संसदीय छानबिन समितिले गरेका सिफारिस अझै कार्यान्वयन भएन, पीडक पक्षले पीडित परिवारलाई डरधम्की, आश्वासन, प्रलोभन देखाउन अझै छाडेनन्

भेरी नदीको त्यही किनार, जहाँबाट जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका मुनलाल विकले आफ्नो एक्लो छोरो नवराजको मृत शरीर बटुलेका थिए । सोमबार त्यहीँ उभिएर उनले छोराको स्मृतिमा लाखबत्ती बाले । ‘छोरो बितेको वर्ष दिन भयो । अब आँखा त रसाउन छाडे, तर मन भने भत्भती पोलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले न्याय पाउने हो कि होइन ? हाम्रा छोरा मार्नेहरू बाहिर घुमेर हिँडिरहेका छन् ।’

कुराकानी गर्दागर्दै उनी भक्कानिए । एक वर्षसम्म न्याय माग्दै धाउँदा प्रहरी, वकिल र न्यायालयप्रतिको भरोसा निकै कमजोर बनेको उनले सुनाए । र, त्यहीवेला उनले सहयोगी र शुभेच्छुकहरूलाई सम्झिए । अनि उनीहरूकै भर परेको बताए । ‘यति ठूलो अपराधमा त दुई–चार महिनामै न्याय दिनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म केही पत्तो छैन । मलाई त कतिजना भित्र छन्, कतिजना बाहिर छन् भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । अहिलेसम्म पीडित परिवार दर्जनौँपटक रुकुम जिल्ला अदालत पुगेका छन् । थुनछेककै लागि चारपटक सुर्खेत र दुईपटक काठमाडौं धाएका छन् । ‘घटनाका मुख्य दोषी र योजनाकार नै केटीकी आमा प्रकाशी मल्ल हुन्, उनैलाई छाडिदिएपछि न्याय मरेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ,’ मुनलालले भने ।

घटनाको एक वर्षसम्म साक्षीको बकपत्रसमेत गराइएन
मुनलालका छोरा नवराज विकसहित ६ जना युवाहरूको सामूहिक हत्या भएको सोमबार वर्ष दिन बितेको छ । तर, पीडितलाई न्याय होइन, अहिलेसम्म साक्षीको बकपत्रसमेत गराइएको छैन । एक वर्षसम्म राज्यले न न्याय दिएको छ, न न्यायका लागि कुनै आश्वासन । सरकारले दिएको क्षतिपूर्ति बुझेका पीडित परिवार कतै त्यसैमा सौदाबाजी गरिदिने त होइन भनेर सशंकित छन् । सन्तान गुमाएका पीडित बाबुआमा र परिवारमा न्याय पाउने विश्वास कमजोर बनेको छ । पीडकका आफन्तले न्याय पाउने आसमा बसेका पीडित परिवारलाई डरधम्की देखाउन छाडेका छैनन् ।

गत वर्षको १० जेठमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीगाउँमा मल्ल थरकी ‘प्रेमिका’लाई भगाएर बिहे गर्न गएका नवराज विकसहित १८ मध्ये ६ जनाको स्थानीयले लखेटी–लखेटी हत्या गरेको आरोप लागेको छ । उनीहरूको शव भेरी नदीमा फेला परेको थियो । घटनामा नवराजसहित लोकेन्द्र सुनार, सन्जु विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढामगर र गोविन्द शाहीको ज्यान गएको थियो । घाइते १२ जनाले भागेर ज्यान बचाएका थिए ।

संसदीय छानबिन समितिले घटनाको अनुसन्धानपछि सरकारलाई विशेष निगरानीसहित प्राथमिकतामा राखेर न्यायनिरूपण गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पीडित परिवार त्रासदीपूर्ण दैनिकी गुजार्न बाध्य छ । न्याय प्रशासनको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण पीडित परिवारलाई कतै न्याय नै नपाइने हो कि ? भन्ने मानसिक पीडा थपिएको छ ।

हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा चौरजहारी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, किशोरीका बुबासहित सोतीगाउँका ३४ जनाविरुद्ध रुकुम पश्चिम अदालतमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुतसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा विचाराधीन छन् । तर, थुनछेककै क्रममा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट किशोरीकी आमा प्रकाशी मल्ल धरौटी र अन्य १० जना साधारण तारेखमा छुटिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा थुनछेक बहसपछि मिसिलहरू जिल्ला आए पनि साक्षीहरूको बयान लिने प्रक्रिया सुरु नभएको रुकुमपश्चिम अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार लक्ष्मण विश्वकर्माले बताए ।

सबैको मिलेमतोमा आफूहरूलाई न्याय दिन ढिलाइ भएको नवराजकी आमा उर्मिला विक गुनासो गर्छिन् । ‘मुचुल्का गर्ने पनि मल्ल ठकुरी, पोस्टमार्टम गर्ने पनि मल्ल ठकुरी । सुरुदेखि नै हामी रुनकराउन लाग्यौँ, प्रमाण जुटाउने सबै मल्ल ठकुरीहरू मात्रै भए, उनीहरूले सबै बिगारिदिए । अब बलियो प्रमाण छैन भन्छन्, खोई कसरी न्याय पाउने हो ?’ उर्मिलाले भनिन् ।

वर्षदिनसम्म आफ्ना छोराहरूको मृत्युबारे सरकारले केही नसोचेको अर्का मृतक लोकेन्द्र सुनारकी आमा लक्ष्मी सुनार बताउँछिन् । ‘वर्ष दिन त यसै बित्यो । खै अहिलेसम्म हाम्रो छोराहरूले न्याय पाएको छैन । हामीले कहाँ गएर कसरी न्याय पाउने थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोराहरूको बीभत्स हत्या भएको छ । सबैको जिउमा घाउचोट छ, देख्ने सबैलाई थाहा हुन्छ कि त्यो हत्या हो भनेर । हाम्रो छोराहरू खोलामा हाम्फालेर मर्ने होइन, खोलासँग खेलेर हुर्किएका हुन् । सजिलै वारिपारि गर्थे ।’

संसदीय छानबिन समितिको ठहर : जातीय विभेद र छुवाछुतकै कारण  ‘निर्मम सामूहिक हत्या’
संसदीय छानबिन समितिले पनि घटना हुनुपूर्व, घटना हुँदा र भइसकेपछि अनुसन्धानमा त्रुटि भएको निष्कर्षसहित थप अनुसन्धान गर्न र राज्यका तर्फबाट विशेष निगरानी गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, दोहो¥याएर न कुनै अनुसन्धान भयो, न राज्यले न्यायिक प्रक्रियामा विशेष निगरानी नै गरिरहेको छ । मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका अधिवक्ता मोहन साशंकर पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले अनुसन्धानमै त्रुटि गरेको औँल्याउँछन् ।

‘शवको अवस्थालाई मुचुल्का जस्ताको त्यस्तै चित्रण गरिएको छैन । फोटोमा धेरै कुरा देखिएको छ, तर त्यही कुरालाई घटना विवरण र पोस्टमार्टममा राखिएको छैन । मुद्दालाई कमजोर पार्न चलखेल भएको छ,’ अधिवक्ता साशंकर भन्छन्, ‘घटनामा राजनीतिक चलखेल भएको छ । त्यसैको प्रभावमा अनुसन्धानमा देखिन्छ ।’ घटनाका सन्दर्भमा सो क्षेत्रका सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले लकडाउनमा डुलिरहेका केटाहरू खोलामा डुबेर मृत्यु भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

थुनछेक बहस सकिए पनि अहिलेसम्म साक्षीको बयान नै नहुनु अर्को कमजोरी भएको अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुसाल बताउँछन् । लामो समयसम्म साक्षीको बकपत्र नहुँदा मुद्दामा साक्षीहरूलाई ‘होस्टायल’ गराउने उच्च सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘घाइते र साक्षीहरूको बयान अहिलेसम्म पनि भएको छैन, राज्य पक्षले उनीहरूको सुरक्षा र उपचारको व्यवस्था गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु प्रतिवादीहरूले उनीहरूलाई धम्क्याउने, लोभलालच देखाउने काम गरिरहेका छन् । कसैलाई सरकारी जागिरको अफर छ, कसैलाई मोटरसाइकल किनिदिने आश्वासन दिइएको छ । त्यस्तो हुँदा होस्टाइल हुने उच्च सम्भावना रहन्छ ।’

उनले मुद्दामा अभियोग लागेका धेरैजनालाई छुटाउन ठूलो राजनीतिक चलखेल भएको बताए । ‘पीडकहरू शक्तिमा छन् । कुनै न कुनै रूपमा राज्यको संरचनाभित्र छन्, त्यसमाथि न्याय प्रशासनले प्राथमिकतामा राखेको छैन,’ भुसाल भन्छन्, ‘यतिसम्म कि सरकारवादी मुद्दामा पीडितलाई सरकारी वकिलले मुद्दाको प्रगतिबारे समेत जानकारी दिएका छैनन् । कुनै परामर्श गरिरहेका छैनन् ।’ पीडितलाई कहिले न्याय मिल्छ ? कहिले दिलाउनुहुन्छ ? भन्नेबारे जिज्ञासा राख्दा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बोल्न चाहेनन् ।

संसदीय समितिले घटनाको स्थलगत अध्ययनपछि जातीय विभेद र छुवाछुतकै कारण भएको ‘निर्मम सामूहिक हत्या’ भनेको थियो । समितिले पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिसहित २४ बुँदे सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ । तर, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक समितिका अन्य सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । समितिले सिफारिस गरेबमोजिम पीडित परिवारले दश–दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन् । तर, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा एवं मृतकका कम उमेरका विधवा पत्नी र नाबालक सन्तानको भरणपोषण तथा जीविकोपार्जनको जिम्मेवारी सरकारले निभाएको छैन ।

…            …

अब बलियो प्रमाण छैन भन्छन्, खोई कसरी न्याय पाउने हो ?  : उर्मिला विक, नवराजकी आमा

मुचुल्का गर्ने पनि मल्ल ठकुरी, पोस्टमार्टम गर्ने पनि मल्ल ठकुरी । सुरुदेखि नै हामी रुनकराउन लाग्यौँ, प्रमाण जुटाउने सबै मल्ल ठकुरीहरू मात्रै भए, उनीहरूले सबै बिगारिदिए । अब बलियो प्रमाण छैन भन्छन्, खोई कसरी न्याय पाउने हो ?

हामीले कहाँ गएर कसरी न्याय पाउने थाहा छैन  : लक्ष्मी सुनार, लोकेन्द्रकी आमा

वर्ष दिन त यसै बित्यो । खै अहिलेसम्म हाम्रो छोराहरूले न्याय पाएको छैन । हामीले कहाँ गएर कसरी न्याय पाउने थाहा छैन । हाम्रा छोराहरूको बीभत्स हत्या भएको छ । सबैको जिउमा घाउचोट छ, देख्ने सबैलाई थाहा हुन्छ कि त्यो हत्या हो भनेर । 

पीडित परिवारले पूर्ण न्याय पाउँछन् भन्ने अझै विश्वास छैन  : बद्रीप्रसाद भुसाल, अधिवक्ता

