डेढ बर्ष अघि चिनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाईरसले विश्वलाई नै आक्रान्त र त्रशित पारिरहेको छ । महामारीकै रुपमा फैलिएको यो भाईरसले नेपाललाई नछुने भन्ने कुरै भएन् । त्यसैले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा नफैलीयोस भनेर सरकारले २०७६मा पहिलो पटक चैत्र ११ गते लकडाउनको घोषणा गर्यो । लकडाउन संगै गाउं,शहर प्रत्येक टोल सुनसान भए ।स्कुल कलेज ,व्यापारिक केन्द्र लगाएत मान्छेको चहलपहल हुने सबै ठांउहरु बन्द भयो । किस्ता किस्तामा गरि लम्बिएको चार महिना लामो बन्दाबन्दिले श्रमिकहरुको रोजीरोटी खोजियो, रोजगारी गुम्यो ,काम वा पढाईको शिलशिलामा शहर पसेकाहरु रोगले भन्दा भोकले छट्पटिनु परेको थियो भने जनजीवन निकै कष्टकर,दयनिय र अस्तव्यस्त बनेको थियो ।

पहिलो चरणको कोरोना कहरमा समुदायस्तरमा संक्रमितको सख्या देशभर नै कम थियो भने मृत्यु हुने सख्या पनि कम थियो । लामो बन्दाबन्दीले जनजीवन अस्तव्यस्त भए पछि सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाए संगै ठप्प भएको सबै कुरा बिस्तारै खुल्न थाल्यो र आम जनसमुदायको जनजीविकामा सहजता आएको थियो । असहज परिस्थीतिलाई छिचोल्दै मानिसहरु आ आफनो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै थिए । खस्किएको अर्थतन्त्र अनि मानिसहरुको दैनिकीमा परिवर्तन हुदै थियो ।

यतिबेला कोभिड-१९ संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र भयावह अवस्थामा पुगेको छ । देशको कुनाकाप्चाका बस्ती,टोल, गल्लीगल्लीमा यसको संक्रमण फैलिसकेको छ । दिनानुदिन संक्रमणदर मात्रै होईन मृत्युदर पनि बढ्दो छ, संक्रमित नागरिकहरूको छट्पटाहटले मन दुखेर आउछ । संक्रमित व्यक्तिको परिवारको छट्पटीमा मल्हमपट्टी लगाउन सक्ने स्थिति छैन।
एउटा नागरिक अस्वस्थ भएपछि जतिसक्यो छिटो अस्पताल गएर आफ्नो उपचार गराउन पाउनुपर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि त्यो हुन सकेको छैन ।उसको आफ्नो उपचारका लागि चारैतिर रोईलो गर्नु पर्ने दयनीय अवस्था सिर्जना भएको छ ।

देशका सबैजसो अस्पतालमा अक्सिजन, कोभिड परीक्षण गर्ने किट, रेम्डिसिभिर मेडिसिन लगायत कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको अहिले हाहाकार भएको छ ।अक्सिजन नपाएर मरिरहेका मान्छेका आफन्त र वेड नपाएर अस्पताल बाहिर चिसो भुईमा सुतेर कोरोना संग लडिरहेका निमोनियाका विरामीहरुको चिरत्कार सुन्दा अत्यास लागेर आउंछ ।

सरकारले यो महामारी नियन्त्रणको लागि जसरी पूर्वतयारी गर्नु पर्दथ्योे, त्यो गर्न सकेन अर्थात सकिरहेको छैन । नागरिकहरूले सरकारलाई सुझाव नदिएको भने पक्कै होईन । यो दोस्रो चरणको भयावह अबस्थाको मुलकारण त सरकारको लापर्वाही, गैरजिम्मेवारी, अनुत्तरदायी क्रियाकलाप संगै फितलो तयारी (राजनितीक खिचातानी कारण देशका प्रमुख शहरहरुमा लाखौं मानिसहरु उतार्ने दलहरुको अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा )हो भने नागरिक स्वयम पनि हो । यदि सरकार कोरोना महामारी संग संवेदनशिल भएको भए नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आए पनि यति धेरै जोखिम हुनुको सट्टा क्षति कम हुने थियो ।

यसो भनेर सरकारको विरोध गर्न खोजेको होईन ।यो बिचमा सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामहरु छन् तर नागरिकहरुले पाएको यो स्वास्थ्य संकटले ति राम्रा कामहरु ओझेलमा पार्ने सम्भावना चाहि पक्कै छ ।पछिल्लो डेढ वर्षमा महामारीजस्तो आपतकालीन अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेकै छ । अझ भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरू भइसक्दा खुला सिमाना र हजारौंको आउजाउका कारण नेपालमा महामारी फैलिन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरी कोरोना-केन्द्रित योजना बनाउन नसक्दा कोरोनाले झन विकराल रुप लिएको हो । मन्त्रिपरिषदले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने आदेश जारी गरेपछि त्यही मन्त्रिपरिषदको प्रमुख र मन्त्रीले हजारौं मान्छे भेला गरेर जुलुस र समारोह गर्छ र त्यो आफैंले गरेको निणर्य नमान्नु गैरजिम्मेवार हैनर ?सरकारले चाहेको भए पछिल्लो डेढ वर्षमा महामारीसँग जुध्न देशभर आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने समय थियो । महामारीको दोस्रो लहर पहिलो भन्दा व्यापक पक्कै हुने थिएन् ।

