भदौ  ३०,काठमाडौं : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक दल मात्र होइन, नागरिक जीवनका सबै क्षेत्र आन्दोलित बने । त्यही आन्दोलनमा सहभागी ३१ वर्षीया सपना सञ्जीवनीले सिंहदरबार अघिल्तिर उभिएर घोषणा गरिन्, ‘अहँ ! हम अब सीता नही बनबौ, सरस्वती नही बनबौ, गान्धारी नै बनबौ । अब, तु हमर कपार पर लाठी चलो या गोली छातिमे धँस्सो, अब तोहर तानाशाही सरकारके खिलाफ, अपन खूनसं इन्कलाब, इन्कलाब, इन्कलाब लिखबौं…।’

पेशाले चित्रकार र राजनीतिक अनुसन्धानमा रुचि राख्ने सञ्जीवनीले आम महिला, त्यसमा पनि मधेशका महिलाको विद्रोहको भाषा बोलेकी थिइन् । त्यसपछि उनले खेप्नुपरेको मानसिक यातनाको बयान गरेर साध्ये छैन । तराई मधेशबाटै उनले धम्की र मानसिक यातना खेप्नुप¥यो ।

मधेशका महिलाको पछिल्लो अवस्था के छ ? उदाहरण खोज्न सपना सञ्जीवनीले खेपेको त्यो पीडा नै काफी छ । अर्थात्, मधेशका महिलाको राजनीतिक–सामाजिक सक्रियता बढेको छ । तर, सामाजिक संरचनाले उनीहरूको त्यस्तो सक्रियता रुचाएको छैन । र, सामाजिक परिधिमै उनीहरूको आवाज दबाउने चेष्टा कायम छ ।

जसरी समग्र महिलाका चाहना र आवश्यकता समान हुँदैनन्, उसैगरी विविध भाषा, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र फरक सामाजिक संरचनाका महिलाका समस्या पनि एक हुँदैनन् । गैरदलित महिलाले लैंगिक, पितृसत्तात्मक चेत, वर्गीयता र विविध सांस्कृतिक मूूल्य र मान्यतासँग जुध्नपर्छ, मधेशी र दलित त्यसमा पनि दलित महिलालाई ठ्याक्कै दुई गुणा समस्या सामना गर्नुपर्छ ।

विविध महिलाका आवश्यकता र समस्यालाई एउटै घानमा राखेर व्यवहार गर्दा राज्यबाट पिँधमा पारिएका मधेशी र दलित महिलालाई असमानतातिर धकेल्छ भन्ने विषयमा अहिलेको महिला आन्दोलनले पनि ध्यान दिन सकेको पाइँदैन । मधेशी महिलाको १५ वर्ष पहिले र अहिलेको अवस्थामा केही फेरबदल आए पनि पर्याप्त नरहेको अभियन्ता मुन्नी दास बताउँछिन् । घुम्टो प्रथा अनिवार्य मान्नुपर्ने महिलाहरू हक र अधिकारको लागि सडकमा आन्दोलनमा उत्रिए र राजनीतिक परिवर्तन भए पनि महिलाको अवस्थामा खासै छलाङ मार्न नसकेको उनको ठम्याइ छ । समावेशिता भनिए पनि लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अवस्था अझै नरहेको उनी बताउँछिन् ।

मधेशी महिलाका कथाव्यथा

काठमाडौंबाट मधेशलाई हेरिने नजरियामै परिवर्तन हुनुपर्ने लेखक तथा पत्रकार सोना खटिक बताउँछिन् । मधेश र काठमाडौंका महिलालाई गरिने असमान व्यवहारका कारण मधेशका महिलामा चेतना नरहेको बुझाइ कायम रहेको र अब त्यो हट्नुपर्ने उनको ठहर छ।

काठमाडौंसँग मधेशी महिलाको उही पुरानो र थोत्रो चित्रण मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘मधेशी महिला घुम्टो मात्र ओढेर बसेका छन्, मधेशी महिलाका पीडा मात्र छन्, उनीहरू विचरा पात्र मात्र हुन् भन्ने बुझाइ अझै छ ।’ मधेशी हुन् या अन्य, महिलामा क्षमताको कुनै कमी नभएको उनी बताउँछिन् ।

