नियमित रुपमा ल्याउने हरेक वर्षको बजेट यस वर्ष केहि अनौठो तरिकाले प्रस्तुत भयो । गत जेष्ठ १५ गते शनिबार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलद्धारा आ.व. २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । अनौठो यो मानेमा थियो कि ईतिहास मै पहिलो पटक सायद अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु परेको । खैर यस विषयमा जानकारहरुका आ–आफ्नै विश्लेषण र तर्क वितर्क होलान् । यतातिर मेरो व्यक्तिगत चासोको विषय भएन ।

तर चासोको विषय रह्यो, बुँदा नं. १०७ को कृषि तथा पशुपन्छी विकास विषयमा उल्लेखित कृषि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रम तर्फ । किनकी यसमा मेरो भावनात्मक लगाव छ । की म व्यक्तिगत रुपले एक साना किसान हुँ भने व्यवसायिक रुपले सिमान्तकृत वर्गहरुको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउन संलग्न एक सामाजिक संस्थामा आबद्ध छु । संस्थाले नेपाल सरकारको कृषिबाली तथा पशु बिमा कार्यक्रममा सिमान्तकृत किसानहरुलाई संलग्न गराउदै आएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेर निर्वाहमुखि जीविकोपार्जन गर्दै आईरहेका सिमान्तकृत समुदायको विचमा विभिन्न समूहहरु गठन गर्ने र समूहहरुमा जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलता शिक्षा संचालनमा संस्थाको क्रियाशीलता रहेको छ । विशेषगरी जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलता शिक्षा (LED) सम्वन्धि ६ महिनाको कक्षा संचालन पश्चात संस्थाले व्यवसायिकता अँगाल्न हौसिएका सेवाग्राहीहरुको मागका आधारमा कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा नेपाल सरकार अन्तर्गत स्थानीय तहहरुबाट व्यवसाय सम्वन्धि आबस्यक सहयोग तथा सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउन समन्वय तथा सम्पर्क गराउने जस्ता कार्यहरु पनि गर्दै आईरहेको छ ।

यद्यपी दलित तथा विपन्न वर्गका सिमान्तकृत समुदायले अझैपनि अपेक्षा गरेअनुरुप उपलब्धी हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण किसानहरुका कुखुरा, बाख्रा, भेंडा, बंगुर, भैसी लगाएत पशु चौपाय र पन्छीहरु विभिन्न रोगबाट मर्दै जाने भएकाले साना किसानहरुको उत्पादनको सुरक्षाको अभाव देखिएको छ । जस्का कारण व्यवसायबाट किसानहरुले घाटा वेहोर्नुपरेको छ ।

अर्कोतिर नेपाल सरकारले अगाडि सारेको कृषि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रम सिमान्तकृत वर्गको समुदायको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको पाईएको छ । अर्थात ठूला किसान र पहुँच भएका सिमित व्यक्तिहरुले मात्र यसको लाभ लिएका छन् । उनीहरुले नै राज्यका सेवा सुविधाहरुबाट पशुधनको क्षति बापत ९०% सम्म असुल उपर गरिरहेका छन् । भलै ठूला किसान वा साना किसानहरु लाभ लिएको राम्रो होला । तर ठूला किसानले मात्र कृषि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रममा पहुँच हुनु राम्रो मान्न सकिदैन । कम्तिमा पनि सिमान्तकृत वर्गका साना किसानहरुले पनि राज्यको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुपर्छ ।

यस ईन्द्रेणी ग्रामिण विकास संस्थाले ३ वर्ष अघि कपिलवस्तुको बिजयनगर गाउँपालिका र शिवराज नगरपालिका वडा नं. ९ का केही स्थानमा गरेको एक नमुना अध्ययन अनुसार, हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा बाख्रा तथा भेंडाहरु विभिन्न खाले रोगले मरेको पाईएका थियो । मरेका भेंडा बाख्राहरु तथा पशुपन्छीहरुको कुनैको पनि बिमा गरेको पाईएन । मरेका भेंडा बाख्राका मालिकहरु सबै साना किसानहरु छन् । यसरी हेर्दा राज्यले ल्याउने कार्यक्रम तल्लो तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषि बाली तथा पशु बिमाको क्षेत्रमा पनि व्यवापक रहेको छ ।

