आश्विन १६, काठमाडौं – आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार (ईएससीआर नेटवर्क) राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले सचिवालय तथा सदस्य संस्थाका तर्फबाट पछिल्लो करिव १८ महिनाका आफ्ना गतिविधिहरुको समीक्षा गरेको छ ।
राजधानीमा सम्पन्न सञ्जालको बार्षिक सभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमले आगामी दिनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने वकालतका विषयहरु पनि छनौट गरेको छ ।
सञ्जालको बार्षिक सभा तथा समीक्षा पश्चात कार्यक्रमको दोश्रो सत्रमा संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन, नागरिक अधिकार, लैंङ्गिक तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नागरिक संस्थाको भूमिकाका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो ।
साथै सभाले सञ्जालको सदस्यताको लागि विभिन्न चार नागरिक सञ्जाल, महासंघ तथा संघ संस्थाको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै नयाँ संस्थालाई सदस्यता दिने समेत निर्णय गरेको छ ।
कार्यक्रमका उपस्थित सहभागीहरुले मुलुकमा प्राप्त लोकतन्त्रको उपलव्धिको रक्षाको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था (अधिकारमूखी आयोगहरु) सँगको सहकार्य बढाउनुपर्ने र न्यायालयको शाख उच्च राख्नुपर्ने, मौलिक हकको कार्यान्वयनमार्फत सिमान्तकृत समूदायको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूतिमा जोड दिनुपर्ने, कानून निर्माण प्रक्रियाका लागि नागरिक दवाव श्रृजना गर्नुपर्ने र सञ्जालको बिस्तार गर्नुपर्ने लगाएतका विषयमा जोड दिएका छन् ।
साथै कार्यक्रममा एम.सि.सि.को विषयमा समेत नागरिक समाजको तर्फबाट तत्काल स्पष्ट धारणा तय गरी यस विषयमा विना ढिलाई आवश्यक निर्णय लिन सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षणका लागि पहल गर्न सुझाब समेत प्राप्त भएको छ ।
कार्यक्रममा जुरी–नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले सञ्जाल संस्था तथा सचिवालयका संस्थागत गतिविधिहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
वहाँले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार, नागरिक अधिकार र प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको वकालतका लागि यस सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।
सञ्जालका संयोजक तथा जुरी–नेपालका अध्यक्ष समेत रहनुभएका अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्माले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा विशेष गरी सिमान्तकृत वर्गको हकहित र संविधानमा उल्लेखित आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि निरन्तर नागरिक दवाब दिन सञ्जालको भूमिका अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसका लागि उहाँले यस सम्बन्धमा विभिन्न विषयगत समितिहरु गठन गरी सञ्जालको काम कारवाहीलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बिज्ञ तथा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजको भूमिकालाई अझ सत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सञ्जालमा आवद्ध सस्थाको तर्फबाट गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामा, गो गो फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खडका, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष दयासागर श्रेष्ठ, डिग्नीटि इनिसिएटिभका कार्यकारी प्रमुख रुप सुनार, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तुका सल्लाहकार पोमनारायण पौडेल, मधेशी दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र पासवान, जागरण मिडिया सेन्टरका महासचिव भिम घिमिरे, सबैका लागि न्यायका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, एडवानका अध्यक्ष पम्फा परियार, फियान नेपालका प्रतिनिधि लक्ष्मी गुरुङ, इन्दे्रणी ग्रामिण विकास केन्द्र, कपिलवस्तुका राम बहादुर बुढामगर लगायतले यस सम्बन्धमा आफ आफ्ना सुझाव सहितका भनाईहरु राख्नुभएको थियो ।
इएससीआर नटेवकका सदस्य पोम नारायण पौडेलले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथी प्रकाश पार्नुभएको थियो, भने उक्त कार्यक्रमको सहजिकरण जुरी–नेपालका अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखे्रलले गर्नुभएको थियो ।
बार्षिक सभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम जुरी नेपालका अध्यक्ष तथा ईएससीआर नेटवर्कका संयोजक अधिबत्ता श्याम विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको थियो ।