सरकारकै वैधानिकताका बारेमा अदालतमा बहस चलिरहेका बेला सरकारले हिंजो अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
वैधानिकताका बिषयमा छलफल र निर्णय अदालतले गर्दै जाला तर हिजो ल्याएको बजेट कतिको समय सान्दर्भिक र अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमको छ भनेर छलफल गर्न जरुरी देखिन्छ ।
समग्र बजेटले कारोना रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ जुन अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छ ।
सधैं झैं यसपटक पनि बजेटले कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिबृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ । यो बिषम परिस्थितीमा बेरोजगारी बढ्न सक्ने, वैदेशिक रोजगारबाट नागरीकहरु फर्किन सक्ने हिसाबले कृषिको औद्योगिकरण तथा व्यवसायकरणलाई प्राथमिकता दिने अभिप्रायले पोहोरको भन्दा यस बर्ष कृषिमा बजेट बढाईएको छ । आउने आर्थिक बर्षको बजेट रु ४५ अर्ब ९ करोड बनाएको छ, जुन चलिरहेको आर्थिक बर्षको बजेट रु ४१ अर्ब ४० करोड भन्दा बढी हो ।
कृषिमा धेरै जसो पहिलाकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएपनि अहिले केहि नयाँ र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरुलाई जोड दिइएको छ । रासायनिक मल कारखाना खोलिहाल्ने, दूध कारखाना खोलिहाल्ने कुरा महत्वाकांक्षी छन् । तर जैविक खेती कि रासायनिक खेती भन्नेमा भने सरकार पूर्ण रुपमा अन्योलमा परेको देखिन्छ ।

निरन्तरता
पहिलाका कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरुप हरेक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक सेवा, भूमि बैंक शाखा बृद्धि, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यक्रम विस्तार, न्यूनतम मुल्य समर्थन कार्यान्वयनको निरन्तरता, स्थानीय तहमा पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार, कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमहरु राखिएका छन् छन् ।
कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले ब्यहोर्ने, दुई बर्षभित्र नेपाललाई दूध र तरकारी, तीन बर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं ५ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष राखेको छ । हिमाली जिल्लामा ब्यवसायिक स्याउ खेती प्रवर्धन गर्न बेर्ना खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान र ९ जिल्लामा ओखर खेती र १० जिल्लामा कागती खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ ।
सिक्टा लगायतका ठूला सिचाई परियोजनाको निरन्तरता सहित २५ जिल्लाको २० हजार हेक्टर खेती योग्य भूमिमा सिचाई सुबिधा विस्तार गर्न ५ हजार स्यालो ट्युवेल र २०० डीप बोरिङ्ग जडान गर्नको लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
४ सय ६८ स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधानको सुबिधा मार्फत ७ लाख उन्नत गाई, भैंसी, बाख्रा का उन्नत नश्ल नेपालमै उत्पादन गर्न तथा कृत्रिम गर्भाधानलाई निशुल्क गर्नको लागि बजेट राखिएको छ ।

नयाँ कार्यक्रमहरु
दूध कारखाना खोल्ने, तीन वर्षभित्रै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना, फलफूल तरकारी, दूध जस्ता कृषि उपज ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान एवं धानको बीउमा साना किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पनि यस बजेटमा समावेश गरिएका छन् । यसैगरी अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत सम्म पुँजीगत अनुदान, देशभरका १७ स्थानमा कृषि हाटबजार स्थापनाका कार्यक्रम पनि छ । कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृखंला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपयाँ बजेट राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना अन्तर्गत ७१ वटा थप जोन विस्तार गरिने जसमा नयाँ बालीहरु जस्तै रबर जोनलाई सञ्चालनमा ल्याईने कार्यक्रम छ । ३०० जना कृषि अध्ययन गरेका लाई ईन्टर्नको रुपमा खटाइने तथा प्रत्येक ज्ञान केन्द्रमा कृषि प्राविधिकलाई करारमा लिई प्राबिधिक सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरुलाई बजेटमा राखिएको छ ।
कृषि अनुदान प्रकृयालाई परिमार्जन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह, कृषि सहकारीहरुलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिईनेछ । ईजाजत प्राप्त विक्रेताबाट खरीद गरी रोपण गरेमा मुल्यको ५० प्रतिशत सम्म अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी प्रारम्भिक कार्यको लागि बजेट छुट्याईएको छ । साथै जैविक खेतीलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छ । जैविक बिषादी उत्पादन गर्न ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषि उपज संकलन, प्रशोधन तथा ब्राडिङ्ग गरी स्वदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न रुपन्देहीमा आधुनिक कृषि उपज थोक बजारको निर्माण कार्य आरम्भ गर्नको लागि बजेट छुट्याईएको छ ।

