केन्द्र सरकारले वनाएको जनता आवास कार्यक्रम आयोजना कार्यविधी समयसापेक्ष भएन । १० वर्ष पुरानो लागत खर्चमा अहिले घर वन्दैन यो कार्यविधी समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

आश्विन ६, काठमाडौं ।
‘जनता आवास कार्यक्रम’ सरकारले सुरु गरेको लोकप्रिय आयोजना हो । तर सुरु गरेको चार वर्षसम्म घर निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा मधेसका दलित समुदायले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा आयोजित भर्चिअल कार्यक्रममा उपस्थित तराई मधेसका दलित समुदायले कर्मचारीको लापरवाही, राजनीतिक हस्तक्षेप, विचौलियाको प्रभाव, ढिलासुस्ती र अनियमितता जस्ता कारणले समयमा घर निर्माण हुन नसकेको बताए ।

चार वर्ष अघि प्रदेश २ को सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ लाई प्रभावकारी वनाउन तराई मधेसका चारवटा दलित विपन्न समुदायका डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोर जातिलाई प्रथामिकतामा राखेको थियो । तर अहिलेसम्म अधिकाँश दलित विपन्न समुदायको घर निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
तराईका अधिकाँश दलित समुदाय भुमिहिन, सुुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीभित्र पर्दछन् । भुमी नभएकाले उनीहरुको नागरिकता पनि छैन । नागरिकता नहुनेहरु राज्यका अधिकाँश सेवा सुविधा र नागरिकका हक अधिकारहरुबाट वञ्चितीकरणमा पर्ने गरेका छन् ।

अधिकाँश खरको छानो भएको घरमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरु जस्तापाताको छाना सहितको इँटाको पक्की घरमा बस्न पाउने भएपछि त्यतिखेर निकै खुसी भएका थिए । तर, कम लागतमा, निर्धारित समयमा घर निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा र प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन नहुँदा उनीहरु दुखी भएका छन् ।
यस भर्चिअल कार्यक्रममा प्रदेश २ अन्तर्गत भौतिक विकास पुर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री राम सरोज यादबले जनता आवास कार्यक्रम आयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सम्वन्धित सरोकारवाला निकाय, नागरीक समाज संघ संगठनहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि वढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारसँग कार्यविधीहरु सच्चाउनपर्ने ठाउमा, सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउमा वा समन्वय र सहकार्य गर्न आउन पनि नागरिक समाज, संघ संगठनलाई आह्वान गर्नुभयो ।

उहाँले आयोजना सम्पन्न गर्न जनशक्तिको अभाव भएकाले काम गर्ने सिलसिलामा उत्पन्न समस्या र चुनौतीहरुलाई सही ढंगले समाधान गर्न, आफुहरु सक्षम हुने बताउनुभयो । समस्या र कमी कमजोरीहरु छन्, धेरै ठाउँमा काम राम्रा भएका छन्, उहाँले भन्नुभयो, “विचौलियाहरुलाई कन्ट्रयाक्ट दिएका कारण घरहरु अधुरा हुदाँहुदै पनि पैसा निकासाका लागि हामीलाई प्रेसर आउने गरेको छ ” ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा, पहिला केन्द्र सरकारको थियो पछि प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, हामीले केन्द्रिय सरकारले बनाएको कार्यविधी परिवर्तन गर्न मिल्दैन । केन्द्र सरकारले वनाएको कार्यविधी, डिजाईन, सोही अनुसार हामीले कार्य सञ्चालन गरेका छौं ” ।
वास्तवमा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ प्रदेश सरकारको भौतिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने भएपछि तराईका आठवटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरेर काम अघि बढाइएको हो । यद्यपी घर निर्माण कार्य सुरु भयो तर कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती, विचौलिनाको प्रभाव र अनियमितता जस्ता कारणले जनता आवास कार्यक्रमले गति लिन सकेन ।

प्रदेश २ को मधेसी दलित समुदायमा जनता आवास कार्यक्रम ः मुद्धा र प्रभाव विषयक भर्चिअल कार्यक्रममा वोल्दै विपद व्यवस्थापन समितिका सभापति तथा जनता आवास कार्यक्रमका संयोजक शिवचन्द्र चौधरीले केन्द्र सरकारले बनाएको कार्यविधी नै समय सापेक्ष नभएकाले परिमार्जन र परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले “कार्यविधीमा केन्द्र सरकारको आउने वजेट मात्रै खर्च गर्ने उल्लेख छ, प्रदेश सरकारको वजेटमा १ प्रतिसत पनि योगदान छैन । त्यसैले घर बनाउने लागत ३ लाख ३३ हजार मात्रै छ, यो थोरै हो । र यो १० वर्ष पुरानो छ ” भन्नुभयो ।
उहाँले विगतका दिनहरुमा वन्न नसकेका अधुरा धेरै घरहरु अनुसन्धान विषय भएकाले सम्वन्धित मन्त्रालयले छानविन समिति वनाएर ती अधुरा घरहरुको निर्माण कार्य समयमै सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आफ्नो घर आफै वनाऔ नीति लिनु पर्ने हो तर अधिकाँश घरहरुको निर्माण कार्य अधुरा छन्, उहाँले भन्नुभयो, “जनता आवास कार्यक्रम संघीय सरकारको कार्यक्रम थियो, अहिले प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ । तर यसपाली केन्द्र सरकारले नयाँ घर वनाउनका लागि बजेट दिएको छैन र यो कार्यक्रम रोकिएको छ ” ।

