दलित समुदायलाई राज्यमन्त्री थमौती ।

जेठ २७,जागरण मिडिया सेन्टर। नेपाल सरकारको हालै विस्तारित मन्त्रि परिषद सदस्यमा दलित समुदायका तर्फबाट प्रतिनिधीसभा सदस्य आशा कुमारी विक पनि थपिनु भएको छ ।

दोस्रो पटक संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्रि केपी वली नेतृत्वको मन्त्रि परिषद विस्तारका क्रममा प्रतिनिधी सभा सदस्य आसा विकलाई बन तथा वातावरण मन्त्रालयको राज्य मन्त्री बनाइएको हो ।

गत वैशाष ३१ गते ठुलो दलको हैसिएतमा पछिल्लो पटक पुन प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा वलीले मन्त्री परिषदलाई पुर्णता दिने क्रममा दुई राज्यमन्त्री सहित १७ सदस्य थप्नुभएको छ ।

यस अघिको सरकार गठनमा मन्त्री परिषदको फुल क्याविनेट मन्त्रीको रुपमा जगत विश्वकर्मालाई खेलकुदमन्त्री बनाइएको भएपनि यसपाली दलित समुदायलाई राज्यमन्त्रीमा थन्काईएको छ ।

हरेक पटकको सरकार गठनमा दलित समुदायका तर्फबाट फुल क्याविनेट मन्त्री बन्न पाउने अवस्था विरलै भेटिन्छ । र सरकारको निर्णायक र जिम्वेवार भुमिकामा दलित समुदायको उपस्थितीलाई राजनीतिक दलहरुले सधै नजर अन्दाज गर्ने गरेका छन् ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीको कामचलाउ सरकारमा मधेसी र जनजाति बाहुल्यताको प्रतिनिधीत्व अहिलेसम्मकै धेरै देखिएको छ ।

आजै विस्तारित मन्त्री परिषदमा प्रदेश २ बाट आधाभन्दा धेरै मन्त्री भएका छन् । र आठ जिल्ला रहेको मध्यतराईको प्रदेश नंम्बर २ बाट संघीय सरकारमा धेरै मन्त्री एकैपटक पुगेको पहिलोपटक हो ।

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा मधेशबाट ४० प्रतिशत र आदिवासी जनजातिबाट २८ प्रतिशत र महिला सहभागीताको संख्या २० प्रतिशतमा रहेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १० जना मधेसी, ७ जना जनजाति र ५ जना महिला मन्त्री थारु र मुस्लिम समुदायबाट १–१ जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।तर दलित समुदायलाई भने एक जनाराज्यमन्त्री थमाइएको छ ।

नेपालको संविधानले समानुपातिक सहभागीताको व्यवस्था अनुसार १३.८जनसंख्यामा रहेका दलित समुदायबाट चार जना मन्त्री हुनुपर्ने देखिन्छ तर त्यसो हुन सकेन ।