२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा देउवाले ६ महिला, १ दलित, ८ जनजाति र ४ मधेसी अनुहार अटाएका छन् । 

प्रकाश धौलाकोटी

आश्विन २२, २०७८,काठमाडौँ — ०५२ सालमा पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला मन्त्रालयमा मात्रै महिलामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यो बेला २६ मन्त्री, १३ राज्यमन्त्री र ८ सहायकमन्त्री नियुक्त हुँदा एक्ली महिलामन्त्री थिइन्, लीला कोइराला । देउवाले ४७ सदस्यीय मन्त्री बनाउँदा पनि महिला मन्त्रालयमा मात्रै महिलालाई मन्त्री बनाएका थिए । त्यसको २५ वर्षपछि देउवा पाँचौंपटक सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । यो मन्त्रिपरिषद् भने २५ वर्ष अघिको भन्दा केही हदसम्म समावेशी बनेको छ ।

चार दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसबाट भने न दलितलाई मन्त्री बनाए, न मधेसीलाई । कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेमा खसआर्यकै वर्चस्व छ । तैपनि उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता विगतभन्दा बढेको छ । उनी नेतृत्वका विगतका मन्त्रिपरिषद्‌ भन्दा यो सबैभन्दा समावेशी बनेको छ ।देउवाले २१ मन्त्रालयमध्ये ५ वटा मन्त्रालय महिलालाई जिम्मा लगाएका छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा देउवाले ६ महिला, १ दलित, ४ मधेसी र ७ जनजाति अनुहार आटाएका छन् । तुलनात्मक रुपमा दलितको सहभागिता सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । मुलुकभर १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट १ जनामात्रै मन्त्री छन् ।

यसपटक माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा समावेशी उपस्थिति देखाएको छ । माओवादीबाट मन्त्री बनेका ५ मध्ये २ महिला र १ दलित छन् । नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री बनेका छन्, जसमध्ये १ महिला र ३ जनजाति छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री बनेकामध्ये १ महिला र ३ जनजाति छन् ।

देउवा नेतृत्वको यो मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित ५ जना महिलामन्त्री बनेका छन् । जसपाकी रेणुकुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेकी छन् । कांग्रेसकी उमा रेग्मी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेकी छन् । एकीकृत समाजवादीबाट रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री बनेकी छन् । माओवादीले शशी श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बनाएको छ । माओवादीबाटै बोधमायाकुमारी यादव शिक्षा राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।दलित समुदायका माओवादी नेता महेश्वर गहतराज युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा जनजाति समुदायको पनि राम्रो उपस्थिति बनेको छ । एकीकृत समाजवादीबाट जनजाति समुदायका प्रेम आले पर्यटन, कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रम तथा रोजगार र जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ संघीय मामिला मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री बनेका छन् भने एकीकृत समाजवादीका नेता भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । मधेसी समुदायका रामसहाय यादव बन तथा वातावरण र महेन्द्र राय यादव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेका छन् ।

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस आधारमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कम्तिमा पनि ८ जना महिला हुनुपर्ने हो । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला अटाउँदामात्रै पनि संविधान जारी भएपछिका ६ वर्षमा बनेका मन्त्रिपरिषद् हेर्दा यतिका धेरै महिला अनुहार अटाएको यो नै पहिलो पटक हो । दलित, जनजाति, मधेशी र अन्य पिछडिएको समुदायको त झन् एकदमै कमजोर छ । महिलाभित्र पनि दलित जनजाति, मधेशी र पिछडिएको समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । कांग्रेसकै एक महिला सांसद भन्छिन्, ‘समावेशी नै छैन भन्ने अवस्था पनि रहेन, तर पूर्ण समावेशी पनि छैन । यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ ।’ उनले देउवाकै नेतृत्वमा यत्तिको समावेशी मन्त्रिपरिषद् बन्नुलाई भने उपलब्धिका रुपमा मानिन् । ‘विगतका सरकार यति समावेशी पनि थिएनन्, त्यो मानेमा यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यसो त, यो मन्त्रिपरिषद् देउवा नेतृत्वका अहिलेसम्म ५ मन्त्रिपरिषद्मध्येकै सबैभन्दा समावेशी हो । देउवाले ०५८ सालमा ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा शुशिला स्वाँर राज्यमन्त्री र सावित्री बोगटी सहायकमन्त्री गरी २ महिला मात्रै थिए । देउवाले पहिलो र दोस्रो दुवै कार्यकालमा दलितलाई मन्त्री बनाएनन् ।

०६१ सालमा उनी तेश्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला उनले २८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा भने दलित अटाए । त्यसबेला लालबहादुर विश्वकर्मा जनसंख्या सहायकमन्त्री र हरिशंकर परियार भौतिक योजना सहायकमन्त्री बने । त्यही मन्त्रिपरिषद्मा अष्टलक्ष्मी शाक्य महिलामन्त्री, प्रतिभा राणा विज्ञान राज्यमन्त्री र भीमकुमारी बुढामगर संस्कृति सहायकमन्त्री थिए ।

गणतन्त्र स्थापनापछि ०७४ सालमा देउवा चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बने । त्यो बेला देउवा मन्त्रिपरिषद् ३४ मन्त्री र ३० राज्यमन्त्रीसहित ६४ सदस्यीय बन्यो । तर, देउवाले त्यति ठूलो मन्त्रिपरिषद्मा समेत १ दलित र २ महिलालाई मात्रै मन्त्री बनाए । तर, त्यो बेला १ दलित र ८ महिलालाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए । त्यसबेला महिलामन्त्री आशा कोइराला र वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरी थिए भने दलित समुदायका मीनबहादुर विश्वकर्मा बाणिज्यमन्त्री थिए । गोमा कुँवर, सीता गुरुङ, सरिता प्रसाईं, चम्पादेवी खड्का, सुमित्रा थरुनी, यशोदाकुमारी लामा, कान्ता भट्टराई र कमलादेवी शर्मा राज्यमन्त्री थिए भने दलित समुदायका कर्णबहादुर विकलाई पनि राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

स्रोत : ईकान्तिपुर