काठमाडौमा कोठा खोज्ने क्रममा रुपा सुनार माथि घरबेटी सरस्वती प्रधानले गरेको जातिय विभेद र विभेदपछि घरवेटीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक छानबिन नगरी नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपमा रिहाई गरिएको घटनामा दलित नागरिक समाजको ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

दलित नागरिक समाजले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै, रुपा सुनारको घटनामा नेपाल सरकारका वहालवाला शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो हस्तक्षेप,  छानबिन प्रकृयालाई अबरुद्ध पार्दै फौजदारी न्यायीक प्रकृयालाई नै चुनौती दिएको बताएको हो ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ लगायत, दलित नागरिक समाजका संघ संस्थाहरुद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त अपराधपूर्ण कार्यको घोर निन्दा र भतर््सना गर्दै नेपाल सरकार, सम्बन्धित अन्य सबै सरोकारवालको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको उल्लेख छ ।

घटना गत असार १ गतेको हो । सुरुमा कोठा भाडामा दिन मन्जुर भएकी घरवेटी सरस्वती प्रधानले पछि जात थाहापाएपछि दलितलाई कोठा दिन नमिल्ने बताएकी थिईन् । कोठा भाँडामा विभेद भएपछि रुपाले सिंहदर्वारस्थित महानगरीय प्रहरी प्रशाषनमा उजुरी दिएको र प्रहरीले सुरुमा उजुरी लिन अस्वीकार गरेको थियो । रुपाले प्रमाण पेश गरेपछि घरवेटी प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ गरी तिन दिनसम्म हिरासत राखेको थियो । तर रुपाको उजुरीमा प्रमाण नपुगेको भन्दै नेपालका सरकार शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठद्धारा घरवेटी प्रधानलाई रिहा गराई आफ्नै गाडीमा राखी घरसम्म पुर्याएका थिए ।

उक्त जातीय विभेद र छुवाछुतको घटनामा संविधान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराट्रिय कानूनले प्रतिबन्ध र निषेध गरिएको कार्यमा स्वयं नेपाल सरकारका जिम्वेवार व्यत्ति तथा मन्त्रीका तर्फबाट चालिएको कदम न्यायसंगत नभएको भन्दै दलित नागरीक समाज तथा संयुक्त दलित अधिकारकर्मीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

दलित नागरिक समाजद्धारा जारी विज्ञप्तिको सम्पूर्ण विवरण