका व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।

बुदाँ नम्वर १०८ मा उच्च शिक्षामा दिदै आएको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिदै यसमा विस्तार गरी वादी, मुसहर अति सीमान्तकृत, सोनाहा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायका छात्रछात्राहरुलाई समेत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि रु.३ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ ।

बुदाँ नम्वर ११६ मा छोरीको शिक्षा :प्रदेश सरकारको प्राथमिकता नीति अनुरुप मुस्लिम दलित र पिछडा वर्गका कक्षा ११ र १२ अध्ययनरत छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । मुस्लिम छात्रा लक्षित छात्राबासको सुदृढीकरण गरिनेछ । यसका लागि रु. ३ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ ।

बुदाँ नम्वर १२३ मा प्रदेशमा रहेका पाशी, चमार, हरिजन, तेली, धोवी, चिडीमार, कुमाल, नटुवा, गन्धर्व, कुसुण्डा, वादी लगायत लोपोन्मुख सीमान्तकृत परम्पारगत पेशा एवम् संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान र समस्याको पहिचान गरी संरक्षण सम्वद्र्धन र सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १० करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ ।

बुदाँ नम्वर २१० मा दलित एवम् पिछडिएका जाति भनी स्थानीय तहले गरेको सिफारिस वा सो पुष्टि हुने आधिकारिक प्रमाणको आधारमा घर, जग्गा र घरजग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुँदा लाग्ने घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

समृद्ध लुम्बिनीका लागि कार्यान्वयन गर्नू
बजेटमा अधिकाँश बुदाँमा बजेट नै उल्लेख छ । आठ बुदाँ मध्ये दुई ओटा बुदाँमा बजेट विनियोजन गरेको छु भनेपनि बजेट उल्लेख छैन तर छ बुदाँमा बजेट नै उल्लेख छ । दलित तथा अल्पसंख्यकहरुको समग्र उत्थान विना समृद्ध लुम्विनी ; आत्मनिर्भर प्रदेशका सपना अधुरो नै हुन्छ । तसर्थ लुम्विनी प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सफल भए मात्र समृद्ध लुम्विनी : आत्मनिर्भर प्रदेशको सपना पुरा हुनेछन् ।