बैशाष ९ गते ।
विगत केही महिनादेखी कोरोना भाईरसको नयाँ भ्यारियन्टका कारण संक्रमितहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । संक्रमणको जोखिममा सबैभन्दा वढि वालवालिकाहरु जोखिममा परेका छन् । छिमेकी मुलुकमा समेत दिनहु हजारौको सख्यामा मृत्यू भईरहेको र लाखौको संख्यामा मानिसहरु संक्रमित भईरहेका बेला नेपालमा पनि यसको प्रभाव ह्वात्तै वढेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि यसको सर्तकता, जनचेतना र पुर्वतयारीका सन्दर्भमा व्यक्तिगत सुरक्षा र सावधानीका विभिन्न उपाएहरु अवलम्वन गराउन र नियम पालना गर्न, गराउन आग्रह गरेको छ ।
यसै विच नागरिक संघसंस्थाहरुको छाता संगठन, एक दर्जन वढि महासंघहरुले एक बैठकको आयोजना गरी उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जागरण मिडिया सेन्टरको पहलमा राजधानीमा आयोजित बैठकमा सरकारलाई जिम्वेवार बनाउनेगरी आ आफ्नो भुमिकालाई सहयोगीका रुपमा उभ्याउन पनि आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
उनीहरुले सरकारले अहिले ल्याउन लागेको बजेटलाई भौतिक विकासका पुर्वाधारमा भन्दा कोरोनाको उच्च जोखिम र यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तो संक्रमणकालिन स्थितीमा नागरिक समाजको भुमिका के हुने र कसरी सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा आफ्ना आफ्ना संस्थाको आधिकारिक धारणा समेत प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले साझा मुद्धामा घोषणापत्र निर्माण गरी सरकार र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने बताउनुभयो । कोभिडको महामारीप्रति जनचेतना फैलाउन, नागरिक संघसंस्थाहरुको परिचालनमा, मानव अधिकार पत्रकार, नागरिक समाजसँगको सहकार्य र समन्वयकारी भुमिकालाई प्रभावकारी वनाउन जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासँघका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले यस्तो परिस्थितीमा राज्यलाई जिम्वेवार बनाउन र आफुहरु सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बजेट आउदै गर्दा, भौतिक विकासका कुरा कम गरेर रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता वढाउनु पर्ने अहिलेको आवस्यतालाई जोड दिदै उहाँले नागरिक संघ संस्थाहरुको आफूहरु विचको सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
मानव अधिकार एलाएन्सका अधिकारकर्मी विदुर सुवेदीले खोपको पहुँच अझै सर्व सुलभ भई नसकेको अवस्थामा खोप लगाउने र नलगाउने सबै जोखिममा पर्ने भएकाले अझै सतर्क हुनुपर्छ भन्नुभयो । सरकारको खोप अभियानलाई सफल पार्न सरकार र दातृ निकायको ध्यानकर्षण गराउन रणनैतिक योजना आवस्यक रहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, सरकारले जनगणनाको तयारी गरिरहेको छ, नेपालको सबैतिरको बोर्डर पनि यतिर खुल्ला भएको अवस्था छ यस्तो वेला हामी कसरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छौ यो सोच्ने वेला हो ।
युथ एडभोकेसी नेपालका नरेन्द्र खतिवडाले नागरिक समाजप्रति आफूहरुलाई लाग्ने गरेको भ्रम चिर्न, नागरिक समाजको भुमिका लाई बलियो वनाउनु पर्ने विचार राख्नुभयो । राज्यले यस्ता महारीको विचमा नागरिक समाजको अधिकार खोस्न सक्ने र भ्रष्टाचार अझै बढ्न सक्ने भएकाले यस्को खबरदारीका लागि नागरिक समाजले यस्ता सार्वजनिक वहसलाई वढाउदै राज्यले वनाएको नीतिहरुविच सहकार्य गर्ने कमी कमजोरी औल्याईदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
