सीता बि.के.
राजनीतिक महिलाहरुको सहभागिता दयनीय भएकाले हरेक राजनीतिक दलहरुले महिलाको सहभागिता बढाउन अवसर दिनु पर्ने एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन । जागरण मिडिया सेन्टरले उत्पादन गर्ने कार्यक्रम “कट्वाल रेडियो पत्रिका”मा उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन । उनीहरुले संबिधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको ३३% सहभागिताको कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले लागु गर्न नसकेकाले भन्दै राजनीतिकमा महिलाको सहभागिता बढाउन सबै दल गम्भीर हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका हुन ।

जनसंख्याको ५१ % हिस्सा ओगटेको महिलाहरु अझै पनि हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको भन्दै राजनीतिक दलहरुको निणर्य गर्ने ठाउँ ,नीति ,निमार्ण गर्ने ठाउँमा महिलाको उपस्थिती कमजोर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादीका नेता गिरीराजमणि पोख्रेलले प्रगतीशील भनिएको नेकपा माओवादीले पनि महिलाको सहभागिता न्युनभएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा बिशेषअधिकार सहित महिलाको सहभागितामा जोड दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो “संबिधानमा लेखेको कुरालाई कार्यान्वयन गराउन कहिकतै हामी चुकेका छौ,यसो हुनुमा पितृसत्तात्मक सोचले पनि काम गरेको हुन सक्छ तर आगामी दिनमा ३३% बाट ३५% अनिवार्य पु¥याउने छौ । ” त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संगौलाले भने महिलालाई आरक्षित कोटामा थन्काएकाले अब भुमिका दिन दलहरु प्रतिवद्ध हुन पर्ने धारणा राख्नु भयो । महिला पनि आट गरेर पदाधिकारी आउनु पर्ने कुरामा उहाँको जोड थियो ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले सबै दलहरुमा पुरानै सोच भएको बताउदै महिला आफै पनि नेतृत्वदायी भुमिकामा आउन संक्रिण सोचबाट माथी उठेर क्षमता विकास गरि आउन सक्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । नेकपा माओवादीका नेता अन्जना बिशुन्खेले हरेक पार्टी,राज्यका अन्य निकायमा महिलाको सहभागित कमजोर रहेको जनाउदै निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिती त झैन चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिला,दलित तथा सिमान्तकृत समुदायहरु बोल्न ,दवाव दिन नसक्ने भएकाले पनि दलहरुले सामान्य रुपमा लिएको तर्क गर्नु भयो । उहाँले त्यो समुदायलाई दलहरुले कोटा मार्फत सहानुभुती देखाएर लैजाने गरेको धारणा राख्नु भयो । समावेशीताको लागि कोटा दिए पनि त्यो कोटामा बिकृति आएको बताउनु भयो उहाँले भन्नु भयो “पछिल्लो समय समावेशीका नाममा दिईने कोटाको निकै दुरुपयोग भएको छ ,नेताहरुले आफ्ना श्रीमती,छोरी,बुहारी लैजाने गर्दा निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुलाई असर परेको छ ।”

त्यस्तै जनता समजवादी पार्टीका कार्यकारी सदस्य अमृता अग्रहरीले पार्टी निमार्णको चरणमा भएकाले महिलाको संख्यामा पनि कमी भएको भन्दै चित्त बुझाउनु हुन्छ । संबिधानमा लेखिएको कुरा दलहरुले कार्यान्वय नगर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व सबै दलमा कमजोर छ । यता निर्वाचन आयोका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ नयाँ दल दर्ता गर्दा कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनु पर्ने, समावेशी सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने नीति रहेको बताउदै पुराना दलहरुलाई पनि महाधिबेसन नजिकीरहदा सबैलाई समानुपाती समावेशीकरण गर्न समय समयमा स्मरणपत्र पनि पठाएको जानकारी दिनु भयो ।

अधिकारकर्मी धन कुमारी सुनारले दलहरुले महिला भित्रको बिबिधतालाई ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले महिलाको कोटामा एउटै वर्ग,एउटै समुदाय,एउटै क्षेत्रका महिलाहरुको बर्चस्व रहेको धारणा राख्नु भयो । हरेक महिलाको बिबिधतालाई ध्यान दिएर हरेक पार्टी,सरकारका निकाय, संबैधानिक आयोग लगाय राज्यका हरेक अंगमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउन बाध्यकारी नीति जरुरी रहेको विचार राख्नु भयो ।

राजनीतिक विश्लेषक दिनेश पछाईले नेपालका रानीतिक दलहरु पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित भएकाले दलहरुले महिलाको सहभागितालाई ध्यान दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अवसरले क्षमतावान बनाउने भन्दै दलहरुले महिलालाई अवसर दिने कुरामा दलहरु संवेदनशील भएर लाग्नु पर्ने तर्क गर्नु भयो ।