रुपा सुनार प्रकरणमा शिक्षामन्त्रीले अपराध गरेको विश्लेषण

जातीय छुवाछुत गर्ने कसुरदारलाई संरक्षण गरेको भन्दै एमाले नेता एवं शिक्षामन्त्री  कृष्णगोपाल श्रेष्ठको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । नेकपा एमालेकै पूर्वनेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका संस्कृतिविद् मोदनाथ प्रश्रितले भनेका छन्, ‘जातपात छुवाछुत प्रथाको त हामीले खारेज नै गरेको हो । जसले यस्तो कुरा गर्छ, त्यसलाई त जेलमै हालिदिनुपर्छ । मन्त्रीले सामाजिक अपराध गरेको व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु, त्यो पनि अर्को अपराध हो ।’जातीय उत्पीडन गरेको आरोपमा सिंहदरबार प्रहरीबृत्तमा थुनामा रहेकी बबरमहलकी स्थानीय घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई बुधबार आफ्नै गाडीमा चढाएर घर पु¥याएपछि मन्त्री श्रेष्ठ आलोचनाको निशानामा परेका हुन् ।गत असार १ गते बबरमहलस्थित प्रधानको घरमा कोठा खोज्न गएकी रुपा सुनारले आफूमाथि जातीय विभेद भएको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरबारमा गत असार ३ गते सरस्वती प्रधानमाथि कारवाही गर्न माग गर्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा दलित आयोगमा पनि रुपाले उजुरी दिएकी थिइन् । दलित आयोगले गम्भीर विषय भएको भन्दै कारवाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिससमेत गरेको थियो । रुपाको उजुरीपछि घरधनी प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतबाट अनुमति लिई थुनामा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

यसैक्रममा बुधबार बिहान बबरमहलमा नेवार समुदायका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले घरधनी प्रधानको पक्षमा प्रर्दशन गर्दै उनलाई विनाशर्त रिहाईको माग गरे । उनीहरुले जाहेरीकर्ता रुपा सुनारमाथि नै कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यसै क्रममा दिउँसो शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफंै प्रहरी बृत्त सिंहदरबार पुगेर प्रधानलाई रिहा गराई आफ्नै गाडी चढाएर घरसम्म ल्याइदिए । मन्त्री श्रेष्ठको यो कदमपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसदेखि विवेकशील साझा पार्टी, बृहत नागरिक आन्दोलन लगायत विभिन्न दलित अधिकारसम्बन्धी संघ संस्थाले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकार नै पीडकको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले जातीय आधारमा बलमिच्याइँ गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको आरोप लगाउँदै उनको बर्खास्तीको मागसमेत उठेको छ ।​

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले रुपा सुनार प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे । उनले भने, ‘जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? हिजो गितार बजाउँदै समानताको गीत गाउँदै, आज गाडी गुडाउँदै, मन्त्रीको साइरन बजाउँदै राज्य एउटा पक्षमा उभिन मिल्छ ? जातीय विभेदको कहालीलाग्दो व्यथा अन्त्य गर्न साझा पहल गर्ने कि मन्त्रीले नै पक्षधरताको खुला सन्देश दिने ?’

बिहीबार विवेकशील साझा पार्टीले एक बिज्ञप्ति निकाल्दै जातीय विभेदविरुद्ध वादी भएर स्वयं मुद्दा लड्नुपर्ने मन्त्रीले नै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी जातीय विभेदलाई बढावा दिएको भन्दै बर्खास्तीको माग गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले रुपा सुनार प्रकरणमा मन्त्री श्रेष्ठले खेलेको भूमिकाबारे पूर्वशिक्षामन्त्री र एमालेका नेतासमेत रहेका संस्कृतिविद मोदनाथ प्रश्रित, राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन र राजनीतित्र आहुतीसँग प्रतिक्रिलया लिएका छौं ।

जातको कुरो गर्नेलाई जेल हाल्नुपर्छ : मोदनाथ प्रश्रित

मन्त्रीले सामाजिक अपराध गरेको व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु त्यो पनि अर्को अपराध हो । आजको विश्वको मानव सभ्यता कहाँ पुगिसक्यो, जातपातको कुरा गर्नेहरु स्वाँठ पटमूर्खहरु हुन् ।