सामाजिक संरचना, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, जातीय, लैंगिक, पितृसत्तात्मक, शैक्षिक अवस्थालगायत विविध समस्यामा रुमलिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको विषय अबको महिला आन्दोलनमा बहस हुन आवश्यक रहेको उनी ठान्छिन् । ‘अझ, महिलाका समस्या र अवस्थाभित्र पनि अन्तरसम्बन्ध केलाउन आवश्यक छ । तर, बहस भएको छैन, जुन अत्यावश्यक छ,’ उनी भन्छिन् । महिलाका समस्या भन्दा समग्र सबैलाई एउटै टोकरीमा राख्नाले मधेशी र दलित महिलाको समस्या ओझेलमा परिरहेको उनको बुझाइ छ । ‘काठमाडौंले मधेशी महिलाको दुर्दशालाई स्थान दियो तर क्षमतालाई लुकायो,’ उनी भन्छिन्, ‘मधेशी महिला पनि क्षमतावान र योग्य छन् अनि नेतृत्वको लागि तयार छन् भन्ने अब स्वीकार्न जरुरी छ ।’

समग्र महिला पितृसत्ताकै निगरानीमा रहेको अधिकारकर्मी पचुलाल माझी बताउँछन् । भन्छन्, ‘महिलाभित्र पनि केही पहुँचवाला तथा नितान्त राज्यको अवसरबाट वञ्चित पारिएका महिलाको समस्या र आवश्यकता नितान्त फरक हुन्छन् । जातीय आधारमा महिलाको सामाजिक र सांस्कृतिक पहुँच, संरचनात्मक लाभांश, शिक्षाको पहँुच नितान्त असमान छ ।’ तराईको तुलनामा पहाडी भेगका महिलाको अवस्था केही सन्तोषजनक भए पनि समस्या त्यहाँ पनि रहेको उनको बुझाइ छ । ‘तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने तराई मधेशका दलित महिलाको अवस्था अन्य गैरदलित मधेशी महिलाको तुलनामा निकै भयावह छ,’ उनी भन्छन् ।

पिँधमा पारिएका दलित महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने देशको नागरिक हो भन्ने भान नहुने उनी बताउँछन् । माझीको ठम्याइमा मधेशी दलित महिलाहरूले सामान्य नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । बिनानागरिकता अनागरिक भएर बाँच्न बाध्य रहेका मधेशी दलित समुदायका गरिब वर्ग मारमा छन् ।

शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित पारिएका दलित महिलालाई सामाजिक रूपमा कथित उच्च जातिका पुरुषले यौन हिंसा गर्ने समस्या बढ्दो रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार गरिब दलित समुदायलाई सामाजिक रूपमै बहिष्कृत गरिएको हुँदा हेपाहा र उच्च जातीय अहंकारले धेरैै दलित महिला यौन शोषणमा परेका छन् । ‘दलित महिलालाई इच्छाअनुरूप जे गरे पनि पहुँच नभएका गरिबले के गर्छन् र भनी बलात्कारका घटनाहरू भएको पाइन्छ । घटनालाई लुकाउन लोभलालच, डर धम्कीमा धेरै यौन हिंसाका मुद्दा दबाइएको छ,’ उनी भन्छन् ।

आवश्यकता शिक्षा र आर्थिक क्रान्तिको

मधेशका गरिब र दलित समुदायका महिलाका समस्यामध्ये शिक्षा र कमजोर आर्थिक अवस्था मुख्य रहेको मुनी दास बताउँछिन् । उनको भनाइमा भूमिहीन गरिब महिलामा अर्थोपार्जनका लागि चाहना र रहर भए पनि आर्थिक अभावकै कारण खुम्चिएर बस्नुपरेको छ । ‘खान लगाउन मुस्किल पर्ने समुदायलाई शिक्षाको महत्त्वबारे बुझाएर के गर्नु, जब उसले भरपेट खानसमेत पाउँदैन भने ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् । मधेशी महिलाको सशक्तीकरणका लागि सर्वप्रथम आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकताका जोड दिन्छिन् उनी । ‘राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको समावेशिता र आरक्षणको विषयमा जति कुरा गरे पनि भोको पेटमा कुनै गरिबले त्यो आरक्षण उपयोग गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छिन् ।

भूमिहीन नागरिकलाई जमिन उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई नै लक्षित गरी कृषि अनुदानको व्यवस्थापन हुँदा मात्र उनीहरूको जीवनस्तर उकासिन सक्छ । नत्र त्यही व्यक्तिले यस्तो अनुदान प्राप्त गर्छ, जो भूमिपति हो र वास्तविक किसानलाई उसले मजदुर बनाएको छ ।

