नयाँ ऐन कानुन बनाएर उनीहरुको तत्काल समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।

विरु नेपाली – आश्विन ११, काठमाडौं ।

चेपाङ, बोटे, माझी, कुमाल, थारु लगाएत अति सिमान्तकृत समुदाय पुस्तौदेखी वन, जंगल तथा नदी किनारका छेउमा बसोबास गर्दै आएका छन् । विशेषगरी वन, जल, जमिन र जंगलमा आदीवासी जनजातिहरु आस्रित छन् । तर सरकारले जैविक विविधता संरक्षण पद्धतिको अभ्यास सुरु गरेपछि ती अति सिमान्तकृत चेपाङ लगाएतका समुदायको अवस्था, बसोवास र जिवनशैली भने जोखिममा परेको छ ।
वन जंगल र जलस्रोतमा पहुँचको अभाव भएपछि पार्क संरक्षित क्षेत्र तथा बफर जोनमा बसोबास गर्ने चेपाङ लगाएतका समुदाय र वन्यजन्तुहरुबीच विभिन्न समयमा द्वन्द्व सिर्जना भईरहेको छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा आयोजित वागमती प्रदेशको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या र सवाल विषयक भर्चिअल कार्यक्रम छलफलका क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोनमा बसोबास गर्ने चेपाङ जातिको जनजिवनमा ठूलो असर परेको देखिएको हो ।

वागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राकृतिक स्रोतमाथी भर पर्दै आएका उनीहरुलाई निकुञ्ज स्थापनापछि जल जमिन र जंगलमा आस्रित जीवनपद्धतीलाई निषेध गर्नेगरी सरकारले बनाएको वन संरक्षित क्षेत्र सम्वन्धि विभिन्न नियम कानुनले थप समस्या र चुनौतीहरु देखिएका छन् ।नेपालमा संरक्षित क्षेत्रले १२ वटा राष्ट्रिय निकुन्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र, १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र गरी करिब मुलुकको २३ं.३९५ (३.४ मिलियन हेक्टर) ओगटेको छ । तर अधिकांश संरक्षित क्षेत्रमा आदिवासी समुहको पुख्र्यौली वासस्थान स्थापित भएको छ । सो क्षेत्रमा पार्क तथा संरक्षित क्षेत्र निषेधित गरिनुले उनीहरुको वासस्थान, अस्तित्व र जिवनशैलीमाथी ठूलो समस्या सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या र सवाल विषयक भर्चिअल कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेशभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिका अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेलले संविधानमा प्रदत ऐन कानुनलाई प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन मुताविक पार्क संरक्षित क्षेत्रमा वसोवास गर्ने समुदायको अधिकार स्थापित गर्न, उनीहरुको सहभागीतमा नयाँ ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले त्यस क्षेत्रमा वसोवास गर्दै आएका अति सिमान्तकृत चेपाङ जाति लगाएतका समुदायको समस्या समाधान गर्न र साझा वन जंगल तथा जल जमिन जस्ता प्राकृतिकि स्रोत साधनको संरक्षणको लागि संघबाटै ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साथै वनमाथी अहिलेसम्म संघकै एकाधिर कायम भएकाले यो अभाव र समस्या सम्बन्धि हिजोको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न, सबैले आवाज उठाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ ऐनमा प्राकृतिक स्रोत साधनको वाँडफाँड र वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ ”

