सनराइज बैंककी कर्मचारी सनाज खतिवडाको गत साउनमा मृत्यु भयो। उनका बुबा ध्रुवकुमार खतिवडा र आमा गीता घिमिरे खतिवडाले बैंकमा कार्यरत रहेकै बेला छोरीको मृत्यु भएकाले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा दाबी गर्दै गत वैशाख २० गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा उजुरी दिए।

उजुरीमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक सुविधा पाउनुपर्ने दाबी गरिएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संशोधन) ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकको जुनसुकै कारणले मृत्यु भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम हकवालालाई मासिक रूपमा आजीवन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। आमाबुबा जीवित भएको अवस्थामा दुवैलाई दामासाही उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। 

तर, सनराइज बैंक र मृतक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत थिएनन्। 

‘कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान रकम जम्मा गरिरहेको भए मृतकका आमाबुबाले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा आजीवन पाउने व्यवस्था थियो। सूचीकृत नभएकाले हामीले हिसाब गरेर उक्त सुविधाबापतको रकम तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउन बैंकलाई ऐनअनुसार आदेश दिएका छौं,’ कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले सेतोपाटीसँग भने। 

सनाजका आमाबुबाको उमेर र औसत आयु (७१ वर्ष) लाई आधार मानेर उनीहरू त्यो बेलासम्म बाँच्दा पाउने रकम हिसाब गरी ४३ लाख ३४ हजार २ सय रूपैयाँ तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउन बैंकलाई पत्र काटेको कोषले जनाएको छ।

कोषले यस्तै पत्र ग्लोबल आइएमई बैंकलाई पनि पठाएको छ।

ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारी अनन्तकुमार आचार्यको गत फागुन ८ गते दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। यो बैंक पनि कोषमा सूचीकृत छैन। आचार्यकी पत्नीले आफू सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै कोषमा उजुरी दिएकी थिइन्।

कोषले तीन महिनाभित्र आचार्यका आश्रित परिवारलाई एक करोड ५१ लाख १९ हजार ५ सय ८६ रूपैयाँ भुक्तानी दिन बैंकलाई आदेश दिएको छ।

‘मृतक आचार्यको आधारभूत पारिश्रमिक ३७ हजार रूपैयाँअनुसार उहाँकी पत्नीले मागदाबी गर्नुभएको थियो। आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गत उजुरीकर्ता (मृतककी पत्नी) को जन्ममितिका आधारमा उहाँले ४४ वर्षभन्दा बढी पेन्सन पाउने देखियो,’ सहप्रवक्ता रेग्मीले भने।

‘उहाँहरूका दुई बच्चा पनि रहेछन्। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दफा १६ बमोजिम बच्चाहरू २१ वर्ष नपुगुन्जेल मृतकको पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम बराबर अध्ययन खर्च पाउँछन्,’ रेग्मीले भने, ‘हामीले त्यो पनि हिसाब गर्‍यौं। मृतकको अन्तिम संस्कार खर्चसमेत जोडेर आएको रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्न आदेश दिएका छौं।’

सनराइज र ग्लोबल आइएमई बैंक मात्र होइन, पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिका उजुरी आउने क्रम बढेको कोषले जनाएको छ। कोषमा अहिलेसम्म विभिन्न २४ कम्पनीका यस्ता उजुरी परेको र ती सबै छानबिन क्रममा रहेको रेग्मीले जानकारी दिए।

कोषमा सूचीकृत श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनामा व्यवस्था गरिएका सेवासुविधा कोषबाटै पाउँछन्। रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराएका छैनन् भने उनीहरूको सेवासुविधाबापत रकम रोजगारदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले गरेको छ।

ऐनको दफा १७ मा रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगराएको अवस्थामा जागिर सुरू भएको मितिदेखि ऐनबमोजिम पाउनुपर्ने योगदान रकम र ब्याजसमेत कोषमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। 

कोषले दुई वर्षअघिदेखि नै रोजगारदाताहरूलाई सूचीकृत हुन पटक-पटक आग्रह गरेको थियो। कतिपय रोजगारदाताले अटेर गरेका कारण श्रमिकको सबै रकम आफैंले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन्। 

‘हामीले रोजगारदाताहरूलाई सूचीकृत हुन समय-समयमा सूचना जारी गरिरहेका छौं। उहाँहरूले अटेर गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘श्रमिकहरूले ऐनअनुसार सुविधा नपाएको अवस्थामा कोषले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित रोजगारदाताबाट रकम असुलउपर गरी श्रमिकलाई दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।’

वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र नभएर जुनसुकै कम्पनीका हकमा यो नियम लागू हुने पन्थीले बताए।

‘रोजगारदाताले दिएको नियुक्तिपत्र भने प्रमाणका रूपमा आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘नियुक्तिपत्र नै नभएका उजुरी पनि आउँछन्। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मागदाबी दिलाउन सकिँदैन।’

निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठान आगामी असार मसान्तभित्र अनिवार्य सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ। सूचीकृत हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानलाई ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी कोषले दिएको छ।

सरकारले २०७५ मंसिर ११ देखि निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकका लागि अनिवार्य भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो। योजना लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कोषमा उल्लेख्य रूपमा रोजगारदाता तथा श्रमिकहरू सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। 

हालसम्म कोषमा १३ हजार ८ सय ८७ रोजगारदाता र २ लाख ४ हजार ९ सय ६८ श्रमिक मात्र सूचीकृत छन्। यो संख्या अत्यन्तै कम हो।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठान छन्। श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालमा करिब ७० लाख ८६ हजार नागरिक रोजगारीमा संलग्न छन्। तीमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार आबद्ध छन्। 