पछिल्ला दशकमा मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । तर, भूमिहीनको यही समस्या सम्बोधन गर्न असफल रहँदा गरिबको आर्थिकस्तर जहाँको त्यहीँ रह्यो । राजनीतिक परिवर्तन भए तर आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेन भन्नुको कारण पनि त्यही हो । संघीय शासन व्यवस्था लागू भयो, तीन तहका सरकार बने तर ती सबै राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक गुट विकासमै सीमित बने । र, पिँधमा पारिएका नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् । किनकि, दुई छाक टार्न धौधौ पर्ने परिस्थितिबाट नागरिकले मुक्ति पाएनन् ।

अझ नागरिकलाई दिइने सेवा सुविधामा भोट मात्र जोडियो, उनीहरूको जीवन पद्दति परिवर्तन गर्नेगरी मिहिन काम भएन । ‘भोट दिनेलाई नेताको सहयोग हुन्छ । उसले कम पढेको किन नहोस्, जागिरको सुनिश्चितता गराइन्छ,’ मुनी दास भन्छिन्, ‘जसको नागरिकता छैन, उसको कोही छैन, केही छैन । चाहे गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको नारा लगाइयोस्, यथार्थ भने यही हो ।’

अधिवक्ता सञ्जु सरवरिया आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायत सुविधाका हरेक क्षेत्रबाट मधेशी दलित महिला वञ्चित रहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘उनीहरू पहाडका दलित समुदायसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’

‘पहाडी र तराईका दलितबीचमै धेरै असमानता छ । आरक्षण र समावेशिताको सवालमा दलित समुदायका लागि छुट्याइएको आरक्षण उपभोग गर्ने सामाजिक संरचना त निर्माण गर्नुप¥यो नि,’ उनी भन्छिन्, ‘छनलाई त निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर त्यो शिक्षाको पहुँचसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कसलाई जानकारी छ ? भोको पेट लिएर निःशुल्क शिक्षा आर्जन गर्न नसकिने कुरा नीति निर्मातालाई जानकारी हुनुपर्छ ।’

नीति निर्माण तहमा महिला नेतृत्व अस्वीकार

हरेक क्षेत्रमा मधेशी महिलाको भूमिका पहिलेभन्दा बढेको रौतहट गौर नगरपालिकाकी उपमेयर किरण ठाकुर बताउँछिन् । महिला निर्णायक तहमा रहे पनि नीति निर्माणको सवालमा भने उनीहरूको सुझाव नस्वीकार्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेकामा उनको असन्तुष्टि छ । ‘बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको महत्त्व नठान्ने तथा महिलालाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने कुरामा निकै समस्या छ । यतिसम्म कि यदि कुनै कार्यक्रममा पुरुष नेताका अगाडि महिला नेता कुुर्सीमा बस्न नहुने सोच छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यदि पुरुष नेता कुर्सी अभावमा उभिएका छन् र महिला नेता कुर्सीमा बसेका छन् भने पनि आपत्ति जनाउने प्रवृत्ति छ । यस्ता विषयमा अल्झिएर बस्नुपरेको छ ।’

राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति रहे पनि बैठक र कार्ययोजना निर्माणमा महिलाको उपस्थिति आवश्यक नठान्ने प्रवृत्ति मधेशमा मात्र होइन, पहाडमा पनि उस्तै छ । पुरुष नेताहरूबीच सहमति गरेर निर्णय लिने र महिलालाई पछि हस्ताक्षर मात्र गराउने चलन हटेको छैन । ‘बिनाहस्ताक्षर बैठक समापन हुन्छ, निर्णयहरू गरिन्छन् तर महिला नेतृलाई पत्तोसम्म हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिमा महिलाका लागि स्थान छ तर महिला नेतृत्व अझै स्वीकार्य नहुनु दुःखद छ ।’

त्यसबाट महिलामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘पुरुषवादी चिन्तन व्याप्त छ । म मालिक हो, मैले जे बोल्छु, त्यही हुनुपर्छ भन्ने दम्भ झन्झन् मौलाउँदै गएको छ ।’

