राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर जातीय विभेद र जातव्यवस्थाको उन्मूलन गर्न सक्दैनन् भने अब दलित समुदायले दलहरूबाट ‘दलित बहिर्गमन’ अभियान छेड्नुपर्छ

राजेश नेपाली

हाम्रो समाजका सबै संरचना जातव्यवस्थाका खम्बामा अडिएका छन् । तर, ती खम्बा नदेख्ने जमात ठूलो छ । जातव्यवस्थाभित्र रहेका विभेद र जातव्यवस्थाले निर्माण गरेका अमानवीय क्रियाकलाप र अभ्यासलाई अहिलेसम्म कुनै पनि परिवर्तनले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिँदैन । सत्ता राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई आर्थिक सहयोग र रणनीति निर्माणमा दलित समुदायकै योगदान रहेको विषे नगर्चीको एक धुरी, एक मोहर रणनीतिबाट प्रस्ट हुन्छ । तर, विषे नगर्चीबारे कुनै पनि कक्षामा अहिलेसम्म पढाइएन । न त पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीमै कतै उनको उल्लेख नै हुन्छ ।

दमन र दलनले हाम्रो मानवीयता मात्र खोसिएको छैन, हाम्रो इतिहास पनि हामीबाट चोरिएको छ । यस विषयमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र जातीय विभेद अन्त्यका लागि लामो समयदेखि लागिरहेका अभियन्ता होमराज आचार्यले भन्ने गरेका छन्– पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानमा तरबार र खुँडा बनाउने विश्वकर्मा, लडाकुका जुत्ता सिलाउने सार्की, पोसाक सिलाउने दमाईं र वीरताका गाथा सुनाएर एकीकरण अभियानमा लाग्न युवालाई उत्प्रेरित गर्ने गन्धर्वहरूको इतिहास खै ? अब हामीबाट खोसिएका इतिहास पनि फिर्ता दिनुपर्छ । हिजो हामीबाट बोली पनि खोसिएको थियो ।

अहिले बोल्नसम्म पाइएको छ र बोल्दै छौँ । जातीय सद्भावका नाममा हाम्रा बोलीमा ताला लगाउने अभीष्टको गन्ध पनि यदाकदा उठिरहेको छ । हामीले जातीय विभेदको विरोध गर्दा जातीय सद्भाव खलबलिन्छ भने खलबलियोस् । जातव्यवस्थामा विश्वास गर्नेले हो जातीय सद्भावको कुरा गर्ने, जातव्यवस्था आफैँमा एक नारकीय चेत हो भने त्यसमा कसरी सद्भाव भेट्न सकिन्छ ? 

नेपालका राजनीतिक दलहरूले जातव्यवस्था गलत थियो र छ तथा जातका आधारमा गरिने वर्गीकरण अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर लेख्नुको विकल्प छैन अब । नयाँ चेत र नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । दलिएर विभाजित बनाइएको हाम्रो समुदाय वर्तमानमा आएर संगठित हुन लागेको देखेर दलित शब्द खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । शब्द खारेजी ठूलो होइन । पहिला विभेद खारेज हुनुपर्छ । साँबा, ब्याज र हर्जानासहित अहिलेसम्म हाम्रो लुटिएको हुर्मत, विनाकसुर जातीय विभेदको झ्याखानामा हाल्दा हाम्रा सन्तानले गुमाएको अवसर, मान्छे भएर बाँच्न नपाउँदाको पीडा सबैको मूल्य हिसाब गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अन्य तपसीलका विषयमा त्यसपछि मात्र कुरा हुन्छ । 

देशको १४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदाय हरेक राजनीतिक दलभित्र हुँदाहुँदै पनि उनीहरू निरीह अवस्थामा छन् । नेपालमा अनुमानित एक करोड ४० लाखको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकामा करिब ९५ लाखले भोट हाल्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका आधारमा पनि दलित मतदाताको संख्या लगभग २६ लाख रहेको अनुमान छ । यो ठूलो शक्ति हो । यसको प्रयोग हामीले एकजुट भएर गर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन र हामीले देशमा जुनसुकै परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्छौँ । 

अब राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर जातीय विभेद र जातव्यवस्थाको उन्मूलन गर्न सक्दैनन् भने अब दलित समुदायले दलहरूबाट ‘दलित बहिर्गमन’ अभियान छेड्नुपर्छ । खासगरी आपूmलाई प्रगतिशील भन्ने पार्टीहरूले नै दलितका मुद्दामा आँखा चिम्लिएकाले अब त्यहीँबाट बहिर्गमन आन्दोलन छेड्नुको विकल्प छैन । नेपालमा अधिकांश दलित भोट वाम र कांग्रेस विचारका राजनीतिक पार्टीको पकेट भोट मानिन्छन् । १४ प्रतिशत जनसंख्या भनेको सानो शक्ति होइन । दलितको जनसंख्याअनुसार राज्यका सबै तह र तप्कामा हामीले नेतृत्व र अवसर पाउनुपर्छ । प्रत्येक राजनीतिक दलमा रहेका दलितले साहस गरेर भन्नुपर्छ– यदि समानुपातिकताका आधारमा प्रतिनिधित्वको अवसर दिइन्न भने अब हामी तिम्रा दलमा छैनौँ । दलितहरू आफ्ना मुद्दामा एक भएर राज्यसत्तामा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा नआई केवल आशीर्वाद, दया र सुधारको भाष्यमा रुमल्लिरहने हो भने हामी युवा पुस्ताका सन्तानले पनि जातीय विभेदको नारकीय पोखरीमा दशकौँसम्म डुबिरहनुपर्ने हुन्छ ।

जातीय विभेद अन्त्य गर्ने जिम्मा हाम्रै हो । खासगरी पढेलेखेका पैसावाला, हुनेखाने पहुँचवाला, पहाडे या तराईका ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायको जिम्मेवारी बढी हो । किनकि, यो विभेदको साङ्लो र जेल उनीहरूकै पुर्खाले निर्माण गरेका हुन् । कम्तीमा त्यति स्वीकार गरी पुर्खाले गरेको गल्तीमा क्षमायाचना गरेर हाम्रो मुक्तिमा साथ दिने हो भने समग्र देशको मुक्ति सम्भव छ । अरूले निर्माण गरेको जातव्यवस्थाको कारागार भत्काउन पनि किन हाम्रै ऊर्जा खपत हुनुपर्ने ? ठिक छ, हामी ऊर्जा खर्च गर्छौँ, तर विगतमा जस्तो सित्तैमा होइन, 
भुक्तानी दाबीसहित ।

स्रोत नयाँ पत्रिका