त्यसैगरी संविधानसभा सदस्य तथा चेपाङ संघको पुर्व अध्यक्ष गोविन्द राम चेपाङले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास क्षेत्रमा वसोवास गर्ने थारु कुमाल, बोटे माझी तथा चेपाङ जातिलाई राष्ट्रिय निकुञ्जले विभेद गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले जल, जमिन र जंगल विना वाँच्न नसक्ने आदिवासी जातिलाई सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि नियम वनाएरै विभेद गरेको ठोकुवा गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्जले २०६८ सालमा निकुञ्जको लोथ्रा खोलामा रेशम चेपाङलाई गोली हानेर मारेको घटना र २०७७ सालमा राज कुमार चेपाङलाईसाउने सक्रान्तिका वेला वगरमा, घुंगी खोज्न जाँदा निर्मम तरीकाले कुटी कुटी मारेको घटना र चितवनको माडी नगरपालिका ८ का दान वहादुर चेपाङ, जित वहादुर चेपाङ र विष्णु चेपाङको घरमा आगो लगाइदिने हात्ति लगाएर घर भत्काइदिएको घटना सुनाउदै २०२९को नियमावली र २०५२ को ऐन गलत छ भन्नुभयो ।
उहाँले अहिले सम्म ४० जना जति चेपाङहरुलाई तस्करहरुका कारण उत्पन्न गैडा मुद्धामा जेलवन्दी वनाएको स्मरण गर्नुभयो साथै उहाले कानुनत स्थापित विभेदकारी मान्यता ऐन र कानुन र संरचना सच्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

त्यसैगरी वागमती प्रदेशका सांसद रामलाल महतोले चेपाङहरु र निकुन्जको सम्वन्ध पुर्खादेखी रहेको तर उनीहरुको विचमा विभिन्न खाल्का द्धन्दहरु उत्पन्न भएकाले यसको अन्त्यका लागि विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले २०२९ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना गर्ने क्रममा वन्य जन्तुलाई महत्व दिएर बनाइएको मध्यवती क्षेत्र ऐन अव्यवहारीक भएको तर्क गर्दै विकासमैत्री मानवमैत्री, वन्यजन्तु संरक्षण मैत्री नयाँ किसिमको ऐन बनाउनुर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संघीय सरकारको मातहमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज सम्वन्धमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई कुनै अधिकार नभएकाले स्थानीय सरकार, उपभोक्ता, मध्यवर्ती क्षेत्रका प्रभावित जनता र विज्ञ लगाएत सरोकारवालाको सहभागीतमा फेरी नयाँ ऐन कानुन वनाउनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसैगरी मकवानपुर र चितवनमा पर्ने निकुन्ज क्षेत्रको सिमानामा वसेका निकुञ्ज प्रभावित समुदायलाई नारायणी नदि कटानले पारेकोे क्षतिपुर्ती संघीय सरकारले दिनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, “निकुन्जसँग भइरहेको द्धन्द्ध, तत्काल समाधान गर्न, बाझिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको ऐन कानुन र अव्यवहारिक निति नियमलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ ” ।
उहाँकै भनाईमा, चेपाङ समुदाय प्राकृतिक स्रोतमा आस्रित समुदाय हुन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको क्षेत्र राप्ती नगरपालिका, भरतपुर नगरपालिकाको छेउछाउमा बोटे, थारु चेपाङ लगाएतका समुदाय वसोवास गर्दै आएका छन् । पार्क तथा संरक्षित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने चेपाङको हक अधिकारका सुनिश्चितताको लागि बफर जोन सम्वन्धमा बनेका ऐन तथा व्यवस्थाहरुमा नितीगत सुधार गर्नुपर्छ ।

वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वातावरण विज्ञ डा. योगेन्द्र यादवले नेपालमा चेपांग जनताहरुको परिपेक्ष्यबाट पार्क–जनता संघर्ष सम्न्धमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकांश संरक्षित क्षेत्रमा आदिवासी समूहको पूर्खेउली वासस्थान रहेको तर पार्क संरक्षण स्थापना गरिएका कारण उनीहरु विस्थापित हुन परेको र यसका कारण उनीहरुको जनजिवनमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
उहाँले उनीहरुको आर्थिक सामाजिक र राजनैतिकि हैसियत र क्षमता पनि कमजोर भएका कारण उनीहरुमाथी विभेद र शोषण भएको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश र संघीय सरकारमा मात्रै नभई राजनीतिक पार्टीमा समेत २०६४ देखी २०७४ सम्म चेपांग समुदायको प्रतिनिधीत्व शुन्य भएको अवस्था देखाउनुभयो ।