अधिकारकर्मी सोना खटिक महिला नेतृत्वमा पुग्नै नसक्ने संरचना अझै कायम रहेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छिन् । त्यसैले राजनीतिमा सक्रिय एकआध महिलालाई देखाएर सहभागिता बढेको भन्न नपाइने उनको ठहर छ । उनी भन्छिन्, ‘अशिक्षित, उमेरले पाका भइसकेका महिला वर्षौँदेखि राजनीतिमा छन् । उनीहरूलाई देखाएर सबै महिलाको सहभागिता छ भन्न पाइँदैन ।’

मधेशका महिलालाई अगाडि बढाउने, मौका दिने सवालमा जात धेरै महत्त्वपूर्ण रहने उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘मधेशका गैरदलित महिलाले कुनै मुद्दा वा विषय उठान गरे वाहवाही पाउँछन् । तर, दलित महिलाले सोही कुरा उठाउँदा नैतिकता र चरित्रको लाञ्छना लगाई हतोत्साहित गरिन्छ ।’

उनका अनुसार विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलका सार्वजनिक कार्यक्रममा गैरदलित महिलालाई अनिवार्य आशन ग्रहण गराइन्छ । दलित महिलाको नाम कसैले लिँदैन । ‘दलित महिलालाई भाषण सुन्न मात्र बोलाउने चलन छ । दलित समुदायको कुरा सुन्ने कान कुनै राजनीतिक दलसँग छैन,’ उनी भन्छिन् ।

आन्दोलनमा महिला अग्रपंक्तिमा, नीति निर्माणमा सधैँ पछाडि

सडक आन्दोलनमा हुल जम्मा गर्न महिलालाई प्रोत्साहन दिने चलन बढेको छ । तर, त्यो हुल बढी देखाउने प्रयोजनमै सीमित छ । तर, त्यसलाई जिम्मेवारीमा परिणत गर्ने हो भने मधेशका महिलाले राजनीतिमा धेरै प्रगति गर्न सक्ने बुझेकी छन्, गौर नगरपालिकाकी उपमेयर ठाकुरले ।

‘मधेश आन्दोलन, मधेशको हक अधिकार, महिला अधिकार र संघीयता प्राप्तिको लडाईंमा महिलाहरू सधैँ अग्रपंक्तिमा छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपय महिलालाई गाउँ, बस्तीबाट यसरी उठाइयो कि उनीहरू स्वयंलाई आफू त्यस आन्दोलनमा किन छु भन्नेसमेत जानकारी थिएन । सडकदेखि सदनसम्म महिलालाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्न खोज्नुले पनि मधेशी महिलाप्रतिको सोच झल्किन्छ ।’

महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक

जसका समस्याका सवालमा नीति र कार्ययोजना बनाइन्छ, तिनै मधेशी दलित महिलाको अर्थपूर्ण उपस्थिति कुनै क्षेत्रमा देखिँदैन । अभियन्ता पचुलाल माझी सुझाउँछन्, ‘यथार्थमा समस्या कसको हो ? के समस्या हो ? पीडित महिलाका माझमा गएर छलफल, बहस र सहकार्य गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये महिलालाई कुनै जिम्मेवारी दिन नचाहने र अन्य जनप्रतिनिधिहरू भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित रहनाले पिँधमा पारिएका महिलाको अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।’ वास्तविक पीडितसम्म पुगेर समस्या पहिचान र समाधान गर्न सक्दा दुई कदम अगाडि बढ्न सहज हुने उनको ठम्याइ छ ।

राजनीतिक अनुसन्धाता पल्लवी पायल भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति उदय भएको समयका रूपमा वर्तमानलाई लिन्छिन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा आबद्ध भएर दूरदराजका बस्तीसम्म पुगेर सकारात्मक काममा आबद्ध रहेकाले मधेशी महिलाहरूमा नेतृत्व विकास हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक होस् वा विकास, मधेशी महिलाको उपस्थिति बढेको छ । तर, मधेशी दलित महिलाको उपस्थिति निकै न्यून छ,’ उनी भन्छिन् । जात व्यवस्थामा आधारित मधेशी समाजमा महिलाको अवस्थामा केही सुधारात्मक पहल भएको उनको बुझाइ छ । तथापि, सीमान्तकृत महिलाको अवस्थामा भने खास सुधार नभएको उनी बताउँछिन् ।

स्थानीय तहको चुुनावमा महिला प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्थाका कारण राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको संख्यात्मक वृद्धि देखिएको छ । र, उनीहरू विभिन्न जटिलता पार गर्दै अर्को स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयार हुँदैछन् ।