त्यसो त सरकारले वि.स.२०८० सालसम्म सबै नेपालीलाई आवास उपलब्ध गराउने नीति बनाएको छ । तर उक्त लक्ष्य पूरा गर्न २० लाख नयाँ घर बनाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५सम्म देशभरमा ५५९२३ घर बन्नुुपर्ने भएपनि त्यो आर्थिक वर्षमा जम्मा १७०३९ अर्थात ३० प्रतिशत मात्र घर बनेको पाईएको छ । साथै प्रदेश नं. २ मा मात्रै २०६६÷०६७ यता थालिएका करिब १४ हजार ८ सय २३ घर निर्माण अलपत्र परेका छन् ।
प्रदेश २ अन्तगर्त महिला वालवालवालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति जैनुन रायनले जनता आवास कार्यक्रम, संघीय सरकारले बनाएर पठाएको कार्यविधीमा प्रदेश सरकारले काननु बनाएर तराईका ४ वटा दलित जातीलाई प्राथमिकतामा राखेर गरेको काम राम्रै भएको बताउनुभयो ।
२०६६ देखी २०७५ सम्मको जनता आवास कार्यक्रमको आयोजना हेर्दा अहिलेसम्म लाभग्राहीका घरको छानो अधुरा हुदाँ उनीहरु आकाशमुनी सुत्न वाध्य भएको छन् उहाँले भन्नुभयो, “ठेकदारले लाभग्राहीहरुको नाउँमा आएको पैसा निकालेपनि घरको छाना दिएका छैनन् । यद्यपी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा प्रदेश २ आठैवटा जिल्लामा घर निर्माणका कामहरु धेरै नै भएका छन् ” ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रदेश २ अन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिका सभापति अशोक कुमार यादवले समयमा जनता आवास कार्यक्रम आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुमा विचौलियाको नै प्रभाव रहेको ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले अनियमिता, ठेकदारको कमिशनको खेल, भागवण्डा, आफ्नो स्वार्थ लगाएतका कारण जनता आवास कार्यक्रमको प्रभाव एकदैमै फितलो रहेको हो भन्नुभयो । उहाँले धेरै ठाउमा काम राम्रो नभएकाले सही ठाउँमा सही काम गराउन, अब अनुगमन र मुल्याँकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यसो त संघीय सरकारको सहरी विकाश मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३९ हजार घर बनाउन प्रदेश सरकारलाई पैसा पठाएपनि कति घर बन्यो कति अधुरा छन् र कति वनाउन बाँकी छन्न भन्ने कुराको जानकारी सरकारलाई नै थाह छैन । र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई कुनै प्रतिवेदन पठाएको देखिदैन ।

यस भर्चिअल कार्यक्रममा प्रदेश नं २ मधेसी दलित समुदायमा जनता आवास कार्यक्रमको प्रभाव र मुद्धा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै, विषय विज्ञ तथा पत्रकार भोला पासवानले जनता आवास कार्यक्रमको आयोजना अन्तर्गत घर निर्माणका लागि सरकारले बजेट खर्च मात्रै व्यवस्थापन गर्ने, खर्च गर्ने तर घर निर्माण कार्य अधुरा हुने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले जनता अवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६बाट प्रदेश मातहतमा जनता आवास कार्यक्रम ल्याइएपनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार ल्याउन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
“संघीय सरकारको जिम्मा हुदाँसम्म शहरी विकास मन्त्रालयल चलाउने दलका कार्यकर्ताले लुट मचाए, अहिले प्रदेश सरकारको मातहत आउँदा पनि कुनै सुधार भएको छैन ”, उहाँले भन्नुभयो, भएको झुप्रो पनि भत्काइएको र नयाँ पनि निर्माण गर्न नसकेका कारण उनीहरु सबै त्रिपालमा घामपानी शीतलहर, वाढी डुवान जस्ता समस्या खेप्न बाध्य छन् ” ।

त्यसैगरी उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यस जनता आवास कार्यक्रममा नीतिगत समस्या, लाभाग्रही छनौट गर्न सांसदलाई समय अभाव प्रर्याप्त बजेटको अभाव, घर छनोटमा राजनीतिकरण, सूचनामा पहुँचको अभाव, बिचलौलियाको बिगबिगी लगाएतका समस्याको प्रभावका कारण, यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा मधेसका वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विष्लेषक चन्द्रकिशोर झा ले जनता आवास कार्यक्रम सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम भएकाले संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा आउनु नै अत्यन्तै राम्रो भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भुईतहको समुदायको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक अभ्यासको सुरुवात गर्दै गरेकाले प्रदेशको लागि यो अवसर पनि हो भन्नुभयो ।

त्यसैगरी उहाँले नेपालको लोकतान्त्रिक पद्यती र अभ्यास सुरु भइसकेकाले नेपालको सन्दर्भमा वञ्चितीकरणमा परेका तराईका दलित समुदायका लागि सुरु गरिएको जनता आभास कार्यक्रमको आयोजनाको अभ्यास सन्तोषजनक नभएकोले यो वेथिति सिंगो प्रदेशसभाको विषय वन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले मिडियाको भुमिका अन्तर्गत आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दै, लाभग्राहीको छनौट, प्रक्रिया, यसको प्रारुप र उपलब्धी प्राप्तिका लागि विशेष निगरानी गरेको छ भन्नुभयो । काम गर्ने शिलसिलामा लक्षित मुखी कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि यसको चुहावट, अवरोध र समस्याबारे स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी धर्मेन्द्र पासवान, जनता आवास कार्यक्रमका सुनिता देवी मोची, अधिकारकर्मी मनोजराम, वालाराम, नाथुराम लगाएतले जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेकोले वेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने विचार राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका कमला विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो ।