भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म आयोगहरूद्वारा एक लाख ५४ हजार आठ सय ५४ परिवार सुकुमबासीलाई ४५ हजार नौ सय ६४ बिघा जमिन वितरण
– देशभर करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन सुकुमबासी, तीमध्ये १० लाख दलित समुदायका 

प्रकाश धौलाकोटी काठमाडाैं

सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न पछिल्ला ३० वर्षमा सरकारले नौवटा आयोग गठन गरेर १७ जना अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सत्तारुढ दलका एक हजार सात सयभन्दा धेरै कार्यकर्ता आयोगमा भर्ती गरिए । तर, भूमिहीनको समस्या ज्युँका त्युँ छ, अहिले पनि देशमा करिब १५ लाख परिवार सुकुमबासी रहेको सरकारकै आकलन छ ।

सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन गरेकाे आयोगमा नौ मन्त्रीसहित १७ जना अध्यक्ष फेरिए । तर, जग्गा बाँड्ने आयोगमा विज्ञको सट्टा सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताले नियुक्ति पाएपछि सुकुमबासीका समस्या सुल्झिएन, बरु आयोगका नाममा राज्यकोषबाट कार्यकर्ताको भरणपोषण गरियो । भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि सुझाब दिन गठित तीनवटा उच्चस्तरीय आयोगका सुझाब पनि सरकारले कार्यान्वयन पनि गरेको छैन ।

अहिलेसम्म गठन भएका विभिन्न नौवटा आयोगमा केन्द्र र जिल्लामा समेत गरी एक हजार सात सयभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ताले नियुक्ति पाएका छन् र राज्यकोषबाट सुविधा लिएका छन् । तर, अहिलेसम्म वास्तविक भूमिहीन, सुकुमबासीको यकिन तथ्यांकसमेत निकाल्न सकिएको छैन । आयोगहरूले आफ्नो पालामा प्राप्त निवेदनलाई नै भूमिहीन सुकुमबासीको तथ्यांक मानेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तर, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भने मुलुकमा अहिले करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन सुकुमबासी रहेको अनुमान लगाउँछ ।

कतिपय आयोगले सरकारलाई आफूले गरेका कामको प्रतिवेदनसमेत बुझाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी भन्छन्, ‘सबै आयोगले प्रतिवेदन दिएका छैनन्, सुकुमबासीको तथ्यांकसमेत यकिन छैन । सरकारले एकपछि अर्को आयोग गठन गरे पनि नयाँ आयोगले पुरानो आयोगलाई विश्वास नगरेका कारण पनि समस्या हुँदै आएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले ९ चैत ०७६ मा गठित देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्‍यो । यो आयोग यस्तो राजनीतिक भर्ती केन्द्र थियो जहाँ केपी ओली सरकारले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म गरेर दुई सय ४३ जनालाई नियुक्त गरेको थियो ।

त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कामचलाउ अवस्थामा पुगेका वेला तत्कालीन सरकारले गत माघमा ७७ वटै जिल्लामा तीनजनाका दरले दुई सय ३१ जनालाई जिल्ला समितिमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले उनीहरू सबै एकैपटक पदमुक्त भएका छन् ।

समस्या सुकुमबासीको हल गर्नुपर्ने थियो । तर, नियुक्ति पाउनेलाई सरकारले आकर्षक सुविधा दिएको थियो । केन्द्रमा अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सचिवसरह तथा जिल्लामा संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई उपसचिवसरहको सुविधा थियो । १६ महिनामा विघटित आयोगले २१ करोड खर्चेको छ ।

सुरक्षित आवास सबै नेपालीको मौलिक अधिकार हो । तर, अहिले पनि लाखौँ नेपाली सुकुमबासी र भूमिहीन मात्रै छैनन्, जोखिम क्षेत्रमा रात कटाउन बाध्य छन् । वर्षौँदेखि भोग गरेको जमिनको लालपुर्जा नपाउँदा परिवारको आर्थिक समुन्नति र व्यक्तित्व विकास रोकिएको अवस्था छ । विघटित आयोगको कार्यालयका अनुसार १६ महिनामा तीन सय १९ पालिकाबाट दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० भूमिहीन र नौ लाख ३२ हजार आठ सय एक अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन भएको थियो । आयोगले चार लाख भूमिहीन सुकुमबासी र १३ लाख अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको थियो ।

आयोगले यसका लागि आठ हजार तीन सय ५४ बिघा जग्गा नापजोख गर्ने योजना बनाएको थियो भने तीन लाख ५४ बिघा जग्गा नापजोख गरिसकेको थियो । भूमिहीनलाई सहरमा चार आना, सहरउन्मुखमा ११ आना र ग्रामीण भेगमा पाँच रोपनीसम्म खेतीका लागि दिने तयारी थियो । आयोग साउनमै १५ हजार र असोजभित्र ५० हजार भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाको लालपुर्जा बाँड्ने तयारीमा थियो ।

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म आयोगहरूले एक लाख ५४ हजार आठ सय ५४ परिवार सुकुमबासीलाई ४५ हजार नौ सय ६४ बिघा जमिन वितरण गरेका छन् । अहिलेसम्म गठन भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा लुम्साली आयोग पर्छ । त्यसवेला २१ हजार नौ सय ७४ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो । त्यसपछि गोपालमणि गौतम आयोगले चार हजार आठ सय ५३ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो । ०४९ मा गठन भएको शैलजा आचार्य आयोगमा दुई लाख ६३ हजार सात सय ३८ निवेदन परेका थिए । त्यसवेला ती सबै निवेदनको सम्बोधन भएन । ०५५ मा गठन भएको तारिणीदत्त चटौत आयोगमा पुनः दुई लाख ६१ हजार ६ सय १९ निवेदन परे ।

०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने आयोगले ३० दिनको म्याद राखेर निवेदन माग्दा तीन लाख ९६ हजार तीन सय ४४ को निवेदन प¥यो । यस्तै, निवेदन दिनेको संख्या ०७१ को शारदाप्रसाद सुवेदी आयोगमा भने आठ लाख ६१ हजार परिवार पुग्यो । मन्त्रालयका अनुसार १२ आयोगमध्ये तीन आयोगले सरकारले सुझाब प्रतिवेदन दिएका छन् भने चारवटाले निवेदन माग गरे पनि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा बाँड्न भ्याएनन् ।

नेपालमा सुकुमबासी समाधानको पहिलो प्रयासका रूपमा राप्ती दुनको जमिन वितरण नियम, २०१४ जारी भएको थियो । यहीँबाट भूमिहीनका नाममा जग्गा वितरण सुरु भएको हो । त्यतिवेला वन फँडानीका कारण खाली भएको जग्गाको न्यूनतम मूल्य लिई जोताहा किसान र भूमिहीनलाई उक्त जग्गा वितरण थालिएको थियो । सुकुमबासी समस्या जटिल बन्दै गएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ०२८ मा झोडा ऐन जारी भयो । सो ऐनअनुसार पुनर्वास कम्पनी स्थापना गरी सरकारीस्तरबाटै जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाइयो ।

त्यसलगत्तै विभिन्न जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रमा पनि समिति, आयोगजस्ता निकाय गठन गरी जग्गा वितरण गरियो । यी दुवै कार्यक्रमअन्तर्गत कति जग्गा बाँडिए भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने द्रोणप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारी कार्यदलले वन संरक्षणका लागि सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाएपछि सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।

त्यसो त अहिलेसम्म जग्गा बाँड्न गठन भएका आयोगले कस–कसलाई जग्गा वितरण गरे भन्ने फेहरिस्त सरकारसँगै उपलब्ध छैन । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको सदस्यसमेत भइसकेको भूमि अधिकारकर्मी गणेश बिके भन्छन्, ‘जग्गा पाउने परिवार को हुन् भन्ने तथ्यांक हेर्न सकिने अवस्था छैन, पहिलेका आयोगले गरेका काम थोरै मात्र पाउन सकिन्छ ।’

