पाँच जिल्लामा रहेका कुल १२,७६९ जना कमलरीमध्ये ७,८३५ जनाले सरकारी कमलरी परिचयपत्र पाउनसमेत बाँकी छ । अन्य ३,२९६ जना सुरुमा कमलरी गणनामा नै छुटेका छन् । परिचयपत्र नपाएका तथा छुटेकाहरूले सरकारबाट पाउने सामान्य सुविधा पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । 

२४ जेठ अधिकांश मानिसका लागि अन्य दिनजस्तै एउटा सामान्य दिन होला, तर पश्चिम नेपालको तराईका पाँच जिल्लाका विगतमा दासताको जीवन बिताएका हजारौँ मुक्त कमलरीका लागि भने यो दिनको महत्व फरक छ । ०७० सालको २५ जेठका दिन कमलरी संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबीच कमलरी मुक्तिका लागि कमलरीहरूको पुनस्र्थापनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

०७० साल असार १३ मा सरकारले कमलरी प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेपछि एक्काइसौँ शताब्दीमा समेत दासताको जीवन बिताइरहेका हजारौँ कमलरीको जीवनमा उज्याला किरणहरू परे । पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसमेतका पाँच जिल्लामा घर भएका, तर देशका विभिन्न ठाउँमा कमलरी जीवन बिताइरहेका बालिकाहरूको मुहारमा साँच्चिकै खुसी देखा प¥यो । आज सम्बन्धित पक्षले सोच्ने वेला भएको छ, ‘के त्यो खुसी अहिले पनि जीवित छ त ?’

हामी कमलरी मुक्तिको घोषणाको आठौँ वर्षमा प्रवेश त गर्दै छौँ, तर के ती मुक्त भनिएका कमलरीहरू अहिले सामान्य जीवनयापनमा फर्किसकेका छन् त ? कमलरी मुक्तिसँगै गरिएका विभिन्न सरकारी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको गहन विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

यस सन्दर्भमा केही प्रगति नदेखिएको भने होइन । यसबीच, एकाध मुक्त कमलरीहरू राजनीतिक दलका ठूला नेता, सांसद बनेका छन् । केहीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो पहिचान बनाएका पनि छन् । केहीले स्नातकोत्तर पास गरेका छन् । थुप्रैले स्नातक पूरा गरेका छन् । कोही सहकारी चलाएर, कोही आफ्नै व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी पनि गर्न थालेका छन् । सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको प्रयासबाट देखिएका यी प्रगतिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कमलरी प्रथा अन्त्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको हुँदा केही प्रगति भएको देखिए तापनि यो प्रथा बालश्रमका रूपमा अझै पनि सर्वत्र जीवितै छ । पहिचान नगरिएका वा पुनस्र्थापना नभएकाहरूको समस्या त ज्युँकात्युँ नै छ । तर, अहिले कोभिड–१९ को महाव्याधिले नयाँ जीवनको सुरुवात गरिसकेका पूर्वकमलरीहरूलाई पनि ‘फेरि कमलरी नै भइने त होइन’ भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

मुक्त कमलरीको हालको अवस्था 

पाँच जिल्लामा रहेका कुल १२,७६९ जना कमलरीमध्ये ७,८३५ जनाले सरकारी कमलरी परिचयपत्र पाउनसमेत बाँकी छ । अन्य ३,२९६ जना सुरुमा कमलरी गणनामा नै छुटेका छन् । परिचयपत्र नपाएका तथा छुटेकाहरूले सरकारबाट पाउने सामान्य सुविधा पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरूकोे जीवनमा मुक्तिको घोषणा कागजमै सीमित रहन पुगेको छ । संविधानका मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकारका विभिन्न दस्तावेजले उनीहरूको जीवनलाई गिज्याइरहेको जस्तो लाग्छ ।

हाल तीन जिल्लामा रहेका पाँच छात्रावासमा अध्ययन गरिरहेका १६६ छात्राहरूलाई सरकारले प्रदान गरिरहेको छात्रवृत्ति अहिलेको सन्दर्भमा अति न्यून छ । यसैकारण बालिकाहरूले छात्रावासबाट धमाधम पढाइ छाडिरहेका छन् । स्नातक तह अध्ययन गरिरहेकाहरूलाई स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिँदै आएको प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु. १० हजार हाल विश्वविद्यालय आयोगबाट लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया तथा किचलो सिर्जना भएको छ । जसकारण यस वर्ष स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका मुक्त कमलरीहरू प्रभावित हुने देखिन्छ । यसबाट उज्ज्वल भविष्यको कल्पना सजाएका बालिकाहरूको सपनामा कुठाराघात भएको छ ।

विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा मुक्त कमलरी विकास मञ्चले पाँच जिल्लामा सञ्चालन गर्दै आएको ४२ सहकारीहरूले मुक्त कमलरी तथा समान हैसियत भएका महिलाहरूको आर्थिक समावेशीकरणमा ठूलो टेवा पु¥याइरहेको थियो । लगभग २५ सय मुक्त कमलरीले यी सहकारीहरूबाट ऋण लिई विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका थिए । तर, अहिले महामारीले यी सहकारी पनि बन्द छन् । अन्य सदस्यहरूले व्यवसाय गर्न ऋण पाइरहेका छैनन् भने व्यवसाय गरिरहेका सदस्यहरूमा पनि ऋण तिर्न नसकेर फेरि पुरानै अवस्थामा पुगिने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