तथापि, मधेशका महिलाका लागि नागरिकताको समस्या चर्को छ । पायल भन्छिन्, ‘नागरिकताका लागि आवश्यक सबै कागजपत्र लिएर जाँदा पनि तपाईं भारतीय हो भन्दै कर्मचारीले प्रश्न तेस्र्याउँछन्, जुन हिंसा हो । मधेशलाई हेरिने नजरियाभन्दा मधेश फरक छ ।’ उनका अनुसार दलित मुसहर समुदाय सैयौँ वर्षदेखि राज्यविहीन छन् ।

‘राजनीतिक घराना’का दिदी–बहिनी र श्रीमती सधैँ नेतृत्वमा

राजनीतिक नियुक्ति, नेतृत्व र पदीय जिम्मेवारी राजनीतिक पृष्ठभूमिका परिवारका महिलाले अवसर पाउने आम प्रवृत्ति नै हो । त्यसबाट तराई मधेश पनि मुक्त छैन । सोही कारण परिवारको पृष्ठभूमि राजनीति नरहेका महिला चाँडै पाखा लाग्छन् । त्यसबाट स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिला समावेशिता भए पनि पूर्ण समानुपातिक हुन नसकेको प्रष्ट हुने पायलको विश्लेषण छ ।

अधिवक्ता सञ्जु सरवरिया पनि उनको भनाइसँग सहमत छिन् । भन्छिन्, ‘जसको पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति छ, उसैका छोरीचेलीलाई राजनीतिमा ल्याइन्छ । राजनीतिक ब्याकफोर्स हुनेलाई मात्र अगाडि बढाउने चलनका कारण राजनीतिमा लागेका अन्य महिलामा अन्याय भइरहेको छ । महिलालाई राजनीतिमा आउन शक्तिशाली हुुनुपर्ने, राजनीतिक पहुँच हुनुपर्ने वातावरणले गर्दा सीमान्तकृत मधेशी महिलाको उपस्थिति उत्साहजनक छैन ।’ समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको कुरा गर्दा राजनीतिमा प्रतिशतका हिसाबले मधेशी दलित महिलाको उपस्थिति शून्यबराबर रहेको उनी गुनासो गर्छिन् ।

त्यसैले सीमान्तकृत दलित महिलालाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम नै तय गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछिन् ।

संविधानले नै सबै तहमा समानुपातिक समावेशिता अनिवार्य गराएपछि पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सम्बन्धित पार्टीका पुरुष नेताहरूले आफ्नै श्रीमती र नातेदारलाई मात्र अगाडि बढाउने गरेको गुनासो तराई मधेशमा व्याप्त छ । राजनीतिमै होमिएका महिलाले अवसर कम पाएका छन् ।

मधेशी दलित महिलाको अवस्था दयनीय

मधेशी दलित समुदायका महिलाका समस्या सार्वजनिक रूपमा चित्रण गरिएभन्दा निकै फरक रहेको अनुसन्धाता रीता साह बताउँछिन् । ‘हिमालय ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन महिला समूह’बाट भर्खरै रौतहतको दलित बस्तिमा अनुुसन्धानका लागि पुगेकी उनले देखिन्– मधेशी दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणको पाटो निकै दयनीय छ । त्यसमा पनि दलित महिलालाई आफ्नो अधिकारको बारेमा पनि जानकारी छैन ।

‘महिलामा अधिकार, आफूमाथि हुने हिंसालगायत धेरै विषयमा चेतनाको कमी पाएँ,’ साह भन्छिन् । उनका अनुसार निकै सामान्य विषयमा पनि उनीहरू जानकार पाइएन । कतिपयले छलफलमा आफ्नो नामसमेत भन्न नसक्ने, बोल्नै नजान्ने समस्या चर्को देखिएको छ । ‘जो महिलालाई आफ्नो नाम भन्न पनि समस्या छ भने आफ्नो समस्या राख्न कति कठिन होला ? हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ,’ उनी भन्छिन् ।