बिश्लेषण तथा सुझाव
यो बिषम परिस्थिती र धेरै बजेट वैदेशिक ऋणबाट चलेको परिप्रेक्षमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम कतिको सान्दर्भिक छ, यो बहसको बिषय बनेको छ । त्यतिमात्र हैन अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्नको लागि आधुनिक कृषि उपज थोक बजारको निर्माण गर्ने कार्यक्रम आफैंमा महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
कोहि भोकै पर्दैन, भोकले कोहि मर्दैन भन्ने सरकारको संकल्पलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहिन किसान, दलित, आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका समुदायलाई खाद्य तथा पोषणको पहुँच विस्तार गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । तर बिगत धेरै लामोसमयदेखि बहसमा रहेको र अपरिहार्य काम गरीबको पहिचान सरकारले गर्नै सकेको छैन । खाद्य अधिकारको ऐनमा पनि उल्लेख गरिएको गरीब पहिचान गर्ने कुरालाई खाद्य अधिकार सम्बन्धि ऐन नल्याई यो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । खाद्य बाँड्ने भन्दा पनि साना कृषकहरुलाई उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।

सरकार एकातिर ब्यवासायिक, आधुनिक खेती प्रबर्धन गर्ने भन्दै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ भने अर्कोतिर देशलाई दश बर्षमा जैविक खेतीमा लैजाने कुरालाई बिर्सिन्छ । जैविक खेती प्रवर्धन गर्न भनेर राखिएका जैविक बिषादी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनुदान तथा जैविक उपजहरुको विक्रिको लागि बजेट पनि राखिएको छ । यहाँनेर सरकारको दोधारे नीति छर्लङ्ग हुन्छ । रासायिनक मल कारखाना खोलेर जैविक खेती प्रबर्धन कसरी हुन्छ ।

उत्पादनको आधारमा कृषक, सहकारी, कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन अनुदान गर्ने, बीउ किन्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमले ब्यवसायिक र ठूला कृषकलाई त फाईदा पुर्याउला तर साना कृषकलाई भने यस्ता कार्यक्रमले कहि कतै पनि छुदैन । यस्ता कार्यक्रमहरुमा प्रशासनिक झन्झट र दलीयकरण हुने सम्भावना बढि रहन्छ । त्यसैले यस्ता कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई पारदर्शी बनाउन सकेमा मात्र कृषि उत्पादन बढाउन तथा रोजगारी श्रृजना गर्न योगदान पुर्याउन सक्छन् ।
ठूला सिचाईका अतिरिक्त स्यालो ट्युवेल तथा डिप बोरिङ्गको कार्यक्रम हाम्रा तराईका जिल्लाहरुमा उपयुक्त कार्यक्रमहरु हुन् । तर यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि पोहोरसालको चुनौति र उपलब्धिलाई विश्लेषण गरी यसपालिको लक्ष राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पोहोर सालको लक्ष पनि प्राप्त भएको छैन । यस्ता कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा राख्न सकियो भने कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा ईन्टर्न परिचालन गर्ने र हरेक कृषि ज्ञान केन्द्रमा करारमा कृषि स्नातक करारमा लिने कार्यक्रम राखिएको छ । भखैरै पढाई सकेका कृषि स्नातकलाई रोजगारीको हिसाबले र केहि सिक्ने हिसाबले त यो कार्यक्रम उपयुक्त नै होला तर यिनीहरुको परिचालन कृषि सेवा विस्तार गर्न र कृषि आधुनिकीकरण गर्नलाई परिचालन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने परिचालन हुने प्राबिधिकहरुले देशको कृषि ब्यवसायिकरणमा योगदान गर्न सक्छन् । पहिलेको अनुभवमा यस्ता नयाँ स्नातकहरुले कार्यालयमा सुचना संकलन गर्ने र दस्तावेजीकरण गर्ने काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ ।
कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृखंला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा जस्ता कार्यक्रमले कृषि तथा पशु व्यवसायिकरणको लागि योगदान गर्ने कुरामा हाम्रा छिमेकी देश भारतबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरु नीजि क्षेत्रको सकृय सहभागितामा र गाउँका कृषि सहकारीलाई पनि सँगै लिएर जान सकिएमा व्यवसायिकरण तथा साना किसानहरु पनि समावेश हुन्छन् ।