साउन ११, बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक फिर्ताको माग गर्दै विभिन्न ३५ संघसंस्थाले सरकारलाई सुझावपत्र बुझाएको छ ।

सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा विभिन्न नागरिक संगठनका तर्फबाट सरकारलाई सुझाव पत्र बुझाइएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सहित विभिन्न ३५ वटा संघसंस्थाको हस्ताक्षर सहितको सुझाव पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी तथा आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई बुझाएको जुरी नेपालका कार्यकारि निर्देशक अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले बताउनुभयो । 

उहाँले संविधान, अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि विपरितका प्रावधान राखेकाले यसलाई फिर्ता गरेर पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए । सुझावपत्र ग्रहणपछि प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी, आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले प्राप्त सुझावलाई मन्त्रीसमक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सुझावपत्र हस्तान्तरणमा मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पोमनारायण पौडेल जुरी नेपालका अधिवक्ताहरु विष्णु पोखरेल, बालमाया विश्वकर्मा लगायतको सहभागीता थियो । प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार सम्बन्धी ऐनले पत्रकारलाई कैद गर्ने देखि मिडिया हाउस बन्द गर्नेसम्मको प्रावधान राखेको छ । यस बिषयमा पत्रकार महासंघले पुर्नलेखनको माग सहित आन्दोलन गर्दै आएको छ ।