मैले ‘मानवताको कलंक जातपात र छुवाछुत प्रथा’भन्ने किताव नै लेखेको छु । सोही किताबलाई आधार मानेर विगतमा धेरै आन्दोलन पनि भए । दलित मुक्ति भन्ने संस्थाले त्यही कितावको आधारमा देशभरि अभियान चलायो । पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि सामुहिक रुपमा दलितलाई प्रवेश गराएर पूजापाठ गर्न लगाइयो । पहिला– पहिला हामीले दलितको घरमा जाने, सँगै खाने गर्दै छुवाछुत प्रथाविरुद्ध अभियान चलाएका थियौँ ।

मन्दिरको गजुर दलितले बनाउँछन् । मूर्तिकारहरु दलित छन् । उनीहरुले बनाएको कुराको उनीहरुले नै पूजा गर्न नपाउने भन्दै हामीले अभियान चलाएका थियौँ । जातपात छुवाछुत प्रथाको त हामीले खारेज नै गरेको हो । जसले यस्तो कुरा गर्छ, त्यसलाई त जेलमै हालिदिनुपर्छ । अहिलेको समयमा पनि जातको कुरा गरेर जथाभावी गर्नु त्यो गलत कुरा हो ।

जहाँ–जहाँ दलितलाई छुनु हुन्न, हाम्रो घरभित्र पस्न दिनुहुन्न भन्छ त्यही ठाउँमा गएर प्रवेश गर्नुपर्छ । यो  गलत संस्कारका लागि मेट्न हामीले ठाउँ–ठाउँमा गाएर, लेखेर, आन्दोलन ग¥यौं, यो अझै पनि गर्न बाँकी छ ।  फेरि पनि जागरणको अभियानहरु चलाइरहनुपर्छ ।

राज्यबाटै पीडकको संरक्षण गर्ने काम भयो : राजेन्द्र महर्जन

कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कामले जातीय विभेद र छुवाछुतमा राज्यबाटै पीडकको संरक्षण गर्ने काम भयो । शिक्षामन्त्रीलाई चुनाव जित्नलाई यो विषयले फाइदा होला । तर, संविधान, कानुन, न्याय समानता र मानव अधिकारको हिसाबले मन्त्रीले गरेको काम पनि अपराध नै हो । अनुसन्धान रोक्न प्रहरी चौकीमा पुगेर मन्त्रीले नै दवाद दिएपछि पीडितले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ?

जात व्यवस्थालाई राज्यले मलजल गर्न चाहेको छ : आहुति

रुपा सुनार प्रकरणमा भएका घटनाका विविध पाटाहरु छन् । पहिलो कुरा यो सरकारवादी मुद्दा हो । सरकारवादी मुद्दा भनेको सरकारले जिम्मा लिएर पीडितका तर्फबाट सरकारले लड्ने मुद्दा हो । तर, सरकारकै मन्त्री गएर मुद्दा ढिसमिस गराउनका लागि भूमिका खेल्ने भनेपछि यो त लज्जास्पद विषय भयो । मन्त्रीले गरेको काम नैतिक रुपमा पनि मिल्दैन, कानुनीरुपमा पनि मिल्दैन्, राजनीतिक रुपमा त झन् मिल्ने कुरा नै भएन ।

यो सरकार, यहाँको सत्ता जसरी हिँडिरहेको छ, त्यसको एउटा प्रतिबिम्ब हो त्यो । जात व्यवस्थालाई राज्यले पनि त्यही ढंगले मलजल गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा देखियो ।

राज्यका नीतिहरु जात, छुवाछुत हटाउनेतिर जानै सकेको छैन । राज्यको व्यवस्थाको संरचना, राज्यको व्यवहार, यहाँको शिक्षा जात व्यवस्थाको पक्षमा छ । भौतिक विकासको परिवर्तन भए पनि मानिसको चेतनाको अझै विकास हुन सकेको छैन । त्यसलाई पनि राज्यले परिवर्तन गर्न चाहिरहेको छैन ।

घटनामा पीडित हुनेहरुलाई न्याय दिन राज्य दृढ हुनुप¥यो । त्यसपछि राजनीतिक पार्टीहरु, सामाजिक संघसंस्थाहरु जात व्यवस्था हटाउन क्रियाशील हुनुप¥यो । जात व्यवस्था हटाउन बिनापूर्वाग्रह, विना साम्प्रदायिकता, न्यायका निम्ति उभिन तयार हुनुप¥यो ।

अन्तिम कुरा राज्य, शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक परिपाटी, सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, प्रशासनीक संरचना सबैलाई जात व्यवस्थाविरोधी बनाउन तयार हुनुप¥यो ।

रुपा सुनारजस्ता पीडितले न्यायका लागि संघर्ष गरिरहनुपर्छ र उनीहरुलाई न्यायका लागि पनि सहयोग गरिरहनुपर्छ ।

रातोपाटीबाट साभार