धेरै महिलालाई आफ्ना समस्या कहाँ र कसलाई भन्ने पनि जानकारी पाइएन, साहको अनुसन्धानमा । उनका अनुसार मधेशी दलित महिलाको पहिलो अनि प्रमुुख समस्या नागरिकता देखिएको छ । ‘तराईका अधिकांश बस्तीमा नागरिकताविहीन महिलाहरू पायौँ । नागरिकता टोली गएर वंशजका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिए पनि दलित महिलाको हकमा बुुवा, हजुुरबुुवा कसैको पनि नागरिकता नहुुँदा र सन्तानको कसैको नाममा पनि जग्गा जमिन नहुुँदा नागरिकताविहीन हुुन बाध्य छन्,’ उनी भन्छिन् ।

सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले तीन पुस्तासँगै नागरिकता नभएका परिवारलाई एकसाथ नागरिकता दिने व्यवस्था नभएको जवाफ साहलाई दिएका थिए । त्यसका लागि विशेष कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रजिअहरूले औँल्याएको साह बताउँछिन् । उनका अनुसार मधेशी महिलाको दोस्रो समस्या भूूमिको देखिएको छ । ९९ प्रतिशत मधेशी दलित समुुदाय भूूमिहीन छन् । कतिपय बस्तिमा पाँच कठ्ठा ऐलानी जमिनमा ५० परिवार घर बनाएर बस्न बाध्य छन् । ‘स–साना झुुपडीमा एक घण्टा उभिँदा पनि हामी निसासिन्छौँ भने मधेशी समुदाय खुम्चिएर बस्नुुपरेको त्यो बाध्यता हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ,’ उनी भन्छिन् ।

अव्यवस्थित बसोबास, पिउने पानी, शौचालय र सरसफाइ अभाव त्यस्ता बस्तीका साझा समस्या हुन् । त्यो जटिलता केही धुर जग्गामा पक्की या टिनको छानो हालेर भए पनि बसिरहेका परिवारले महसुस नै गर्न सक्दैनन् ।

खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्न आफूसँग जमिन नहुँदा युवा वर्ग पनि तास खेल्दै र गफ गरेरै समय कटाउन बाध्य देखिन्छ । बाल विवाहको समस्या अझ चर्को छ । शिक्षमा पहुुँच नहुुँदा मधेशी दलित महिलामा घरेलुु हिंसाबारे पनि जानकारी छैन । ‘लगभग शतप्रतिशत पुरुषले मदिरा सेवन गरेर महिलामाथि कुटपिट गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसरी घरेलु हिंसामा परेका महिलालाई अस्पताल नै पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, ती महिलालाई हिंसाविरुद्ध बोल्ने, प्रहरीमा उजुुरी गर्नेबारे पनि जानकारी छैन । यो निकै दुर्दशापूर्ण चित्र हो ।’

श्रीमानले मदिरा पिउनुु, श्रीमतीका हातखुट्टा भाँच्नुु र टाउको फुटाउनुलाई सामान्य रूपमा लिएको देख्दा मधेशी महिलाको हितमा अझ धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको उनी औल्याउँछिन् । नागरिकताबाट वञ्चित बनाइएका महिलाले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुु परेको छ ।

संविधानमा देशका सबै महिलाका लागि गरिएको व्यवस्था दूरदराजका गाउँमा पुग्नै नसकेको साहले आफ्नो अनुसन्धान क्रममा देखिन् । समाजमा जातीय विभेद र मानसिक तनाव त उनीहरूले दैनन्दिन भोगिआएकै छन् ।

‘पोषणयुक्त खानपान अभावमा अस्वस्थ र कमजोर शरीरमा जीवन धान्नकै लागि धेरै मिहिनेत गर्दा पनि अकालमा ज्यान गुमाउने दलित समुदायको अवस्था राजनीति गर्नेलाई छनक पनि नहोला,’ उनी भन्छिन् । नागरिकताविहीन एकल दलित महिला अझ बढी सकसमा छन् । एकल महिलालाई राज्यले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँछ । त्यसका लागि नागरिकता आवश्यक पर्छ । मधेशी दलित महिलासँग नागरिकता नै छैन । ‘त्यसैले समग्र महिलालाई दिइएको ३३ प्रतिशत आरक्षणमा कसको हालिमुहाली छ भन्ने खोजीको विषय हो । महिलामा पनि मधेशी दलित महिलाका लागि छुट्टै आरक्षण नीति आवश्यक देखिन्छ ।’

शिक्षाको महत्त्व बुझाउनै बाँकी

विपन्न परिवारका मधेशी महिलामा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको अभियन्ता हंसा कुर्मी बताउँछिन् । खासगरी, मधेशी दलित महिलाको चेतनास्तर बढाउन धेरै काम गर्न आवश्यक देख्छिन् उनी । भन्छिन्, ‘उनीहरूलाई शिक्षाको महत्त्वका बारेमा बुझाउन सक्नु नै पनि मधेशका लागि ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।’

