सुशील विके
काठमाण्डौ, जेठ १३
सरकारको अगामि नीति कार्यक्रम र वजेटलाई दलितमैत्री वनाउन माग गर्दै दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ) ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझावपत्र वुझाएको छ ।

देशभरका सदस्य संस्था र दलित अधिकारकर्मीहरुसँग छलफल गरेर वजेटमा समावेश गरिनुपर्ने सुझावहरु तयार गरिएको महासंघले जनाएको छ । सुझावपत्रमा विष्णु पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा दलित समुदायका लागि प्रगतिशील वजेट आएको तर त्यसपछिका सरकारले दलितका सवाल वजेटमा समावेश नगरेको भन्दै यस पटक पनि विगतको जस्तै दलितमैत्री वजेट ल्याउन माग गरिएको छ ।

सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘जातीय विभेद र छुवाछुतको वहुमुखी असरबाट मात्र हैन वातावरणजन्य प्रकोप, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी तथा अन्य समस्याबाट पनि उनीहरुनै वढी प्रभावित भएको पाइन्छ । यसैले गरिवी, विभेद र वञ्चितिकरणको शिकार वनेका दलित समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउनु र समान पहुँच स्थापित गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, नीति निर्देशक सिद्धान्तमा भएका दलित पक्षीय प्रावधान, प्रतिनिधिसभाले गरेको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन र निर्वाचनका वेला बाम गठवन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिवद्धताहरु र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरु समेत समावेश गरी नीति, कार्यक्रम र वजेट तयार गरिनुपर्दछ ।’

सुझावपत्रमा कोरोना कहरबाट दलितहरु सवैभन्दा वढी प्रभावित भएको हुँदा उनीहरु माथिको जोखिम कम हुने, विभेदको अन्त्य गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने, राहत र पुर्नलाभका कार्यक्रममा पहुँच र सामाजिक न्याय स्थापित हुने किसिमको वजेट ल्याउनुपर्ने, विगतमा सरकारले ल्याएका दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनीकिकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न “भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र” स्थापना गर्ने, पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरुको परम्परागत पेशालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यावसायमा रुपान्त्रण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहित गर्ने, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन कार्यान्व्यन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस मनाउने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्वन्धी कसुर न्यूनीकरण सम्वन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका वालवालिकाहरुलाई सवै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्दै उत्प्रेरणा छात्रवृति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मुक्त हलिया पुनस्र्थापना गर्ने र हरुवा चरुवाको पनि पहिचान गरी पुनस्थापना गर्ने र दलित समुदाय केन्द्रीत गरी विगतमा शुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, दलित समुदायलाई पनि अहिलेको परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति दिलाउनका लागि धारा २४ को छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वन गर्न उक्त हकमा कुनै कटौती नहुने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै संविधान कार्यन्वयनका लागि वन्ने अन्य सवै कानुनहरु पनि दलितमैत्री वनाइनुपर्ने माग सुझावपत्रमा गरिएको छ ।

यसका साथै संविधान वमोजिम शिक्षा र स्वस्थ्यमा निशुल्क गर्दै दलित समुदायको पहुँच पुर्याउनुपर्ने, संविधानको धारा ४० र ४२ अनुसार राज्यका सवै निकायमा समानुपातिक समावेशी वनाइनुपर्ने, दलित समुदायमा व्याप्त गरिवीलाई निवारण गर्ने गरी समावेशी आर्थिक विकास गरिनुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्यलाई दलितमैत्री वनाइनुपर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्त्रण गरी संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको विभेदरहित समाज निर्माणमा ठोस परिणाम हासिल हुने राष्ट्रपतिको अगुवाईमा राष्ट्रपति छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति र वादी विकास समितिलाई प्रयाप्त वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता विषयलाई सुझावमा समावेश गरिएको छ ।

सातै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दलितमैत्री नीति कार्यक्रम र वजेट निर्माण गरिनुपर्ने वताउँदै महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्माले महासंघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सुझाव दिन लागेको जानकारी दिनुभयो । महासंघले लामो समयदेखि दलितममैत्री वजेटका लागि पैरवी गर्दै आएको वताउँदै महासचिव विश्वकर्माले दलित समुदायको उत्थान र विकास नगरी देशमा विकास र समृद्धि नहुने वनाउनुभयो ।