पहिलो चरणको कोरोनाको लडाइँमा केही प्रभावकारी काम गर्न स्थानीय सरकारहरू सक्षम देखिएका थिए  । जस्तै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन देखि बाहिरबाट आउने नेपालीको चेक-जाँच र होल्डिङ केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन र स्थानीय बजारमा पाउने सामान्य प्रकृतिका औषधि र उपकरण खरिद र वितरण राम्रोसँग गर्न सक्ने रहेछन भन्ने पहिलो चरणमा पालीकाहरुले गरेको काम हुन ।स्थानिय तह नागरिकहरु संग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यो पटक पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई काम गर्ने अबसर,हौषला, जिम्मेवारी र आर्थिक सहयोग गर्नु पथ्र्यो बिडम्बना त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । ,फलस्वरुप हाल स्थानीय तहमा पहिलाको जस्तो तत्परता देखिएको छैन । पहिला स्थानीय तहले अरू कार्यक्रम र योजनालाई थाती राखेर कोरोनामा स्रोत लगाएका थिए । संघीय सरकारबाट सहयोग कम पाएको गुनासो तिनको थियो । त्यसैले होला एकाध बाहके धेरै पालिकाहरुलाई आर्थिक जोहो गर्न समस्या छ ।

जव पहिलो चरणको कारेना कहरले त्यति धेरै समस्या सिर्जना गरेको थियो भन्ने थाहा हुदा हुदै त्यसको जोखिमबाट जोगिन नत सरकारले नै पहल गर्यो नत नागरिक स्वयमले ।कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ,बल्ल त्यसको रोकथामका लागि भनेर प्रत्येक जिल्लाले गत बैशाख १६ गते देखि आ आफनै तरिकाले किस्ता किस्तामा निषेधाज्ञा गरिरहेका छन् ।निषेधाज्ञाले कोरोना कम गर्ने होइन, न त यसले रोगको निराकरण गर्छ ।निषेधाज्ञाको उद्देश्य संक्रमणको तीव्रता घटाउनु हो र सरकारलाई स्वास्थ्य सेवामाथि धान्नै नसक्ने दबाब पर्नुभन्दा अगाडि नै आवश्यक आपत्कालीन तयारी गर्न र क्षमता विस्तार गर्न केही समय थपिदिनु मात्र हो । त्यसैले नागरिकले पनि सामान्य पारिवारिक भेटघाट देखि विवाह ब्रतबन्ध पुजापाठ लगाएतका क्रियाकलाप रोकेर संक्रमणको वृद्धिदर घटाउन तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

पहिलो चरणको लकडाउनले धेरैको रोजीरोटी खोसिएको भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा नै छ ,अझै पनि विगतका कुरा भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन् । तर सरकार र व्यक्ति स्वयम संग दिर्घकालिन योजनाहरु नहुदां फेरी विगतको जस्तो दर्दनाक स्थिती नआउला भन्न सकिदैन् । एकातिर कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिने अर्को तिर निषेधाज्ञा लम्बिदै जाने हो भने त्यसको तत्कालिन असर सामान्य स्तरका नागरिक, श्रमजीवि वर्ग समुदायलाई पर्छ भने दिर्घकालिन असर भने राज्य र देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने हुदां सरकार बेलैमा सजक र सचेत बन्न जरुरी छ ।सरकारका तिनै तह संघीय सरकार,प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले बेलैमा ठोस योजना ल्याउनमा कन्जुसाई गर्नु हुदैन् ।

यस्तो कहालीलाग्दो परिस्थितिमा हामी नागरिक आफैं अग्रसर भई सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कौं, निस्कनै परेमा २ मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौं, मास्क र सेनिटाईजरको अनिवार्य प्रयोग गरौं, घर फर्केपछि राम्रोसँग साबुनपानीले हातगोडा धोऔं, सामान्य हिंडडुललाई बन्द गरौं । आफ्नो छरछिमेक, टोल, वस्तीमा कोही संक्रमित भएमा थप उपचारका लागि सहजीकरण गरौं । आगामी केही हप्ताका लागि संक्रमणपछिको उपचार भन्दा संक्रमित नै नहुने गरी रोकथाम उपायहरूको अवलम्बन गरि ‘ होम क्वारेन्टाइन ’ मा बसेर योगदान गरौं ।

लेखक : बुटवल स्थित रेडियो जागरण ९३.६ मेघाहर्जमा कार्यरत पत्रकार हुनुहुन्छ ।