सानो उमेरमा विवाह गरिदिने परम्परा अझै कायम रहेको उनले देखेकी छन् । ‘मधेशका छोरीलाई शिक्षित बनाउनेभन्दा पनि श्रीमानको कमाइ खाने, श्रीमानमा आश्रित हुने खालको सिकाइ र बुझाइ अन्त्य हुन अत्यावश्यक छ,’ उनी भन्छिन् ।

आशाको किरण

विगतको तुलनामा मधेशी महिलाको जीवनस्तरमा थोरै भए पनि सुधारात्मक रहेको कांग्रेस नेतृ मिनाक्षी झा बताउँछिन्, जसलाई आशाको किरणका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । मधेशी समुदायमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन पाउन थालेकी छन्, उनले । तराईका छोरीहरू अध्ययन र रोजगारीका लागि घरभन्दा टाढा पुग्न थालेकामा उनी सकारात्मक सुधारको सूचकका रूपमा लिन्छिन् ।

‘तर, राजनीतिक रूपमा सक्रिय महिलाले जब पार्टीभित्रै पुरुष नेतासँग भोटको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, तब महिलाभन्दा पुरुषलाई रोज्ने प्रचलन हटेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘घुँघट प्रथादेखि आजको दिनसम्म आउँदा महिलाहरू पुरुषको सहयोगीकै रूपमा भए पनि व्यापारमा संलग्न छन्, जसलाई सकारात्मक परिवर्तन मान्न सकिन्छ ।’

बाहिर निस्किनै नदिने समाजमा विस्तारै महिलाहरू व्यापार, शिक्षकलगायत पेशामा आवद्ध देख्दा मधेशका महिलाको भविष्य उज्ज्वल देख्छिन् उनी । धेरै परिवार सचेत भएर छोरीलाई शिक्षाबाट वञ्चित नगर्ने सोच बढ्दो रहेकामा उनी दंग छिन् ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेदेखि महिला अधिकारका लागि लडेर यहाँसम्म आउँदा महिला धेरै अगाडि रहेको उनी बताउँछिन् । मधेश होस् या पहाड, देशका सबै भूभागमा हरेक पल जागरण फैलाइरहनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् । भन्छिन्, ‘जागरण अत्यावश्यक छ, जागरण छोडियो भने सुषुप्त भइहाल्छ ।’

तथापि, अझै पनि पछौटेपनको शिकार, चेतनाको कमजोर स्तर, शिक्षामा कमजोर पहुँच र विकास न्यून रहेकाले मधेशी महिलाको अवस्था दयनीय रहेको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । आदिम कालदेखि आजको दिनसम्म महिलालाई पूर्ण रूपमा सशक्त बन्न कहिल्यै नदिइएको उनको विश्लेषण छ । धार्मिक कोणबाट हेर्दा महिलालाई देवीको प्रतीक मानिए पनि जीवनशैलीमा भने नस्वीकारिएको उनी बताउँछन् । भविष्यमा महिलामा पनि जागरण बढ्नेमा उनी आशावादी छन् । ‘००७ सालदेखि आजको दिनसम्म राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा महिलाहरू हक र अधिकारमा सचेत हुँदै आएको इतिहास हामीसँग छ,’ उनी भन्छन् ।

राजनीति, कृषि, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा महिलाको संलग्नता भए पनि मूल्यांकन हुन नसकेको विश्लेषक लाभ बताउँछन् । ०६२–६३ को जनआन्दोलन र ०७२ को मधेश आन्दोलनमा मधेशी महिला आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा आएको स्मरण गर्दै उनी काठमाडौंको नजरमा मधेशी महिला घुम्टोमा सीमित छन् भन्ने चित्रण अब फेरिनुपर्ने औँल्याउँछन् । उपमेयर, वडा सदस्य र संविधानमा उल्लेखित ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित भएको देख्दा तुलनात्मक रूपले राजनीतिमा परिवर्तन आएको उनको बुझाइ छ । ‘आर्थिक रूपमा महिलाहरू सशक्त भएका छैनन् तर राजनीतिमा महिला सशक्तीकरणको थालनी भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘वर्गीय, जातीय, आर्थिक विपन्नतालगायत यावत समस्याहरू अझै उस्तै छन् ।’

