RaraNews

प्रकाशित : २०७८/८/९ गते
४२७ पटक

बुटवल, दलित महिला संघको आयोजनामा मंगलबारदेखि बुटवलमा प्रदेशस्तरीय दलित महिला जनप्रतिनिधि र अभियान्ताहरुको समम्मेलन शुरु भएको छ । सम्मेलनको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले उद्घाटन गरे । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले जातीय छुवाछुतलाई संविधानले दण्डित गरेपनि कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको स्विकार गर्दै अब एक जुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । सवैधानिक रुपमा अधिकार प्राप्त भइसकेको बताउँदै संविधान कार्यान्वयन रहेको चुनौती पत्ता लगाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।


मुख्यमन्त्री केसीले अहिले पनि छुवाछुतमुक्त घोषणाका अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो लाजको पसारो हुने बताए । ‘संविधान कार्यान्वयनमा त्रृटि देखियो, यसले संविधानमाथिनै प्रश्न उठाएको छ’ मुख्यमन्त्री केसीले भने । उनले संघियता कार्यान्वयनका लागि अधिकार पाउन नसकेको संकेत गरे । ‘ ५ वर्षको अवधिमा ठूूलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यसैले ५÷५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन गरिन्छ’ उनले भने –‘तर अहिले प्रदेशले संघसँग र स्थानीय तहले प्रदेशसँग अधिकार माग्नुपरेको छ ।’
उनले सामाजिक विभेद सवैधानिक रुपमा अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रुपमा त्यो जिवित भएको बिषयमा दलीय र अभियानकर्मीहरुको संयुक्त बुुझाई हुनुपर्ने बताए । उनले अधिकार प्राप्त भइसकेकाले कार्यान्वयनका लागि दलित जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री केसीले यो विभेदको समय नभएको भन्दै पार्टीहरुको सम्मेलनमा संघर्ष गर्न आग्रह गरे । ‘गोष्ठि सेमिनारमा असन्तुुष्टि पोख्ने, तर पार्टीमा जानेवितिकै बोल्न नसक्ने, टिकटका लागि आत्मसर्पण गर्ने प्रचलन देखिएको छ’ उनले भने । उनले दल र अभियान्ताहरुविच साझा मुद्धा तय गरेर अघि बढ्नुुपर्नेमा जोड दिए ।


उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन वा एकिकृत कानुन बनाएर दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न तयार रहेको बताए । सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले दलित महिला संघ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको बताए । उनले सामाजिक न्याय र जातीय विभेदका विरुद्ध देशैभर बोल्न सक्ने शक्ति पैदा भएको बताए ।


सम्मेलनमा प्रदेशसभा दीपा विश्वकर्माले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताईन । उनले प्रदेश सरकारलाई दबाब दिने काममा लागि पर्ने बताईन ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्मा, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापती गोविन्द खनाल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमादेवि आचार्य, बबई नगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा विश्वकर्मा, बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकम माया विश्वकर्मा, संघका अध्यक्ष कला स्वर्णकार लगायतले बोल्दै विभेद अन्त्य नगरि समाजवाद आउन नसक्ने बताएका थिए । दुुई दिने सम्मेलनमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व, संविधान कार्यान्वयन लगायतका बिषयमा छलफल हुनेछन । बुधबार नयाँ नेतृत्व सहित घोषणापत्र जारी गरेर सकिने महासचिव रेणु सिंजापतीले जानकारी दिए । सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ । सम्मेलन उद्घाटनमा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी विधेयकको नमूना कानुन समेत मुख्यमन्त्रीलाई बुुझाइएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्