प्रतिष्ठान तथा श्रमिक संख्या र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिक संख्याको अन्तर हेर्दा धेरैलाई कोषप्रति त्यति आकर्षण देखिँदैन। कोषले अघि सारेका योजना आकर्षित नभएपछि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दोस्रोपटक संशोधन गरिएको थियो। कार्यविधि संशोधनपछि पनि सूचीकृत हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको संख्या बढ्न सकेको छैन।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली कार्यविधि संशोधनपछि कोषमा सूचीकृत हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको दाबी गर्छन्। 

‘श्रमिक र रोजगारदाताले कोषको जुन-जुन व्यवस्थामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यस्ता अधिकांश कुरा समेटेर हामीले दोस्रो संशोधन ल्यायौं। त्यसपछि सूचीकृत हुनेको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ,’ ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने। 

दोस्रो संशोधनपछि सामाजिक सुरक्षा कोषका सुविधाप्रति असन्तुष्टिहरू आउन छाडेको उनले बताए। बरू श्रमिकहरू थप सचेत बन्न थालेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म कोषमा सूचीकृत २५ जना श्रमिकको विभिन्न कारणले मृत्यु भई आश्रित परिवारले पेन्सन पाइरहेका छन्। यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा सुविधा पाइने रहेछ भनेर छिमेकी तथा आफन्तहरूलाई जानकारी भएको छ। यही आधारमा अन्य आश्रित परिवारबाट पनि कोषमा उजुरी आउने क्रम बढेको ज्ञवालीले बताए।

‘ठूलाठूला प्रतिष्ठानहरू असारसम्म कोषमा आइसक्ने तयारीमा छन्। बैंकरहरूसँग संवाद भइरहेको छ, उनीहरू कोषमा सूचीकृत हुन सकारात्मक छन्,’ उनले भने।

यसअघि सामाजिक सुरक्षा ऐनले निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई विभेद गरेको र खाईपाई आएको सेवासुविधासमेत घट्ने भन्दै बैंकका कर्मचारी कोषमा जान चाहेका थिएनन्। ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएकाले ऐन संशोधन नहुँदासम्म कोषमा सहभागी नहुने अडान बैंकर संघले लिएको थियो।

बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आफूहरू छलफलमा रहेको बताउँछन्। 

‘कोषमा जाँदा खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौती हुने भन्दै कर्मचारीहरू जान चाहनुभएको थिएन। हामीले संशोधन गर्न अनुरोध गरेका थियौं। अनुरोधपछि उहाँहरूले संशोधन गर्नुभएको छ,’ दाहालले भने।

संघमा मानव संशाधन र कानुन हेर्ने दुइटा कमिटी छन्। दुवै कमिटीबीच छलफल भइरहेको छ, उनले भने, ‘राज्यको नियमभन्दा दायाँबायाँ बस्ने कुरा भएन। छलफलपछि सबै कुरा मिल्यो भने हामी जान्छौं।’

कोषले दुइटा बैंकका श्रमिकको मृत्युपछि आश्रित सदस्यलाई रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएकोबारे बैंकर संघमा अध्ययन भइरहेको र यसबारे अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने उनले बताए। 

२०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम मासिक जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा श्रमिक तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाता तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। यसलाई योगदान रकम भनिन्छ।

योगदान रकमबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ०.२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्टाइएको छ।

हाल संशोधित व्यवस्थाअनुसार वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने २८.३३ प्रतिशतमध्ये निवृत्तिभरण योजनामा २० र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ।

२०७८ असार मसान्तभित्र योगदान सुरू गर्ने योगदानकर्ताले चाहे निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गतको २० प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश पाएपछि वा जागिरबाट अलग भएपछि निकाल्न मिल्ने तथा ८० प्रतिशत रकम विशेष सापटीका रूपमा समेत निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीचमा आवश्यक नपरेको खण्डमा ६० वर्ष पूरा भएपछि एकमुष्ठ निकाल्न पाउने व्यवस्था पनि छ। औ

त्यस्तै, कोषबाट निवृत्तिभरण सुविधा पाइराखेका ६० वर्ष उमेर पूरा गरी ७० वर्ष ननाघेका योगदानकर्ताले चाहे मासिक निवृत्तिभरण रकमबाट निश्चित कट्टा गरी औषधि-उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिन सक्ने संशोधित कार्यविधिमा छ। यसअघि यो व्यवस्था थिएन। 

कोषमा सूचीकृत विदेशी नागरिकलाई आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत एकमुष्ठ ७ लाख रूपैयाँ दिने व्यवस्था छ। यसअघि विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह सेवासुविधा दिने भनिए पनि स्पष्ट व्यवस्था थिएन। अरू सेवासुविधा भने विदेशी श्रमिकहरूले पनि नेपाली श्रमिकसरह पाउने छन्। 

कोषले योगदानकर्ताका लागि विभिन्न चार किमिसका सापटी सुविधासमेत अघि सारेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ जारी गरी उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो। यो व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म पाइने व्यवस्था छ। 

घर सापटीअन्तर्गत योगदानकर्ताले ७५ लाख रूपैयाँसम्म लिन पाउनेछन्। सामाजिक कार्य सापटीअन्तर्गत ५ लाख सापटी पाउने व्यवस्था छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ३५ लाख सापटी पाउँछन्। सापटी सुविधाका लागि कम्तीमा तीन वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।

बाँकी योजना थप प्रभावकारी बनाउन प्रयत्नशील रहेको कोषले जनाएको छ।