सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चिनको वुहानबाट शुरु भएको (कोभिड –१९) कोरोना भाईरस महामारीको रुपमा संसारभर फैलियो । यो महामारीबाट अहिलेसम्म हामी आक्रान्त छौँ । यही कारणले गतवर्ष (सन् २०२० मा) करिब ३ महिना पुरै बन्दी हुन बाध्य भयौं । यसपछि केही सामान्य भएपछि सुरक्षा र सावधानीका उपायहरु अवलम्बन गर्दै आ–आफ्ना कामकाजमा फर्कियौं।

कोरोनाको भय हटिसकेको थिएन । तर दोस्रो लहर आउने हल्ला फेरी सुरु भयो । र आयो पनि । दोस्रो लहरले यो वर्ष (सन् २०२१) मा पनि हामी झण्डै डेढ महिना देखि निषेधाज्ञाको पालना गरिरेका छौं । घरमै बसिरहेका छौँ ।

तर यो वर्षको कोरोनाको दोस्रो लहरले गतवर्षको तुलनामा हजारौलाई संक्रमित बनायो । रकैयौंको ज्यान पनि गयो । भलै राज्यको आँकडामा संक्रमण दर र मृत्यु हुनेहरुको संख्यामा कमि आईरहेको देखाईएको छ । तर यसो हुनुमा कोभिडको प्रभाव कमजोर बनेको नभई कोभिड ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्नु हो । जहाँ हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्षमता कमजोर छ । भने अर्कोतिर व्यापक जनचेतनाको अभावमा गाउँलेहरु सकभर चेकजाँचमा भन्दा पनि कोभिडका लक्षणहरुलाई साधारण रुघाखोकीको रुपमा लिई बेवास्ता गरिएको छ । गाउँघरमा यसै त राज्यको उपस्थिति कमजोर छ त्यसमाथि कोरोना भाईरस जस्तो संक्रामक घातक रोगको उपचार गर्ने विशेषज्ञको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

यतिखेर कोभिड –१९ जस्तो महामारी र संक्रामक रोगको उपचारमा थप कठिनाई र जटिलताहरु देखा परेका छन् । खोपको विकास भएपनि सबैको पहुँचमा सहजै उपलब्ध हुन सकेको छैन । हाम्रो जस्तो स्रोत र साधनको अभाव भएको देशमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय अबलम्बन गर्नुको विकास गर्नुको विकल्प छैन । कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिले पनि कतिपय देशहरुमा लक डाउनको व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय सक्षम र विकसित देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई कोभिड –१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराई सकेका छन् ।

वास्तवमा लक डाउन या निषेधाज्ञा लागु गर्नुको उद्देश्य भनेकै कोरोना भाईरसको संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नु हो । अर्थात कोरोना भाईरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने नै हो । जसरी एकपछि अर्काे थुप्रै रिङहरु एकअर्का बीच जोडिदै जाँदा एउटा साङ्लो बन्छ । त्यसरी नै संक्रमित व्यत्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा उनीहरुको उठबस, नजिकको भेटघाट घुलमिल र एक आपसको हेलमेलले कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेको छ । यसरी संक्रमितहरुको संख्यामा वृद्धि हुदै गएको पाइएको छ । तसर्थ लक डाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्नुका पछाडी कोेभिड –१९ को संक्रमणको साङ्लो टुटोस् भन्ने नै हो ।

यस वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने गतवर्ष भन्दा धेरै गुणा संक्रमित भएका छन् । अहिलेसम्म साढे आठ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यदि राज्यले चाहेको भए कोभिड–१९ को दोस्रो लहरलाई अहिलेको संक्रमण कम र मानविय जीवनको क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्थ्यो । हामीले गतवर्ष बाटै थाहा पाएका थियौं, कि कोरोना भाईरसको रोकथाम र नियन्त्रणको विकल्प, लकडाउन सँगसंगै संक्रमणको लक्षण देखिएका र पुष्टि भएकालाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रहरु निर्माण गरेर र कोभिड –१९ लाई समुदायमा फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ । तर त्यसोको अलावा निषेधाज्ञा मात्र जारी गरियो । जुन कोभिड –१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रयाप्त थिएन ।