व्लु डाईमण्ड सोसाईटीका अधिकारकर्मीले कोरोना महामारीका कारण राज्यले वन्दावन्दीको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा, सबैभन्दा वढि अल्पसंख्यक तथा यौनिक समुदाय नै यसको मारमा पर्ने बताउनुभयो । गत वर्षको लकडाउनमा यसको डिप्रेसनमा परी १७ जनाले आत्महत्या नै गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले यस्तो अवस्था आउन नदिन एक अर्काको मुद्धामा सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अपाङ्गता महासंघका मित्रलाल शर्माले साझा मुद्धा बन्न नसकेको अवस्थाको अन्त्यका लागि एक अर्काको सहकार्यतालाई तिव्र पार्नुपर्ने र जनचेतनाको प्रचारप्रसारमा पनि अपाङ्गता भएका समुदायको पहुँच हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले राहतको व्यवस्थामा कस कस्लाई पाउन गाह्रो हुन्छ, कसरी पुग्छ भन्ने कुराको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने र सरकारको खोप अभियानलाई अझ तिव्र पार्न दवाव दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोत्ता महासंघका प्रतिनिधीले वेलामा सरकारलाई सुझाव दिन नसकिए यस्तो क्षति भयानक हुन सक्ने भन्दै नागरिक समाजको भुमिका जनचेतनामुलक अभियान, राहतमुखी कार्यक्रम र अनुगमनमा केन्द्रित हुनुर्पे विचार राख्नुभयो ।
शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापका अध्यक्ष रोशना खड्काले राजनीति जाति भाषा, क्षेत्र र धर्मको मुद्धाको कुनै पनि पक्षपाति नभई साझा मुद्धामा एकाकार हुन अपिल गर्नुभयो । महामारीले निजि क्षेत्र र मजदुरी गर्ने आम सर्वसाधारण नागरिक सबै भन्दा वढि जोखिममा पर्ने र उनीहरुको रोजीरोटीको सवाल पनि खतरामा पर्ने भएकाले यसको निराकरणका लागि नागरिक संघसंस्थाहरुको पैरवीमा मिलेर जानुको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
लैगिंक समानता र अपांगता अधिकारका लागि अधिकारकर्मी टिका दाहालले यस्तो वेला एक्ला एक्लै हिडेर सम्भव नहुने भएकाले संगठित आवाज र सामुहिक मुद्धामा एकाकार हुनुपर्ने अहिलेको आवस्यकता भएकोऔल्याउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा, समन्वय, अभियान राहत कार्यक्रम लगाएतका विषयमा नागरिक संघसंस्थाहरुको एक एलाईन्स् नै बनाएर अगाडी वढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो ।
जागरण मिडिया सेन्टरका संस्थापक तथा कार्यकारिणी निर्देशक रेम विश्वकर्माले सञ्चारको क्षेत्रबाट जनचेतना सुचना जानकारी र समाचार विषयवस्तुको निरन्तर जानकारी गराइराख्नु आफूहरुको लागिपरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले गतवर्ष कोभिड सुरु भएदेखीनै जागरण मिडिया सेन्टरले “कोभिड विरुद्धको सञ्चार अभियान” समाचार पोर्टल नै सञ्चालन गरेकाले नागरिक समाज र नागरिक संघसंथाहरुको भुमिकालाई ससत्त पार्न थप भुमिका खेल्ने वताउनुभयो ।
आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार सञ्जालका विष्णु पोखरेलले लोककल्याकारी र समाजवादी उन्मुख राज्यको दायित्व नै आम नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले सरकारले ल्याउदै गरेको अहिलेको वजेट पनि मानवअधिकारमैत्री लैगिंकमैत्री, र कोरोनाको प्रभाव कम गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले सबै नागरिक संघसंस्थाहरुको भुमिका सहकार्य र एकताको पहल नगरिए नागरिक समाजको भुमिका गौण हुने भएकाले यस्तो परिस्थितीमा आफुहरु थप जिम्वेवार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो ।

विरु नेपाली, जागरण मिडिया सेन्टर ।