संबिधान अनुरुप तीनै तहको सरकारले छुट्टछुटै बजेट ल्याउने गर्दछन । त्यस्तै असार १० गते सम्म स्थानिय तहले बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को स्थानिय तहले ल्याउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ त भनेर जागरण मिडिया सेन्टरको साप्ताहिक कार्यक्रम “कट्वाल रेडियो पत्रिका” अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मासंग हामीले कुराकानी गरेका छौ । उहाँलाई हामीले स्थानीय तहले बजेट ल्याउदै छन्, विषम परिस्थितिमा आएको बजेटले कस्तो सवाल लाई प्राथमिकता दिनु पर्ला ? भनेर सोधेका छौ ।

राज्यको कर्तव्य जहिले पनि जो सिमान्तकृत छन्, पछाडि पारिएका र विपन्न जसलाई राज्यको स्रोत साधन पुगेको छैन त्यस्तालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने र त्यहि अन्ुसार कार्यान्वयन गर्ने हो तर व्यवहारमा चाहि त्यस्को ठिक उल्टो हुन्छ । अहिले पनि राज्यको हुने खाने वर्गलाई छ । सिमान्तकृत, पछाडि पारिएकाहरुलाई रहलपहल गर्ने प्रचलन अहिले पनि छ । केहि समय अगाडि जतिबेला गा.वि.स.हरु थिए त्यतिबेला केहि भए पनि परिवर्तण भएको थियो । त्यतिबेला कुल विकास बजेटको ३५% छुट्याएर १०% महिला १०%बालबालिका र बाँकि रहेको १५% दलित, जनजाति, सिमान्तकृत समुह र जेष्ठ नागरिक लाई मिलाएर दिने गरिन्थ्यो । त्यसो गर्दा लक्षित कार्यक्रमलाई भनेर छुट्याएको बजेटमा करिव करिव पुग्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो खालको नियम छैन, जहाँ नागरिक समाजका व्यक्तिहरु सक्रिय छन त्यहा लक्षित वर्गको कार्यक्रमको लागि केहि बजेट छुट्यार कार्यान्वयन हुन्छ । जहाँ त्यो आवाज पुुग्दैन त्यस्तो ठाउमा लक्षित कार्यक्रम छैनन । दलित तथा सीमान्कृत समुदाय धेरै जसो श्रममा आश्रित छन । उनीहरुको काम नै गुमेको अवस्था छ । उनीहरु भोकमरिमा पर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसबारे स्थानिय तहको ध्यान त्यति गएको छैन । उनीहरु केन्द्रको मुख ताक्छन त्यसैको आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्छन । जसले गर्दा लक्षित वर्गको कार्यक्रम गुमेको अवस्था छ ।

बजेट निर्माणका विभिन्न चरणहरु पार गर्दै, सहभागितामुलक तवरले बजेट बनाउने प्रावधान छ, तर कोरोलाले गर्दा त्यो पनि सम्भव भएन, अहिले स्थानीय तहको बजेटले सिमान्तकृत समुदायलाई छुन सक्ला त ?

स्थानिय तहमा दलित समुदायलाई बजेट बिनियोजन नै हुदैन, विनियोजन भई हाले पनि विभिन्न कारणले खर्च हुदैन,अन्य क्षेत्रमा खर्च हुन्छ, बजेट बितरण प्रणालीमा परिवर्तण नआउदा सम्म लक्षित समुहलाई फाईदा हुदैन ।

अहिले त हरेक वडामा दलित महिला जन प्रतिनीधिहरु हुनु हुन्छ, अधिकारकर्मीहरुले पनि त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने हुनुहुन्छ त्यति हदाहुदै पनि उहाँहरुको आवाज किन सुनुवाइ नभएको होला ?

विकास निर्माण भन्नाले बाटोघाटो, पुल, भवन निमार्ण उनीहरुको दिमागमा परेको छ । सिमान्तकृत समुदायमा बजेट पुग्न सक्दैन । बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा उपमेर अथवा उपाध्यक्ष लाग्नु हुन्छ तर अन्तिममा निणर्य गर्ने तहमा प्रमुख अथवा अध्यक्षको कुरा नै लागु हुन्छ । सोचमा परिवर्तन नआउदा सम्म यसमा परिवर्तन हुने सम्भावना रहदैन । सिमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनीधित्व गर्ने हरुले अलिक सर्तक भएर भूमिका निभाउन सक्ने र बजेटबाट आवज उठाउँन सक्ने हो भने परिर्वतन आउन सक्ला ।

देश संघीयतामा गई सकेपछि बजेटले त्यो समुदायलाई झनै छुनै सकेन भन्ने गुनासो छ ,यसमा के भन्नु हुन्छ ? अझै कसरी पु¥याउन सकिन्छ ?

यसमा दुई तरिकाले काम गर्न आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रको नीति लाई नै सिमान्तकृत मुखि बनाउनु प¥यो । सिमान्तकृत समुदायको मानव विकासमा लगानी नहुदा सम्म देशको विकास हुदैन । उनीहरुको राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक,शैक्षिक हिसाबले शशक्त बनाउनु प¥यो । अनि मात्रै परिवर्तन आउन सक्छ ।

अहिले ७५३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउदै छन् ? हजुर के सुझाव दिनुहुन्छ ?

कोभिडलाई हाम्रो पहिलो प्रतथमिकता हो । त्यहि अनुरुप आईरहेको होला भन्ने आशा गर्दछु । दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई बढि असर परेकाले जसलाई असर प¥यो उसैका मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्छ । उनीहरुलाई गरिबी बाट कसरी मुक्त गर्ने,आर्थिक प्याकेज दिएर आत्मनिर्भर , स्वास्थ्य सुविधामा न्यायिक रुपमा वितरण गरियोस । परम्परागत चाहि हुनु भएन सरकारको सम्वृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको नारा छ ,त्यो नाराको मर्म अनुरुप मानव विकासमा लगानी गर्नु पर्छ ।

(अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मासंग गरिएको कुराकानीको आधारमा)