नेपालमा पार्क–जनता संघषको अनुभवमा भूमी अधिकार हनन, उनीहरुमाथी विभेद, मानव र वन्यजन्तुविच द्धन्द्ध, संरक्षण क्षेत्रको सहभागीताबाट वन्चितीकरण गरिनु वन्यजन्तु अपराध र अवैध सिकार नै उनीहरुविचको द्धन्द्ध उत्पन्न हुनुको प्रमुख सवाल भएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले मानव र वन्यजन्तुवीचको द्धन्द्ध र यसको असर न्यूनीकणका लागि अहिलेसम्म बनाइएका कतिपय बाझिएका ऐन कानुनहरुको परिमार्जन र संसोधन गर्दै क्षेत्रगत नियम कानून बनाउन र नयाँ ऐन बनाउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी खोज पत्रकार चितवनका एकल सिलवालले चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना गर्दा आदवासी जनजाति समुदायलाई वलपूर्वक खाली गराइनु लत्याइनु नै ठूलो भूल हो भन्नुहुन्छ, “पुर्खाैदेखी प्राकृतिक स्रोतमाथी निर्भर हुदै आएका चेपांग लगाएतका आदीवासी समुहको सबै सुविधामाथी निषेध र प्रतिवन्ध लगाउन हुदैन ”।
उहाँले मानव, वन्यजन्तु र प्रकृति अनुकुलका थिति र विधी वसाल्न नीति निर्माताहरुको उदासिनता, नीतिगत अडानको अभाव, व्यवस्थपकीय कमजोरी र लाभको असमान वितरणका कारण पार्क तथा संरक्षित क्षेत्रका आदीवासी जनजाति चेपांग समुदायलाई थप क्षति भईरहेको छ भन्नुभयो, उहाँकै भनाईमा वनजंगलमा आसित जीवनपद्धतीलाई निषेध गनेगरी सरकारले वनसंरक्षित क्षेत्र सम्वन्धि कानुन ऐन र नीति नियम बनायो ।

त्यसैले यसको समाधानका लागि यस्ता विभेदकारी नीति नियमका सट्टा फराकिलो सोचका साथ संरक्षणको ढाँचा परिवर्तन गरिनुपर्छ ।
सञ्चार क्षेत्र, नागरिकहरुबाट परिपक्क चासो, यथेष्ट तथ्य र उचीत तर्क सहित टुंगोम नपुग्दासम्म निरन्तर वहस र छलफल र पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
चेपाङ समुदायका अध्यक्ष भिम चेपाङले २०७६ सालमा दुई वटा घटना राप्ती नगरपालिका २ मा चेपाङका एक जना, माडी नगरपालिकाको कुसुंग खोला २०४८ सालदेखी वसोवास गर्दै आएको क्षेत्रमा चितवन जिल्लाको चितवन निकुन्जबाट हात्ति र आर्मी प्रशाषन लगाएर घर भत्काउने वस्ती विस्थापित गर्ने कुरा उठेको वनाएको अनुभव सुनाउनुभयो ।

उहाँले बसिरहेको ठाउँबाट वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकन यस्तो घटना गराइनुले चेपाङ लगाएत आदिवासी समुदायमाथी ठूलो असर गरेको बताउदै समितिले यसस्ता समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्नेपर्ने जोड दिनुभयो । चेपांग समुदायमा मान्छे मारिएको घटना, उनीहरुको घर जलाइएको र वस्ती उठाइदिने लगाएतका अव्यवस्थीत विभेदकारी सोच स्थानिय सरकारलाई जिम्मा लगाईने कार्य उपयुत्त नभएको उहाँको गुनासो रहेको छ ।

युएनडिपीको सांसद सहयोग कार्यक्रम र जागरण मिडिया सेन्टरको सहकार्यमा सञ्चालित राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या र सवाल विषयक यस भर्चिअल कार्यक्रमको सहजीकरण जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो ।