RaraNews

प्रकाशित : २०७८/२/५ गते
१०३८ पटक

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय सञ्जालले अक्सिजन र स्वास्थ्य उपचारको अभावमा ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा एक अपिल जारी गरेको छ ।

अक्सिजन, औषधि र बेड तथा स्वास्थ्य उपचारको अभावमा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको घटना सार्वजनिक भएको विषयले गम्भिर ध्यानकर्षण भएको भन्दै यस सञ्जाल र सञ्जालमा आवद्ध संघ संस्थाहरुले अपिल जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण संयोजक रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले यही जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको रिट निवेदन (रिट नं ०७७–ध्इ–१११५) मा जारी भएको आदेश बमोजिम संबिधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्वन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालद्धारा जारी अपिलमा लेखिएको छ, “ सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त आदेशको यथासिघ्र कार्यान्वयन गरी कोरोनाको महामारीको संकटमा नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको रक्षा गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौ ।”

अपिलको विस्तृत विवरण यसैमा सम्लग्न गरिएको छ ।

अक्सिजन र उपचारको अभावमा ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्यका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि अपिल ।

४ जेठ, २०७८, काठमाडौं
अक्सिजन, औषधि र बेड तथा स्वास्थ्य उपचारको अभावमा नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गरेका घटनाहरु बरम्बार सार्वजनिक भएका छन् । संबिधानद्वारा प्रत्याभूत आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा सबै नागरिकको पहुँच हुनुपर्ने र स्वास्थ्यजस्तो संबेदनशील उपचारको दायित्वबाट सरकार पछि हट्न नमिल्ने भएतापनि अक्सिजनको जोहो विरामीमा आफन्त आफैले गर्नुपरेको, अक्सिजनयुक्त बेड तथा स्वास्थ्य उपचारको अभावमा बिरामीले मृत्युवरण गरेका घट्नाहरु सार्वजनिक भएको विषयमा यस सञ्जाल र यसमा आवद्ध संघ संस्थाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा यही जेठ ३ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको रिट निवेदन (रिट नं ०७७–ध्इ–१११५) मा जारी भएको आदेश बमोजिम संबिधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्वन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उक्त आदेशमा उल्लेख भएका विषयलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्दै आदेश कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
१. यो आदेश प्राप्त प्राप्त भएको मितिले ७ (सात दिन भित्र) प्रत्यक्र्षीमध्येका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्वन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी देहायका विषयहरु समेतमा राज्यको जिम्मेवारी वहन हुनेगरी प्रतिबद्दता व्यक्त भएको स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड –१९ विरुद्द नियन्त्रण र उपचारसम्वन्धी विस्तृत कार्ययोजना ९एबिल या ब्अतष्यल० बनाउने ।
(क) अक्सिजन, आभारभूत औषधि वा अस्पतालमा स्थान वा शै्यया ९द्यभम० को अभावमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता ।
(ख) अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचारको अभावका कारण कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मुत्यु हुने अवस्था सिर्जना नहुने।
(ग) गम्भिर अवस्थाका कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यकता अनुसार सघन उपचार कक्ष (आइ.सि.यू.) वा भेन्टिलेटरको उपलव्धताको सुनिश्चितता र सोको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि एक दु्रत सम्बोधन टोलि (Quick Response Team) गठन गर्ने ।
(घ) सबै संक्रमितहरुको उपचारमा सहज र समान पहुँच स्थापित हुने सुनिश्चितता ।
(ङ) प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार हुनसक्ने पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने ।
(च) सबै जनताले क्रमशः कोभिड विरुद्दको खोप लगाउन पाउने र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र दोश्रो चरणको खोप लगाउन पाउने ।
(छ) तेश्रो चरण र यसपछि आउन सक्ने संभावित संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धी पूर्व तयारी गर्ने ।
२. उक्त कार्ययोजनामा राज्यका तर्फबाट सम्वन्धित सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्टरुपमा उल्लेख गरी उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने समयबद्द तालिका, सो जिम्मेवारी पुरा गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विवरण, कार्य प्रगति देखिने सूचक र जिम्मेवार अधिकारी स्पष्ट देखिनुपर्ने ।
३. सम्वन्धित अधिकारीबाट जिम्मेवारी पुरा हुन नसकेमा सो प्रति उत्तदायि हुनुपर्ने ।
४. कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित निकायले आवश्यक स्रोत साधनको अभाव हुन नदिन रकमान्तर लगायतका आवश्यक सबै प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्ने ।
५. आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन उल्लेखित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने ।
६. महामारीको अवस्था समाप्त नभएसम्म उल्लिखित कार्ययोजना बमोजिम भए गरेका कामकारवाहीको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक १५ (पन्ध्र) दिनमा यस अदालतको अनुगमन महाशाखामा पेश गर्ने र आवश्यक निर्देशनका लागि इजलास समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त आदेशको यथासिघ्र कार्यान्वयन गरी कोरोनाको महामारीको संकटमा नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको रक्षा गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालको तर्फबाटः
… … … … … …
अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण
संयोजक

अधिवत्ता मनिष कुमार श्रेष्ठद्धारा सर्बाेच्चमा पेश गरिएको रिट निवेदन नमुना 

file:///C:/Users/Acer/Desktop/JMC%2019%20May%202021/SC%20Order%20-Right%20to%20Health.pdf

प्रतिकृया दिनुहोस्