गतवर्ष रोग पनि नौलो थियो र नेपालको अनुभव पनि कम थियो । यद्दपी सामुदायिक विद्यालय र भवनहरुलाई गाउँ गाउँमा क्वारेन्टाईन र आईसोलेसन केन्द्र निर्माण गरिए । मुलुक बाहिरबाट स्वदेस फर्किएकाहरुलाई दुई हप्तादेखि तीन हप्तासम्म क्वारेन्टाईनमा राखेर आवश्यक चेकजाँच पछि नेगेटिभ देखिएकालाई घर पठायो । गाउँमा पुगेर पनि उनीहरुलाई केही दिन क्वारेन्टिन मै बस्नु पर्ने व्यवस्था गरियो । भलै ती क्वारेन्टिनहरु व्यापक रुपले कडाइसाथ सञ्चालन गरिएनन् । कहिँ बाहिरबाट ल्याएर सोम रस पिइ झैं– झगडा गर्ने गरिए पनि नहुनु भन्दा त कानो मामा नै बेस भने झैं यसवर्ष भन्दा राम्रो व्यवस्था गरिए तर क्वारेन्टिन र आईसोलेसन केन्द्र भ्रष्टाचारका अखाडा भए ती पाटा छुट्टै भए सम्बन्धित निकायको ध्यान गए होलान् । यसवर्ष त वास्तव मै भन्ने हो भने गतवर्षको अनुभवबाट सिकेर प्रभावकारी क्वारेन्टिन, आईसोलेसन केन्द्रहरु स्थापना गरी सञ्चालन गरिनुपथ्र्याे । यहीबाट आवश्यक परेकालाई अस्पताल पठाउने व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो । त्यहीबाट कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ र टेस्टिङमा सहजता आउँथ्यो र मानवीय क्षति कम हुन्थ्यो ।

कोभिड –१९को दोस्रो लहर बेलायतबाट शुरु भएको भन्ने कुरा राज्यले थाहा छदै थियो । वेलायतबाट भारतमा आईपुगेको कुरा पनि सबैलाई जानकारी थियो । त्यतिखेरै यसको उचित व्यवस्थापनको तयारी गरिनु पर्थ्यो । बेलायतमा थुप्रै नेपालीहरू कार्यरत छन् र उनीहरूको सिधा सम्पर्क नेपालमा हुन्छ उनहिरुको पनि सहयोग लिन सकिन्थ्यो । तर त्यसो गरिएन । हामी नेपालीको बानी नै “जे पर्ला त्यही तर्ला“ भन्ने मानसिकता छ । यही मानसिकता राज्य संचालनका जिम्वेवार व्यक्तिहरू र कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक छ । जसलाई परिवर्तन नगरीकन अब पार लाग्दैन । हुन त “स्यालको शिकार गर्न, बाघको खजाना बोक्नु पर्छ ” भन्ने हाम्रो उखान छ । तर त्यो उखान र भनाई, केवल भनाइमै सिमित हुन्छन् ।

सायद ती भनाई र मान्यताहरु केही अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संघसंस्था र कुटनीतिक नियोगले सम्बन्धित देशका कार्यशैली अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । एकहदसम्म सफल पनि हुन्छन् । यहाँ समस्या पनि यस्तै भईरहेको छ “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर ” भने झैं । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको रोकथाम गर्नतिर व्यापक तयारीमा लाग्नु पर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरु, राजनीतिक खिचातानी र किचडमा फस्यो र यहीँबाट अझै पार पाउन सकेका छैनन् । जब भारतबाट व्यापक रुपमा दोस्रो लहर देखा परिसके पछि बल्ल यसतर्फ ध्यान गयो जस्ले जनधनको ठुलो क्षति पुर्यायो ।

हतारमा गरिएको हुन सक्छ । यसपटक राज्यको रणनीति घरमै अलग्गीएर (होम आईसोलेसनमा) बस्नेमा केन्द्रित रह्यो । जसको कारण देशका ठूला शहरहरूमा त हताहत हुनेहरूको संख्या धेरै रह्यो भने ग्रामीण क्षेत्रमा यसको असर कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हुने भयो । यदि कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भएन ।

कोभिड –१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राज्यले अँगालेका योजना र कार्यनीति ठुला शहर लक्षित र केन्द्रित रहेको देखियो । नेपाल भनेको काठमाडौं मात्रै हो भन्ने भ्रम र सोंचलाई नहटाईकन ग्रामिण भेगमा फैलिन सक्ने यस्ता महामारीको संक्रमण र यसको असर कम गर्न शहर केन्द्रित कार्ययोजना र रणनीतिले कदापी छुन सक्ने छैन ।
होम आइसोलेसन त्यस्ता घरमा संभव छ जहाँ थुप्रै कोठाहरू चर्पि र नुहाउन मिल्ने सुविधा सहितका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय सक्षम घरानाका परिवारका अन्य सदस्यहरूमा संक्रमण फैलिएका थुप्रै प्रमाण छन् ।

याद रहोस् नयाँ संघीय संरचना अनुसार ४६० वटा गाउँपालिकाहरू छन् र तिनिहरूमा बसोबास गर्ने ९०% भन्दा धेरै जनताहरूका घरमा सगोलमै चर्पि र बाथरुमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि त्यस्ता घरका संक्रमितलाई होम आईसोलेसनमा बस्न भन्नु कति उचित होला ?