राज्य संरचना नै बाहुन क्षेत्रीहरूको नियन्त्रणमा छ । हाम्रा राज्यका संरचना सबै परम्परागत प्रकृतिको छ । समग्रमा पनि न्यायको पहुँच छैन । त्यसमाथि यो त सीमान्तकृत दलित र गरिबहरूमाथिको अन्यायको विषय हो । घटनाको अनुसन्धान नै राम्रो भएको छैन । मुद्दाले ठीक बाटो लिन्छ र पीडितले पूर्ण न्याय पाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छैन । राज्यले न्यायमा ढिलाइ गर्ने, पीडितहरूलाई गलाएर पीडकहरूलाई सफाइ दिने अप्रत्यक्ष र योजनाबद्ध रूपमा भूमिका खेलेको देखिन्छ । अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाण जो हुन्, त्यहाँ नै कमजोर भएपछि त्यो प्रमाण उच्चले हेरे पनि, सर्वोच्च अदालतले हेरे पनि उस्तै देखिने हो । त्यसैले अनुसन्धानमै कमजोरी भएकाले मलाई पीडितहरूले सन्तुष्टि हुने गरीको न्याय पाउँछन् भन्ने लाग्दैन ।

…                      …

रुकुम घटनाको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले सोमबार ‘हिंसात्मक जात व्यवस्था र प्रतिरोधको दिशा’का सन्दर्भमा अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा लेखक तथा चिन्तक आहुति, प्राध्यापक मीरा मिश्र, अधिवक्ता मोहन साशंकर, अधिकारकर्मी शान्ता विक र पचु मुसहर माझीले जात व्यवस्थाविरोधी सामाजिक जागरण र राजनीतिक संघर्षबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव रहेको बताए ।

लोकतन्त्रले पनि जात व्यवस्थालाई आफ्नो बनाइसक्यो : आहुति, लेखक
जात व्यवस्थाविरुद्ध एउटा सामाजिक जागरण र अर्को राजनीतिक बाटोबाट प्रतिरोध गर्नुपर्छ । अहिले जात व्यवस्थाविरोधी सामाजिक जागरण नगण्यजस्तै छ । यो सामन्तवादको अवशेष मात्रै होइन । लोकतन्त्रले पनि जात व्यवस्थालाई आफ्नो बनाइसक्यो । अब जात व्यवस्थाका लागि लोकतन्त्रले लड्न सक्दैन । त्यसैले व्यवस्था नै परिवर्तन आवश्यक छ । अब सामाजिक जागरणबाट मात्रै जात व्यवस्था निर्मूल गर्न सम्भव छैन । राजनीतिक परिवर्तनकै मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ ।  

पीडित परिवार र सरकारबीच ठूलो दूरी छ : जेबी विश्वकर्मा, अभियन्ता
रुकुम घटनामा पीडित परिवार र सरकारबीच ठूलो दूरी छ, जसले गर्दा पीडित परिवारमा एकदमै धेरै भ्रम छ । सामान्य कुरामा पनि उहाँहरूलाई स्पष्ट पारिएको छैन । बुझाइएको छैन । उहाँहरूमा कानुनी ज्ञान नहुुनु सामान्य कुरा हो । तर, सरकारी वकिलले उहाँहरूलाई थाहा दिनुपर्ने कुराहरू पनि थाहा दिएको छैन । न्यायालय पीडितमैत्री नबनेको देखिएको छ । न्यायालयमा कतै षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

युवा पुस्ता घुलमिल छन्, तर ‘दलितसँग बिहे’ सोचेका छैनन् : मीरा मिश्र, प्राध्यापक
अहिले दलितहरूमाथिको दृष्टिकोण बदलिएको तर्क सुनिन्छ । तर, समाज सजिलै यो मुद्दाबाट बाहिरि निस्किन मानिरहेको छैन । युवा पुस्ताकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरू दलितसँग घुलमिल गर्छन्, गरेका छन् । तर, बिहेसम्म सोचेका छैनन् । यसले जात व्यवस्था हाम्रो समाजमा कुन तहमा अडेको छ भन्ने देखाउँछ । यसको समाधान भनेको घरैपिच्छे सामाजिकीकरण हो । जस्तो कि, रुकुम घटना हुँदै गर्दा र अहिले पनि क–कसको घरमा यो घटनालाई लिएर के कुरा भयो ? त्यहाँ दलितप्रतिको धारणा बाबुआमाले आफ्नो बालबच्चालाई कसरी सिकाए ? भन्ने नै मुख्य कुरा हो ।

साभार नयाँपत्रिकाबाट