साउन ११, बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय कानुन नबन्दै पञ्चायतकालिन कानुनका आधारमा संघसंस्था दर्ता ऐन बनाएको भन्दै संसोधन गर्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन ।

लुम्बिनी सरकारले २०७५ सालमै संघसंस्था दर्ता सम्बन्धी बनाएको ऐनले नागरिक संघसंगठनलाई अवरोध गर्ने भएकाले संशोधन गर्न माग गरेका हुन ।

न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी–नेपाल), जागरण मिडिया सेन्टर, गैरसरकारी संस्था महासंघ, मानव अधिकार एलायन्स र सिद्दार्थ सामाजिक विकास केन्द, कपिलवस्तुले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले संघसंस्था सम्बन्धी ऐन निर्माणमा कमजोरी भएको भए सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य डा. कृष्ण न्यौपानेले ऐन गलत भएको भए सुधार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य विनोदपहाडीले पञ्चायतकालमा भन्दा पनि पछि हटेर संघियता विरोधी कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार लागी परेको बताउनुभयो ।

यसैगरि प्रदेशसभाका सदस्य दीपा विश्वकर्मा, कमलादेवी विश्वकर्मा, जाल्पा भुसाल, रिना नेपाल विश्वकर्मा, थान कुमारी थापाले संघसंस्था ऐनका बिषयमा प्राप्त भएका सुझावलाई फेरी संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

उक्त अवसरमा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्मा, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पोमनारायण पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्का, गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष गोविन्द रेग्मी, अधिकारकर्मीहरु इन्दिरा आचार्य, रीमा बिसि लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

ऐन बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक मोहनलाल आचार्यले संघसंस्था ऐनले नागरिक संघसंगठनलाई बलियो र जवाफदेही हुने गरि संसोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ऐनले अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका संघसंस्थाले लुम्बिनीमा कार्य गर्नका लागि पुन दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राख्दा त्यसले नागरिक संगठनलाई अवरोध गर्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।