भूमिहीनलाई ‘भोट बैंक’ मात्रै बनाउँदा सधैँ मार
राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन सुकुमबासीलाई भोट बैंक मात्रै बनाउँदा उनीहरू सधैँ मारमा परेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा पिँधमा दलित समुदाय परेको छ । त्यही कारण संविधानले मौलिक हकमै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले दलितलाई जग्गा बाँड्ने आयोगमा दलितकै प्रतिनिधित्व नगराएका कारण त्यस्तो आयोगबाट भूमिहीन दलितका समस्या समाधान असम्भव भएपछि सरकारले खारेज गरेको कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० को उपधारा ५ मा भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाएर एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने र उपधारा ६ मा आवासविहीन दलितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, ओली सरकारले बनाएको आयोगको गठन आदेशमा भूमिहीन दलितलाई सम्बोधन गरिएको थिएन, न त आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व नै थियो । ७७ जिल्लामै गठित समितिमध्ये तीन जिल्ला अध्यक्ष मात्रै दलित समुदायका थिए । जब कि हाल करिब १५ लाख भूमिहीनमध्ये १० लाख भूमिहीन दलित समुदायका छन् ।

युएनडिपीको एक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालका ५८ लाख ११ हजार परिवारमध्ये साढे २४ प्रतिशत भूमिहीन छन् । कुल भूमिहीनमध्ये ४४ प्रतिशत मधेसी दलित र १५ प्रतिशत पहाडी दलित छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत दलित छन् । मुलुकभर दुई रोपनीभन्दा कम कम मात्रै जमिन भएका कृषि भूमिहीन दलितको संख्या ७७ प्रतिशत छ । मुलुकभर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत जमिनको सरकारी स्रेस्ता छैन । वर्षौँदेखि खेती गरे पनि गरिब किसानले जमिनको लालपुर्जा नपाएका भूमि अधिकारकर्मी बिके बताउँछन् ।

सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगका पूर्वअध्यक्ष शारदाप्रसाद सुवेदी राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन सुकुमबासी गरिब, दुःखी र दलितहरूलाई भोट बैंक मात्रै बनाएको बताउँछन् । सांसद विश्वकर्माले भने भूमिहीन दलितको समस्या समाधानका लागि छुट्टै एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने र त्यसबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

नयाँ आयोग गठनको तयारीमा सरकार : प्रवक्ता जोशी

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानकै लागि नयाँ आयोग गठनको तयारी थालेको छ । संविधान र ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले नयाँ गठन आदेश जारी गरेर अर्को आयोग गठनको तयारी थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । ‘पुरानो आयोगमा केही कुरा छुटपुट पनि भएको थियो ।

अब त्यसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी नयाँ आयोग गठनको तयारी अघि बढेको छ,’ जोशीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेसम्म गरेको काम खेर गयो, खर्च खेर गयो भन्ने जो टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । त्यस्तो हुुँदैन, नयाँ आयोग गठन भए पनि त्यसले अहिले भएको कामलाई आधार बनाएर नै काम गर्ने हो ।’

यसअघि बनेको आयोग भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) को दफा ५२ (ख) उपदफा ६ बमोजिम भूमिसम्बन्धी समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ जारी गर्दै आयोग गठन गरेको थियो । अहिलेको सरकारले त्यही गठन आदेशबमोजिम अहिलेको आयोग विघटन गरेको हो ।

आदेशको दफा २७ को उपदफा (३) मा सरकारले चाहेका बखत जुनसुकै वेला पनि आयोग विघटन गर्न सक्ने र त्यसरी आयोग विघटन हुँदा जिल्ला समिति स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन हुनुपर्छ : शारदाप्रसाद सुवेदी, पूर्वअध्यक्ष