यो सोंचनिय छ कि गाउँमा बसोबास गर्ने जनतालाई कोभिड – १९ र यस्तै संक्रामक रोगहरूबाट बचाउने हो भने शहर केन्द्रित नजरबाट हैन गाउँ कै नजरबाट हेर्न आवश्यक छ र सोही बमोजिमको रणनीति बनाउनु पर्दछ ।
यसको लागि प्रभावकारी भरपर्दो विकल्प भनेको गाउँघरमा संक्रामक रोग सम्बन्धि व्यापक जनचेतना फैलाउनु पर्दछ ।

साथसाथै शंकास्पद व्यक्तिलाई घरबाट अलग्याउने र क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा राख्ने र उपचारको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसो गरियो भने परिवारका अन्य सदस्यहरूमा संक्रमण कम गराउन मद्दत पुग्न सक्दछ । क्वारेन्टिन वा आईसोलेसन बनाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रयोग व्यापक गर्ने प्रचलन छ, जसलाई बन्द गरिनुपर्दछ । बरु राज्यले गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार मार्फत बजेटको व्यवस्था गरी छुट्टै नयाँ संरचना निर्माणका लागि जोड दिनुपर्छ जसको एक हैन अनेकन कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

केहीवर्ष अघि एउटा आयोजनामा काम गर्दा गाउँमा सामुदायिक भवन बनाउने र सोही भवनमा गाउँको विकासका कार्यक्रमहरु र विभिन्न खालका सामाजिक गतिविधिहरु गरिन्थ्यो । समुदायको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्वरुप सामुदायिक भवन बनाउन सहयोग गरिएको थियो । सामुदायिक भवन बनाउने काम एक्लो प्रयासमा हुने थिएन । बरु चुनौती परियोजनाको माध्यमबाट स्थानीयलाई जिम्मेवार बनाई उनीहरूकै पहलमा तत्कालीन गाउ विकास समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, स्थानीय समुहहरूको सहयोगमा बनाईन्थ्यो । यस्ता सामुदायिक भवनहरू बनाई सके पश्चात् गाउँमा हुने सबैखाले सभा, समारोह, कार्यक्रम, बिहेभोज देखि सम्मान कार्यक्रमहरू यहीँबाट नै हुन्थे । त्यही भवनमा विकासका आयोजना अन्तर्गत समुहमा आयआर्जन, तालिम, शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू सहज र सुरक्षित रुपमा गरिन्थे ।

गतवर्ष देखि फैलिएको कोभिड –१९ को नियन्त्रणका लागि पनि यस्ता सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टिनको रुपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने सामुदायिक भवन बनाउन सहयोग गर्ने कार्य तत्कालीन अवस्थामा खर्चिलो भए तापनि दूरगामी दृष्टिकोणबाट हेर्दा सहि सावित हुने रहेछ । यस्ता सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टिन र आईसोलेसनको रुपमा प्रयोग गरि संक्रमितलाई त्यहाँ राख्दा स्थानीय महिला स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मी मार्फत स्वास्थ सेवा सहज रुपमा दिन सकिन्छ । भने अर्कोतिर रोगीले कोरोना जस्ता संक्रामक रोग अन्य स्वस्थ व्यक्तिलाई सार्न पाउँदैन यसरी संक्रामक रोगको नियन्त्रण र रोकथाम गर्न मद्दत मिल्दछ । तसर्थ राज्यले गाउँ गाउँमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने तिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हाल संघिय र प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याई सकेका छन् भने स्थानीय सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । सामुदायिक भवन निर्माणका लागि वडा कार्यालय मार्फत स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै विभिन्न संघसंस्था र स्थानीयबासीबीच सहकार्य गर्नको लागि केही बजेट बिनियोजन गर्ने हो भने अल्पकालिन रुपमा पटक पटक क्वारेन्टिन वा आईसोलेसन निर्माण गर्न खर्चिने ठुलो रकमले सामुदायिक भवन निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । अर्कोतिर स्थानीय स्तरमा गरिव तथा सिमान्तकृत वर्गका छोराछोरीले पढ्दै आएका सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टिन र आईसोलेसन स्थापना गर्ने चलनलाई बन्द गर्न सकिन्थ्यो । किनभने राम्रोसँग निसंक्रमण गर्न भुलबश छुटेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकामा कोरोनाको संक्रमण फेरी फैलिन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । किनकी जति महामारी वा बिपदहरू आउँछन् प्रायः सामुदायिक विद्यालयका भवनहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ जुन उचित होईन ।

अहिले कोभिड –१९ को दोस्रो लहर नसकिदै तेस्रो लहर आउने हल्ला छ, र त्यसले सबभन्दा बढि वालवालिकालाई असर गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसैले अबका दिनमा शहरी क्षेत्रमा लक्षत होम आईसोलेसनको नीति मात्र हैन, गाउँघर र समुदाय केन्द्रित यस्ता नीति अवलम्बन गरेर, घरबाट छुट्टै आईसोलेसनमा राख्नको निमित्त बजेटको व्यवस्था गरि सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने र त्यसैलाई क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनको रुपमा प्रयोग गरि मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरियोस् ।

लेखक कपिलबस्तुस्थित ईन्द्रेणी ग्रामिण विकास संस्था (IRDC)मा कार्यरत सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।