केशव दाहाल

अवस्था
कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै आम मानिसलाई जस्तो “रोग लाग्छ कि, बेलामा उपचार पाईन्न कि” भन्ने मात्र होईन, गरीबलाई त भोकले नै पो मरिन्छ कि भन्ने झन् ठूलो त्रास बढेको छ । भय र त्रासयुक्त वातावरणले रोगलाई अझ बढी मलजल गर्छ । त्यसैले त दुर्गम ठाउँहरु, गरीब वस्तीहरु, गरीबीमा पिल्सिएका जनताहरुले कोरोनाको धेरै ठुलो मुल्य चुकाउँदैछन् । कोरोना प्रकोपको अन्त्य कहाँ पुगेर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले सम्म आँकलन सम्म पनि गर्न सकिएको छैन ।
पोहोर साल कोरोनाको पहिलो लहरमै “मजदुरहरु हजारौं किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर आफ्नो घर जान बाध्य भए” “मलर सदाहरु खान नपाएर ढले, कहिले उठेनन्” भन्दा सरकारले पत्याएन । सत्तामा रहेका केहि ब्यक्तिहरु मुर्ख हुनु सामान्य कुरा हो, तर राज्यलाई थाहा छ, हाम्रो देशमा सरदर २० प्रतिशत जनता जुनसुकै बेला भोकको त्रासमा पर्न सक्छन् । त्यसैले, संबिधानमा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
हेर्दा सुन्दर, आकर्षक र प्रगतिशील लाग्ने यी कानूनले मार्गनिर्देश गर्न खोजेको समतामुलक समाजको निर्माण तव मात्र हुन्छ जब यी कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न बन्नु पर्ने नियमावली बन्नेछन् र तिनका कार्यान्वयनका लागि सरकारका हरेक तहमा उचित संरचनाहरु बन्नेछन् तथा सबै तहका सरकारले तत् सम्बन्धी योजना र बजेट ल्याउने छन् ।
यसका लागि राजनितीक दलको भूमिका अहम हुन्छ । तर, विगत बर्षहरुमा राजनितीक दलहरुले देखाएका गैरजिम्मेवारपनले सावित गरिसके यी दस्तावेज देखाउनका लागि मात्र बनाएका हुन् । कुनै पनि राजनितिक दलमा कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता देखिएन । भोका र मजदुरहरुकै गीत बनाएर नाच्दै गाउँदै हिंडेकाहरु भारीमत लिएर सत्तामा पुगे । तर अफसोच, जनतासँग गरेका वाचा, आफ्ना घोषणपत्रमा लेखेका प्रतिवद्धतालाई कहिले पनि कार्यान्वयन गर्न कोशिष गरेनन् ।
सरकारको जिम्मा लिएर बसेका राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नै दल, प्रतिपक्ष तथा नागरिक समाजले झक्झक्याउनु पर्ने हो तर यसमा पनि ठूलो अभाव देखा पर्यो । सरकार एक्लै अगाडी बढ्न खोजीरहयो, सत्ताधारी दलका नेता भाग खोज्नमा ब्यस्त भए, प्रतिपक्ष कानमा तेल हालेर बस्यो ।
समग्र नागरिक समाजले त आफ्नो जीम्मेवारी पुरा गर्न सकेन, तर मिडियाहरुले सरकार र राजनीतीक दलहरुलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो धर्म निभाउन हर सम्भव प्रयास गरे । जनताले सामाजिक सन्जालमार्फत आक्रोश त पोखिरहे, तर सरकारले नागरिक समाज, सन्चारमाध्यम र सामाजिक सन्जालहरुलाई जुनसुकै बेला अंकुस लगाउन खोजिरहयो ।
यस परिप्रक्षमा संबिधानले मार्गचित्र गरेको समतामुलक समाज निर्माण गर्ने जिम्मेवारीबाट राजनीतिक दलहरुले पछाडी हट्न मिल्दैन । यसलेखमा खाद्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयनमा रहेका केहि कमजोरीहरु तथा यसको सहज कार्यान्वयन गरी देशलाई भोकमरीबाट बचाउनको लागि केहि सुझावहरु दिईएको छ ।