वास्तवमा कृषि बाली तथा पशु बिमा गर्नका लागि बिमा समितिले निजि क्षेत्रका निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ । तर के साँच्चिकै ती कम्पनीहरु आफुलाई तोकेको क्षेत्रमा गएर गहन रुपमा कृषिबाली तथा पशु बिमा गरेका छन् त ? यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र नगरेका बिमा कम्पनीहरुलाई कसरी नसिहत दिनु पर्ने हो ? भन्ने विषयमा यस सम्बन्धि कार्य नगर्ने परिपाटीका कारण राज्यले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमहरु फगत कार्यक्रममै सिमित हुनुे गरेका छन् । यसमा नीति निर्माण गर्ने तह देखि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले समेत चासो राख्नु पर्ने देखिन्छ तर विडम्बना कतिपय जनप्रतिनिधिहरुलाई कृषि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रमको बारेमा न चासो छ न प्रयाप्त जानकारी नै । जब जनप्रतिनिधिलाई नै जानकारी हुदैन, अनि कसरी उनीहरुले राज्यले खटाएका बिमा कम्पनीलाई आफ्नो पालिका वा स्थानीय तहमा बिमा कार्यक्रम गर्न गराउन तथा प्रभावकारी बनाउन र कृषि बाली तथा पशु बिमा सम्बन्धि नीति तथा निर्देशिका परिवर्तन गरी जिम्मेवारी दिएका बिमा कम्पनीलाई थप जिम्मेवार बनाउन सल्लाह सुझाव नै दिन सक्दछन् । कृषि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रम यदि प्रभावकारी रुपमा साना तथा ठूला किसान सबैलाई सहज हुनेगरी बिमा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न र छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउन सकेमात्रै कृषि तथा पशु पन्छीको क्षेत्रमा व्यवसायिक उत्पादनले आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले कागजी नीति तथा कार्यक्रम मात्रै हैन यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ ढंगले कायन्वयन पक्षलाई जोड दिनु पर्छ । यस भर्खर व्यवसायीकतातिर उन्मुख हुदै गरेका साना किसानलाई उत्साह थपिदिन सक्दछ ।

हाल कृषि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा बिमा गर्नको लागि जिम्मेवारी पाएका बिमा कम्पनीहरु मुनाफा लक्षित त हुने नै भएकाले हो । साथमा साना किसान गरिबमूखी कार्यक्रम नभई पहुँचवाला सम्पर्न हुनेखानेहरु केन्द्रित कार्यक्रमहरुले गर्दा साना किसानहरु मारमा परेका छन् । यस सम्बन्धमा नागरिक समाजका व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुले जानकारी लिन खोज्दा उनीहरुमा माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुको बिमा गरेको कागजी उपस्थिती र संख्या देखाउने परिपाटी बढेको छ । बास्तवमा जसलाई बिमाको आवश्यकता हो उनीहरुको विचमा पुग्न नसक्ने गुनासाहरु यथार्थ अवस्था रहेको छ । जस्ले गर्दा गरिबीकै मारमा बाँच्न बाध्य सिमान्तकृत किसानहरुलाई झन झन मार परिरहेको छ ।

अहिले पालिकास्तरबाट बिमा गर्नको लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य सहित थप ५०% अनुदान दिने बजेट विनियोजन गरिएको छ । हामीले हाम्रा परियोजना क्षेत्रमा, जनप्रतिनिधिहरुलाई यो विषयमा पटक पटकको कृषि बाली तथा पशु बिमा सम्बन्धि अन्तक्र्रिया तथा छलफलहरु पनि गराएका छौं । बिमा कम्पनी स्थानीय सरकारले ताकेता गर्दा पनि विमा कार्यक्रमहरु लिएर पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा बिमा कम्पनीहरुलाई बिमा समितिले नै आवश्यक नसिहत दिन पर्ने वा कुन ढँगले हो जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । जब बिमा नै हुँदैन भने स्थानीय सरकारले गरेको बजेट विनियोजन कसरी खर्च हुन सक्दछ । कहिकतै यी बिमा कम्पनीहरु कुखुरा बाख्रा, गाई, भैंसीको बिमा गर्ने भन्ने जानकारी पाए पछि तुरुन्तै पुग्ने गरेको देखिन्छ । किनभने ठूला पशुचौपायामा मृत्युदर थोरै हुने र मुनाफा पनि धेरै हुने गर्दा यसो गरेको पाईन्छ ।

