‘समाजिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र संरक्षण गर्ने कार्यले सिंगो सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततामाथि नै गम्भीर प्रहार’

काठमाडौँ — गत असार १ गते काठमाडौंमा रुपा सुनारले कोठा खोज्ने क्रममा घरबेटी सरस्वती प्रधानबाट भएको जातीय विभेदको घटनामा शिक्षामन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरी अनुसन्धान र छानबिन बिना आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गरिएको घटनाप्रति नागरिक समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

रुपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटना नेपालको संविधान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र कसुर सजाय ऐन २०६८ र मानव अधिकार हनन विरुद्धको सन्धि, महासन्धि विपरीत दण्डनीय कार्य भएको नागरिक समाजको ठहर छ । उक्त घटनामा गत असार ९ गते शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रहरीलाई दबाब दिइ आरोपितलाई जमानतमा छुटाउन गरिएको कार्यले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रियालाई नै प्रभावित पारेको र फौजदारी न्यायिक प्रक्रियालाई नै चुनौती दिएको बुझिने समाजले एक विज्ञप्तिमार्फत् बताएको छ । सरकारी उच्चतहका व्यक्तिबाट भएको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।देशका विभिन्न ठाउँमा दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिनु, पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गर्नु, अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण कुटपिट गर्नु र हत्यासमेत गर्नु लगायत सामाजिक विभेद भोगिरहेका दलित समुदायले सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहनु परेको उनीहरुले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । ‘दलित र गैरदलित दुवै मिलि यस्ता समाजिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र संरक्षण गर्ने कार्यले दलित समुदायको न्यायको आकांक्षामाथि मात्र नभएर सिंगो सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततामाथि नै गम्भीर प्रहार भएको हामीले महसुस गरेका छौं । त्यसैले सरकारबाटै यस्ता घटनालाई जातीय विभेदको रुप दिन चालिएको उक्त कदमप्रति हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं ।’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संवैधानिक र कानुनीरुपले दलित समुदायको मौलिक हकको सुनिश्चित गर्न हरेक तह र तप्कामा हुने जातीय विभेदको अन्त्य गर्न उनीहरुले अपिल गरेका छन् ।

साभार ईकान्तिपुरबाट