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि एउटा दल वा एउटा दलको सरकार मात्रै सकारात्मक भएर पुग्दैन ।

यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा पार्टी वा एउटा गुट वा कोही मान्छेको स्वार्थअनुसार मान्छे नियुक्त भएका आयोगले काम गर्न सक्दैन । देवी ज्ञवाली आयोग त संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नै थियो ।

त्यसमा पनि सरकारले ठूलो व्ययभार खर्च गर्ने गरी जिल्लैपिच्छे आयोग गठन गर्नु राम्रो होइन । मुख्य त यसमा राजनीतिक दल र नेताहरूको नियत ठीक देखिँदैन ।

भूमि समस्यालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने र भूमिहीन, सुकुमबासी र दलितलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्नेबाहेक अरू भएको देखिँदैन । वास्तविक समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन हुनुपर्छ ।

जमिनको हकबारे दलितहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ  : मीन विश्वकर्मा, कांग्रेस सांसद

भूमिहीनमध्ये ठूलो संख्यामा दलित छन् । अहिलेको संविधानको मर्म र भावना नै ती दलितलाई लक्षित गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने हो ।

तर, विना कुनै कानुनी पूर्वाधार, असमावेशी, अवैधानिक ढंगबाट आफ्नै पार्टीभित्र समेत सहमति नखोजेर, एकलौटी ढंगले गठन गरेका कारण भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज भएको छ । त्यसलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेकै थियो ।

अब समस्या कसरी समाधान गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । जमिनको हकबारे दलितहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ  : गणेश विक, भूमि अधिकारकर्मी
आयोगहरूले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सरकारलाई सुझाब दिने गरेका हुन् ।

ती सुझाब कार्यान्वयन गर्ने सरकारको चासो कम भएको हो । भूमिजस्तो जटिल समस्याको समाधान सामान्य आयोगले मात्रै गर्न सक्दैन ।

अहिलेसम्म यो विषय राजनीतिक नारा मात्रै बन्यो, दलहरूले भोट बैंक मात्रै बनाउने गरे । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

सामान्य राजनीतिक आयोगले मात्रै समस्या हल गर्न सक्दैन । अहिलेसम्म एउटाले बनाउने र अर्कोले भत्काउने भइरहेको छ । यसरी त समाधान कहिल्यै हुँदैन । यो सरकारले नै गर्नैपर्ने काम हो ।

भूमि समस्या समाधानको सुझाब दिन तीन आयोग

१. ०५१ मा : उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग 

– अध्यक्ष  केशव बडाल
– कार्यकर्ता भर्ती : ९ जना
१५ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । सदस्यहरूमा घनेन्द्र बस्नेत, डा. शिव शर्मा, डा. दुर्गादत्त ढकाल, मोहनबहादुर बम, धर्मदत्त देवकोटा, विश्वमान श्रेष्ठ, गंगादेवी कसजू र शत्रुधनप्रसाद उपाध्याय थिए ।

२. ०६५ मा
– अध्यक्ष : हरिबोल गजुरेल
– कार्यकर्ता भर्ती : ९ जना
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ११ सदस्यीय आयोग गठन ग¥यो । त्यसवेला माओवादीबाट चार, मधेसवादीबाट दुई, एमालेबाट दुई र नेकपा संयुक्तबाट एकजना समेटेर आयोग बनेको थियो । सदस्यहरूमा धर्मदत्त देवकोटा, बलदेव राम, विमल बानियाँ, दुर्गाबहादुर थारू, गणेश विक, मेहबुब साह, उपेन्द्रकुमार उपेन्द्र र राधादेवी भट्टराई थिए ।

३. ०६६ मा : वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग
– अध्यक्ष : घनेन्द्र बस्नेत
– कार्यकर्ता भर्ती : ११ जना