मुक्त कमलरीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसाय बन्द हुँदा तथा घाटा व्यहोर्नुपर्दा उनीहरूमा मानसिक तनाव सिर्जना भएको छ । दोस्रो लहरको कोरोनाको कारण घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ झिंगनी चोकमा होटेल व्यवसाय गर्दै आइरहेकी मुक्त कमलरी पुष्पा चौधरीको व्यावसाय हाल बन्द छ । घरभाडा तिर्नसमेत उनलाई मुस्किल परिरहेको छ । यही कारण उनीमाथि घरेलु हिंसा बढिरहेको छ । त्यस्तै, लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ९ मा खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी मुक्त कमलरी मीना चौधरीको पनि लकडाउनका कारण व्यापार बन्द छ । उनलाई पनि घरभाडा कसरी तिर्ने, छोराछोरीको पढाइ खर्च कसरी पु¥याउने भन्ने तनावले सताउन थालेको छ । उनीहरू अहिले अभूतपूर्व समस्याको सामना गरिरहेका छन् । यसले उनीहरूलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउने हो कि भन्ने भय गराएको छ ।

कमलरी बस्दाका समयमा भएका यौनहिंसा, अंश मुद्दा, बेपत्ता, हत्यालगायतका विभिन्न मुद्दाहरूको पनि सही सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । पाँचजना कमलरीहरूको मालिकको घरमा रहस्यमय मृत्यु भएको थियो, यौनहिंसामा परी कुमारी आमा बन्न पुगेका २३ जनामध्ये आठजनाले हालसम्म अंशसहितको अधिकार पाएका छैनन् । त्यसैगरी, २७ जना बेपत्ता भएका कमलरीहरूमध्ये अझैसम्म चारजना कमलरीको सत्यतथ्य बाहिर आउन सकेको छैन ।

सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था

आन्दोलनको रापतापमा सरकार कानुन बनाउँछ, सम्झौता गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । कमलरी मुक्ति र सहयोगमा पनि सरकारले यसै ग¥यो । धेरै मुक्त कमलरीले खोजेको सीप, रोजगार र जमिनसहितको पुनस्र्थापनाको माग अहिले पनि यथावत् छ । कमलरी बस्दा भोगेका पीडा, दुःख, कष्ट, अन्यायहरू सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुन बाँकी छ । यी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

कमलरीका लागि शिक्षा निर्देशिका २०६८ ले हालको अवस्थामा मुक्त कमलरीको शिक्षाको अवसरलाई सही सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारी परिचय प्राप्त मुक्त कमलरीहरूलाई त सेवा दिएको देखिन्छ, तर परिचयपत्र पाउन बाँकी तथा छुटेकाहरूको सवाल सम्बोधन गर्नेतर्फको प्रगति निकै सुस्त देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोवासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारको व्यावस्था गरी पुनस्र्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, हालको उच्चस्तरीय भूमिसम्बन्धी आयोगले मुक्त कमलरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

सुझाब

कमलरी मुक्तिलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गरी कठिन जीवनयापन गरिरहेका हजारौँ मुक्त कमलरीहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समावेशीकरण गर्नका लागि मुख्यतया विभिन्न तहका सरकारले विशेष पहलकदमी लिन जरुरी छ । मुक्त कमैया आयोग २०६५ लाई मुक्त कमलरीको समस्यासम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत दिएर वा त्यस्तै ढाँचाको आयोग बनाई मुक्त कमलरीका बाँकी समस्यालाई तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । छुट कमलरीको लगत संकलन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने तथा दिगो पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू, जस्तै– खेतीयोग्य जमिन तथा बसोवासका लागि उपयुक्त जमिनको व्यवस्थालगायतका विषयको सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

मुक्त कमलरी शिक्षा निर्देशिका २०६८ लाई परिमार्जन गरी विद्यालय, क्याम्पस तथा उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहेका मुक्त कमलरीलाई समयानुकूल छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्नुपर्छ । मुक्त कमलरीको शैक्षिक योग्यताको पहिचान गरी अनुदानसहित सीपमूलक लामो अवधिकोे व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गरी स्वरोजगार बनाउन बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेश र संघले रोजगारीको अवसरमा मुक्त कमलरीहरूलाई प्राथमिकता दिई रोजगारको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मुक्त कमलरीहरूका लागि लोकसेवामा आरक्षण कोटा निर्धारण गरी त्यसको अवसर उपयोग गर्न स्थानीय सरकारहरूले लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रत्येक आवमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारले मुक्त कमलरीहरूले अवसर पाउने गरी प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

मुक्त कमलरीहरूद्वारा सञ्चालित व्यापार व्यवसायहरू कोभिडले पारेको प्रभावको विषयमा अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ राहत, क्षतिपूर्ति, शुलभ ऋण तथा व्यवसाय बिमासहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कोभिड–१९ को असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले मुक्त कमलरीहरूद्वारा सञ्चालित सहकारीहरूलाई घुम्ती कोष सञ्चालनका लागि कोष, शुलभ दरको ऋण, विनाधितो तथा विनाब्याजको ऋण, निःशुल्क व्यवसाय बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा, कमलरी मुक्तिमा हासिल उपलब्धि उल्टिने खतरा छ । सरोकारवाला सबैको समयमै ध्यान जाओस् !

नयाँ पत्रिकाबाट :