राजनीतिक विश्लेषक आत्माराम साह नेपालका समग्र महिलाको अवस्था असमानजनक रहेको औँल्याउँछन् । मधेशी महिलाले लोकतन्त्रको बहालीपछि विभिन्न सांस्कृतिक बन्धन तोड्दै अगाडि बढेको देख्न सकिने उनको भनाइ छ । संस्कारी घरको, खान्दानी घरको महिला बाहिर निस्कन हुँदैन भन्ने विकृत मान्यता अहिले हराएको उनी बताउँछन् । विगतको तुलनामा मधेशी महिलाले पनि आफ्नो हक, अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेको साहको ठम्याइ छ ।

मधेशी महिलालाई शिक्षामा पहुँच अनिवार्य गरिएको नतिजा आज सरकारी जागिरे, चिकित्सक, इन्जिनियरलगायत पेशामा मधेशका छोरीहरूको उपस्थिति देख्दा साहमा सकारात्मक भाव पैदा हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘पढेलेखेका शिक्षित महिलाहरू सुरक्षित जागिरमा आवद्ध भई जीवन चलाइरहेका छन्, तर राजनीतिबाट टाढा छन् ।’ राजनीतिक क्षेत्रमा गरिब र सीमान्तकृत महिलाका लागि स्थान भएपनि स्थायित्वको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

‘राजनीति शुद्ध मनोभावले गरिने सेवा हो, देशको उन्नति र आर्थिक स्थिति सुधार हुनुको पछाडि असल राजनीतिको भूमिका रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिलाई फोहोर बनाएर आफ्नो हालीमुहाली चलाएका पुरुषले महिलाका लागि रुकावट बनाउन चाहन्छन् । नैतिकताको तानाबानामा महिलालाई अल्झाउने जालझेल रचिन्छ । त्यसैले महिला स्वयं निडर भएर राजनीतिमा निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ ।’

यस्तो छ प्रतिनिधित्वको अवस्था

२०७४ सालमा सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘दलित, समता नीति–पत्र, २०७५’ को तथ्यांकअनुसार नगरपालिकामा निर्वाचित भएका कुल दुई सय ९३ मेयरमध्ये जम्मा ६ जना (दुई प्रतिशत) मात्रै दलित छन् । तीमध्ये पहाडी दलित पुरुष ४ (१.३ प्रतिशत) र मधेशी दलित पुरुष २ (०.६ प्रतिशत) जना छन् ।

यस्तै, कुल उपमेयरमध्ये दलित समुदायका ११ (३.८ प्रतिशत) जना छन् । तीमध्ये पहाडी दलित महिला आठ र पहाडी दलित पुरुष एकजना छन् । मधेशी दलित महिला २ (एक प्रतिशत) जना छन् भने मधेशी दलित पुरुषको प्रतिनिधित्व छैन । यसैगरी, कुल चार सय ६० गाउँपालिका अध्यक्षमा पहाडी दलित एकजना (०.२ प्रतिशत) छन् भने मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । दलितबाट विजयी गाउँपालिकाका कुल उपाध्यक्ष १६ (३.४ प्रतिशत) जनामध्ये पहाडी दलित महिला नौजना र पहाडी दलित पुरुष एकजना छन् ।

यस्तै, मधेशी दलित महिलाबाट ६ (१.३ प्रतिशत) जनाको प्रतिनिधित्व छ । यसरी कुल चार सय ६० गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये दलित समुदायबाट एकजना मात्रै छन् । यो भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विपरीत छ । साथै, जम्मा सात सय ५३ स्थानीय तहमा दलितको उपस्थिति ३४ स्थानमा मात्रै हुनु भनेको ऐतिहासिक रूपमा भएको बहिष्करणको निरन्तरता हो ।

दलित महिला सदस्य ६ हजार सात सय ४३ हुनुपर्नेमा ६ हजार पाँच सय ६७ जना मात्र निर्वाचित भएको देखिन्छ, जसमा पहाडी दलित ७७ प्रतिशत र मधेशी दलित २३ प्रतिशत छन् । एक सय ७६ जना दलित महिला सदस्य प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूले अझै पनि दलित समुदायमाथि बहिष्करणको नीति लिएको अथ्र्याउने गरिएको छ ।

स्रोत : काठमाडौं प्रेस