सुशील विके
काठमाण्डौ, २२ भदौं -सीमान्तकृत समुदायका सवालहरुलाई संसदमा प्रभावकारी रुपमा उठाउनका लागि ककस आवश्यक भएको सांसदहरुले वताएका छन् ।
महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम जस्ता जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सीमान्तकृत समुदायका सवालहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संसदमा उठाउनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले दलित गैसस महासंघले आयोजना गरेको संसदीय वार्ता र पैरवी विषयमा संघीय र प्रदेश सांसहरुवीच भर्चुअल अन्तर संवाद कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले सो कुरा वताएका हुन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लेखक तथा संविधानसभा सदस्य आहुतिले पार्टी, संसद र कर्मचारी संयन्त्रको वनावट पितृसत्ता र हिन्दू उच्च जातीय समूहको एकलौटी वर्चस्व रहेको हुँदा महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम जस्ता सीमान्तकृत समुदायले आफ्ना सवालहरु सम्वोधन गर्नका लागि साझा स्वार्थ समूह, कसस वनाउनुपर्ने वताउनुभयो ।

पहिलो संविधानसभामा ककसको व्यवस्था भए पनि दोस्रो संविधानसभादेखि ककस नराखिएको वताउँदै आहुति भन्नुभयो, “संसदमा हिन्दू उच्च जातको प्रतिनिधित्व वढी छ । उनीहरु पडयन्त्रकारी, पेलाहा र हतपत कुरा नसुन्ने हुन्छन । सीमान्तकृत समुदायका मुद्धा सम्वोधन गर्न कठिन हुन्छ । यसैले ककसका माध्यमबाट सामुहिक रुपमा समुदायका मुद्धा उठाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।” साझा सवालमा ककस वनाएर एकै ठाउँमा वस्ने, छलफल गर्ने र संयुक्त रुपमा मुद्धा उठाउँदा सुनुवाइ हुने सम्भावना वढी हुने उहाँको तर्क छ ।

संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आधारभूत ज्ञान हुनुपर्ने वताउँदै आहुतिले केही सुझाव पनि दिनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायको समस्या, आफ्नो पार्टी र अरु पार्टीका नीति, संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान, अन्तराष्ट्रिय प्रावधान र अभ्यास, राज्य सत्ता चलाउने शासकहरुको चरित्रका वारेमा ज्ञान हुनुपर्छ । संसद भित्रका मुख्य पक्षका रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरु, सरकार, कर्मचारीतन्त्र, वैदेशिक एजेन्सी तथा व्यापारिक स्वार्थ समूहको विश्लेषण गरेर उनीहरुसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता र पैरवी गर्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले आ आफ्ना प्रदेशका अनुभवहरु आदान प्रदान गरेका थिए । वाग्मती प्रदेशका सांसद सरस्वती वातीले पार्टीहरुले नै सीमान्तकृत समुदायका मुद्धा उठाउनुपर्ने वताउँदै उनीहरुका मुद्धा प्रभावकारी वनाउन ककस आवश्यक भएको वताउनुभयो ।
यसैगरी लुम्विनी प्रदेशका सांसद कमला विश्वकर्माले वर्तमान अवस्थामा दलित आन्दोलनका विषयमा फरकफरक कुरा आएको भन्दै आन्दोलनलाई एकीकृत वनाउनुपर्ने वताउनुभयो ।

प्रदेश २ का सांसद मन्जु यादवले दलितका गास वास र कपासका विषयमा कसैले पनि छलफल नगरेको वताउँदै प्रदेशले ल्याएको दलित सशक्तीकरण विधेयक नाममात्रको भएको जानकारी दिनुभयो । मधेशमा दलित युवाहरुको हत्या हुँदा न्याय नपाएको भन्दै सांसद यादवले पार्टीहरु र समाज दलितमैत्री हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यसै गरी वाग्मती प्रदेशका अर्का सांसद रीता माझीले कार्यव्यवस्था समिति तथा विधेयक समितिमा पहुँच भएमा राम्रो हुने वताउँदै साना दलले वोलेको कुरा संसदमा सुनुवाइ नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

वाग्मती प्रदेशकै अर्का सांसद वेलीमाया घलेले महिला सांसदहरुको ककस वनाउने भने पनि नवनेको वनाउँनुभयो । दलितको मुद्दा गैरदलितले र महिलाको मुद्दा पुरुषले उठाउने वातावरण नवनेको भन्दै सांंसद घलेले एकल रुपमा पहल गर्दा सुनुवाई नभएको समेत वताउनुभयो । वोर्डहरु समावेशी वनाउ भन्दा सामाजिक विकास मन्त्रीले ठूलो र भद्दा हुने भन्दै फाइलनै फालेको घटना समेत उहाँले सुनाउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका सांसद अमृता शाहीले समानुपातिक सांसदमाथि विभेद भएको वताउनुभयो ।

यसैगरी प्रदेश एकका सांसद वुद्धिवहादुर राजभण्डारीले मन्त्रालयका सचिवहरु हावी हुने हुँदा विधेयकहरुमा छलफल गरेर परिवर्तन गर्न पनि कतिपय अवस्थामा कठिन हुने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । पिछडिएको जाती जनजातीलाई सहुलियत दिनुपर्ने भन्दै सांसद राजभन्डारीले समानुपातिक विकास गरिनुपर्ने समेत वताउनुभयो ।
अर्का सांसद कालिला खानले मुस्लिम समुदायका मुद्दा नउठाइएको वताउँदै समावेशीको कुरा देखाउने दाँत मात्र भएको र पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रम दलित गैसस महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष सुशील विकेको मोडरेसन र महासचिव जेवी विश्वकर्माको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रम युएनडिपिको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले आयोजना गरेको थियो । आयोजकका अनुसार अन्तरसंवाद कार्यक्रम निरन्तर पाँच वटा सञ्चालन हुनेछन । आगामि अन्तरसंवाद कार्यक्रममा वातावरण परिवर्तनको असर, मिडियासँग समन्वय र प्रभावकारी संचारकला सम्वन्धी विषयमा छलफल हुनेछ ।