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले १२ सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो । आयोगको उपाध्यक्षमा कुमार बेलवासे, सदस्यहरूमा परमात्माप्रसाद पाठक, छेदीलाल चौधरी, केदारप्रसाद अधिकारी, सुरेन्द्र कुर्मी, राधादेवी भट्टराई, ठाकुरसिंह थारू, विनोद चौधरी, लक्ष्मीप्रसाद प्रसाईं र सोमप्रसाद भण्डारी सदस्य थिए ।

कार्यान्वयन भएनन् उच्चस्तरीय आयोगका सुझाब

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाब संकलन गर्न पनि तीनवटा आयोग गठन गरेको छ । तर, ती आयोगका सुझाब कार्यान्वयनमा भने सरकारले चासो दिएन ।

सरकारले ०५१ मा केशव बडालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय आयोग बनाएको थियो । ‘हामीले दिएका सुझाबको कार्यान्वयन भएनन् । बरु के ठानेर हो २४ वर्षपछि मात्रै सरकारले प्रकाशन गरेको छ । कार्यान्वयन कहिले गर्ने हो थाहा छैन,’ बडालले भने ।

त्यतिवेला आफूहरूले ४० जिल्ला पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर एक सय ९९ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको बडालले बताए । ‘त्यो प्रतिवेदन लागू भएको भए देशमा द्वन्द्व नै हुने थिएन । देश नै एउटा तहबाट माथि उठ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

त्यसवेला आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न हदबन्दी घटाउने, चक्लाबन्दी गर्ने, दोहोरो नियन्त्रण प्रणाली मोहीको पक्षमा हुने गरी अन्त्य गर्न र भूउपयोग नीति लागू गर्न सुझाब दिएको थियो । त्यस्तै, सिँचाइको व्यवस्था, देशभर २० हजार किलोमिटर कृषि सडक निर्माण, प्रत्येक गाउँमा कृषि सहकारी स्थापना गर्ने, कृषि उद्योग स्थापना गर्ने, कृषि श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता सुझाब पनि आयोगले दिएको थियो ।

‘भूमिहीन किसान दलित समुदायका धेरै छन् । जमिन नै भएन भने उनीहरूसँग बार्गेनिङ पावर हुँदैन । जसको घरमा पिच पुगेको छ, जो आफैँ जमिनदार छ, उसले भूमिहीनलाई जग्गा दिने कुराको विरोध गर्छ,’ बडालले भने, ‘म सधैँ भूमिहीनको पहुँचमा जमिन पुगोस् भनेर लडिरहेको मान्छे हुँ । अब कहिले समाधान हुन्छ कसरी भन्ने ?’

पछिल्लो आयोग खारेज गरेर सरकारले भूमिहीनहरूको अधिकारमाथि अपराध गरेको बडालले बताए । ‘ऐन बनाउँदैखेरि अन्तिमपटक भनेर व्यवस्था गरिएको छ । फेरि आयोगले राम्रै काम गरिरहेको थियो । सात सय ४६ वटा पालिकासँग सम्झौता नै भइसकेको थियो । लालपुर्जा वितरण हुने तयारीमा थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले यो खारेज गरेर श्रमजीवी वर्गमाथि अन्याय गरेको छ ।’

सरकारले ०६५ मा पनि त्यस्तै आयोग गठन गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो । त्यसवेला माओवादीबाट चार, मधेसवादीबाट दुई, एमालेबाट दुई, दलित समुदायका दुई र नेकपा संयुक्तबाट एकजना सदस्य थिए । तर, रिपोर्ट बुझाउन नपाउँदै आयोग विघटन भयो । आयोगले रिपोर्ट बुझाउन पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा हालेपछि तीन महिना समय पायो । रिपोर्ट बुझायो, तर कार्यान्वयन भएन।

त्यसपछि, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले घनेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग गठन ग¥यो । तर, यो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

स्रोत : नयाँपत्रिका