जोखिममा को र किन ?
झिनो सन्तुलनमा रहेको रोग र भोकको अवस्थालाई बर्षेनी आईरहने सामान्य प्रकोपले नै खल्बल्याईरहेको हुन्छ भने ठूला भुकम्प, तथा विश्वव्यापी कोरोना जस्ता प्रकोप थेग्न त हाम्रो जस्तो देशलाई निकै धौ धौ पर्छ । त्यसमाथि हाम्रो देशको राजनीतिक खिचातानी, कमजोर शासन प्रणाली र समाजमा रहेका बर्षौदेखिका विभेदले आगोमाथि घिउ थप्ने काम गरेका छन् । समग्रमा प्रकोपको असर हाम्रो देशमा ठूलो हुन्छ भने जुनसुकै प्रकोपको भार गरीबलाई नै बढी पर्ने गरेको छ ।
विपदको अवस्थामा गरीब, भूमिहिन, ज्यालामजदुर, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेहरु, महिला, अपागंता भएकाहरु बढी पिडित हुन्छन् । यो कुरा हामीले २०७२ को भुकम्प, पोहोर सालको कोरोना र बर्षेनी आउने बाढी र पहिरोमा प्रष्ट रुपले भोगिसकेका छौं । पोहोर सालको कोरोनाको अवधिमा र लकडाउनको अवस्थामा यी समुदायले निकै दुख पाए । वैदेशिक रोजगारी गुम्यो, कार्यस्थलमा काम वन्द भयो, फर्केर घर जाने बेलामा गाडी बन्द भए, भारतबाट आएर सिमानामा बस्नु पर्यो, आउँदा आउँदै कोरोना लाग्यो, कोरोना सार्छ भनेर गाउँमा छिर्न दिएनन् । भोक, गरीबी र विभेद झन बढ्यो ।
पोहोर सालको कोरोना कहर र लकडाउनले त्राही माम बनाएको बेला, गरीब परिवारको पहिचान नहुनु एउटा स्पष्ट चुनौतिको रुपमा देखा पर्यो । त्यसैले त राहत धेरै गरीब र मजदुरले पाएनन् तर देख्दा सुकिलामुकिला लाग्नेहरु राहत लिन लाईन बसे । तर, यो एक बर्षमा राज्यले यो चुनौतीलाई चिर्ने दिशामा अगाडि बढ्न एउटा सिन्को पनि भाँचेन । जोखिममा परेका समुदायहरुको स्पष्ट पहिचान र त्यसको तथ्याँक अद्यावधिक गर्ने र तिनीहरुलाई सहयोग गर्ने प्रणाली बनेको भए यसपाली गरीब र जोखिममा परेका समुदायले पोहोरको जत्तिको पिडा खप्नुपर्ने थिएन ।

राज्य कहाँ चुक्यो ?
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन बर्षभित्रमा कानुन बन्नेछन् र कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने कुरा संबिधानमै लखिएको छ । त्यहि बाध्यताले समयमा उचित छलफल र आवश्यक तयारी नगरीए पनि तीन बर्षभित्रमा अन्तिम अवस्थामा हस्याङ्ग र फस्याङ्ग गर्दै भएपनि कानून त आए तर केहि हक बाहेक अन्य हकको सवालमा नियमावली बनेर कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट देखिदैन । खाद्य सम्बन्धी हक पनि यहि चपेटामा पर्यो ।
चर्का भाषण र ठूला वाचा गर्नमा कुनैपनि सरकार कहिले पनि चुक्दैन, सरकारले ठूला ठूला प्रतिबद्धता जनायो, रोजगारी दिन्छु भन्यो, तर भनेजस्तो नहुँदा रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरु फेरी फर्केर पुरानै कार्यस्थलमा जानु पर्यो । केहिले राहत पाए । राहतमा झन्झट र विभेदका घटना सार्वजनिक भए । राहतमा दलीयकरण भयो भन्ने जस्ता लज्जास्पद तथ्यहरु सार्वजनिक भए ।

के गर्न जरुरी छ ?
जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन सरकार, राजनीतिक दल, नीजि क्षेत्र तथा नागरिक समाजले प्राथमिकताका साथ पहल गर्न जरुरी छ ।
सरकारले खाद्य सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याई कार्यान्वयनको लागि तुरुन्त पहल गर्नुपर्छ । ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको लक्षित घरपरीवारको पहिचान र पहिचान पश्चात स्थानीय तहले खाद्य सहायता परीचय पत्र उपलब्ध गराउने र जोखिममा रहेका परीवारलाई नेपाल सरकार, प्रदेस सरकार र स्थानीय तहले सहुलियतमा र खास प्रकृतिका परीवारलाई निशुल्क खाद्य ब्यवस्था गर्ने प्रकृया अगाढी बढाउन सकिन्छ ।
स्थानीय तहले आफ्ना पालिकाभित्र रहेका जोखिममा रहेका समुदाहरुको पहिचान गर्ने तथा अवसरहरुको पहिचान गरी उचित योजनाकासाथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । आफ्ना पालिकामा जोखिममा रहेका समुदायहरुको तथ्याँक संकलन र अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गरी तथ्याँकहरुको पारदर्शी ब्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । साथै, स्थानीय सरकारले भोकरहित समाज निर्माणको लागि “भोक रहित पालिका” जस्ता नाराहरु सहित स्पष्ट कार्यक्रमहरु बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको सहयोग तथा साझेदारीमा रोजगारीका कार्यक्रमहरु, स्वरोजगारका कार्यक्रहरु, अनुदानका कार्यक्रमहरु, शुलभ ऋणका कार्यक्रमलाई एकद्धार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारले पहिचान गरेका अवसरहरुमा नीजि क्षेत्रले प्रबिधि भित्राउने तथा लगानी गर्न सकेमा रोजगारीको अवसर बढाउन मद्धत गर्छ । नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्न सरकारकै ठूलो हात रहन्छ ।
नागरिक समाजले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गरिरहनुपर्छ । साथै, उनीहरुले देश विदेशको अनुभवको आधारमा सरकारलाई नीति बनाउने, नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खबरदारी तथा साझेदारी गर्न सक्छन् । जोखिममा रहेका समुदायहरुलाई संगठित गराई, उनीहरुको अवस्थाको बारेमा राजनितिक दल, उनीहरुका प्रतिनिधीहरु, तथा सरकारलाई सचेत गराउन नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छन् ।

लेखक आई एम स्वीडिस डेभलोपमेण्ट पार्टनर नेपालमा जिविकोपार्जन कार्यक्रम व्यवस्थापकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