आ.व. २०६९÷७० देखि कार्यान्वयनमा ल्याईएको कृषि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रमले शुरुमा ५०% अनुदान प्रदान गरेको थियो । त्यसको ठिक दुई आर्थिक वर्ष पछि अर्थात २०७१÷७२ देखि सायद यसको महत्व बुझेको कारणले हुन सक्दछ, अनुदानमा थप २५% वृद्धि गरी ७५% पु¥याईयो । जुन हालसम्म पनि कार्यान्वयन मै छ । र यस आ.व. को अन्त्य सम्म कायम रहने छ तर अध्यादेश मार्फत ल्याईएको बजेटले विभिन्न विज्ञहरु मार्फत समग्रमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको प्रतिक्रियाहरु आईरहँदा म भने माथि उल्लेखित बुँदा पढेर रन्थनिएँ । यसमा त अहिले सम्म दिँदै आईरहेको ७५% अनुदानलाई घटाएर ५०% लाई निरन्तरता दिएको छु लेखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने बजेटले कता कता झुक्काए जस्तो भान हुन्छ । किनभने ५०% लाई निरन्तरता दिएको भनेको त पहिले देखि नै ५०% नै अनुदान दिँदै आएको भन्ने बुझाउँछ । यसलाई सहज ढँगले भन्नु पर्दा, पहिले कृषि बाली तथा पशु बिमा गर्दा यदि १ लाखको बिमा गर्दा ५% का दरले लाग्ने प्रिमियम बापतको रु. ५,०००÷– मा ७५% राज्यले बेहोर्दा किसानले बेहोर्नु पर्ने रकम मात्र १,२५०÷– मात्र हुन आउँथ्यो भने अब आगामी आ.व. २०७८/७९ देखि अर्थात यहि २०७८ सालको साउन १ देखि लागु हुने गरी किसानहरुले २,५००/– बुझाउनु पर्ने भयो ।

साना किसानहरुलाई १,२५०/- कृषि बाली तथा पशु बिमाको लागि खर्च गराउनको लागि मनाउन हामी जस्ता सामाजिक कार्यकर्ताहरुलाई वर्षौ लाग्यो र केही मात्रामा भए पनि साना किसानहरुलाई बिमा गराउन पर्ने रैछ भन्ने बनाउन सफल भयौं । अहिले विस्तारै गाउँ गाउँमा कृषि बाली तथा पशु बिमाको चहलपहल बढ्दै जान थालेको छ । तर अब फेरी किसानहरुलाई २,५००÷– खर्च गर भन्नु पर्ने अवस्था आयो ।

अनि अर्थमन्त्री ज्यूको बजेट भाषणको १०७औं बुँदाले त अब फेरी हामीलाई साना किसानको नजरमा कतै यी सर मेडमहरुले हामीबाट कमिशन खानलाई २,५००÷– मागेका त हैनन् भन्ने गलत सन्देश जाने भयो । हुन त यस्ता बिमाजन्य कार्यक्रमहरु गर्ने गराउने कार्य सायद राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ । तर बिडम्बना सामाजिक संघसंस्थाका कर्मचारीहरुले पहल गरिदिनु परिरहेको छ । त्यसमाथि हामी माथि नै कमिशन खाएको आरोप, वास्तवमै तनाव आउनेवाला छ

आगामी दिनमा । किनभने हिजो सम्म १,२५०÷– भन्ने आज २,५००÷– भन्दा त्यस्तो लाग्नु स्वभाविक नै हो । मानौं गरिब किसानलाई एउटा बाख्राको मुल्य १० हजार राख्दा यस अघि १२५ रुपैंयाले बन्ने काम अब २५० रुपैंयाँ लाग्ने हुन्छ ।

खैर सरकारले बजेत मार्फत कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा टेवा पु¥याएको भन्ने की झन खराब अवस्था तिर लैजान । अब सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिनु पर्ने अवस्था आएको छ । र सिमान्तकृत साना किसानलाई कसरी राहत दिँदा हुने हो यस सम्बन्धि उत्तर दिनु पर्ने अवस्था आएको छ । हुन त गत आ.व. मा ७७ करोड कृषि बाली तथा पशु बिमाको क्षतिपूर्ति बापत खर्च भएको भन्ने बिमा समितिले बताएको छ । तर त्यति ठूलो परिमाणको रकम ठूला व्यवसायिक किसान, पहुँचवालाहरुको आसेपासे र मझौला किसान जसले गाईभैंसी पालन गर्दै आई रहेका छन्, उनीहरुले प्राप्त गरेका हुन सक्छन् । (बाख्रा, भेंडा, बंगुर आदि) पशुचौपाया पाल्ने किसानहरुले त उही औंलामा गन्न सकिनेहरुले मात्रै क्षतिपूर्ति बापत पाए होलान् भन्न सकिन्छ । तसर्थ, कृषि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धि जाने बुझेका सामाजिक अभियन्नताहरु, जागरुक ठूला किसान र तिनीहरुका संगठनहरुले दिँदै आईरहेको ७५% अनुदानलाई निरन्तरता दिन पहल कदमी लिनेछन् भन्ने आशा भने कायमै छ ।

लेखक कपिलबस्तुस्थित ईन्द्रेणी ग्रामिण विकास संस्था (IRDC)मा कार्यरत सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।