सीता बि.के.
काठमाडौं, फागुन २०

अध्यागमन विभागले पहिलो पटक विदेश जाने ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवतीको लागि परिवारको अनुमति र वडाको सिफारिस चाहिने व्यवस्थाको प्रस्तावका सवालमा काठमाडौमा बुधबार भएको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले विरोध जनाएका छन । यस्तो प्रस्तावले महिलाको नैसर्गिक अधिकारको हनन हुनुका साथै महिलाहरुलाई झनै पछाडि धकेल्ने भन्दै राज्यले महिलाको अधिकार माथी अंकुस लगाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन ।

नेपामा अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओहरूको संघ (AIN) अन्तर्गत लैंगिक समानता र सामाजिक समाबेशिकरण (GESI) क्षेत्रमा काम गर्ने समुहको आयोजना र हाम्रो सम्मान संस्थाको सहयोगमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सो कुरामा बताएका हुन ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता ईन्दु तुलाधरले पितृ सत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरुलाई थप नियन्त्रण गर्न खोजेको तर्क गर्नु भयो । महिला भएकै कारण महिलाको यौनिकता माथि प्रश्न उठाएर यस्ता प्रस्ताव ल्याईनुले महिलाहरुको मौलीक हक समेत हनन हुने खतरा बढेको भनाई राख्नु भयो ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा भएको प्यानल छलफलमा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ महिला भएकै कारण महिलाहरुलाई कतिपय कानुनहरुमा समेत बिभेद भएको जनाउदै कानुनले संरक्षण गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो “मानव अधिकारका दृष्टीकोणले पनि यस्ता बिभेदकारी प्रस्तावहरु मान्य हुदैन ।” नेपाल बिभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी संझौताहरुको पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि समय अनुरुप कानुनहरु परिमार्जित गर्नु पर्ने उहाँको धारणा थियो ।

त्यस्तै पौरखी नेपालका सल्लाहाकार मञ्जु गुरुङले बिभागको प्रस्तावले महिलाको गतिशिलता रोक्नुका साथै झनै परनिर्भता बढाउने तर्क गर्नु भयो । उहाँले झनै लुकिछिपि असुरक्षित बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रचलन बढ्न सक्ने चिन्ता व्यत्त गर्नु भयो । महिला मात्र असुरक्षित नहुने भन्दै उहाँले पुरुष पनि उत्तिकै जोखिममा पर्ने भएकाले सबैलाई समान कानुन र समान व्यवहार गर्न अनुरोध गर्नुभयो । धेरै जसो महिलाहरु घरेलु कामदारमा जाने भएकाले सुचनाको पहुँच द्धिपक्षिय श्रम सम्ंझौता गरेर सुरक्षित,मर्यादित र व्यवस्थित बैदेशिक रोजगारीका लागि राज्यले सहजिकरण गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलालाई हेर्ने दृष्टीकोणमा परिवर्तन गरेर महिलाहरुलाई आर्थिक शशक्तिरणमा जोड्नु पर्ने बताउनु भयो ।

अर्का वक्ता महिला बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समुह नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिनुमाया गुरुङ्ले अध्यागमन विभागको पछिल्लो प्रस्तावले महिलाको हिडडुल गर्न पाउने अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको र यस्ता प्रस्तावले झनै मानव बेचबिखनको जोखिम बढाउन सक्ने धारणा राख्नु भयो । अहिले पनि नेपालले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा लुकिछिपी गर्दै नेपाली श्रमिकहरु गएकाले यस्ता प्रस्तावले सुरक्षाको नाममा झनै असुरक्षा, बेचबिखन हुन सक्ने औल्याउनु भयो । महिलालाई जहिले पनि बिचराको दृष्टीकोणले हेर्ने पुरानो मानसिकता अझै परिवर्तन हुन नसेकोमा दुख व्यक्त गर्दै उहाँले कामको सम्मान र सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले किन महिलाको हकमा मात्रै यस्ता प्रस्ताव ल्याईन्छन ? किन महिलाको अधिकार नियन्त्रण गर्न खाजिदै छ ? के महिला सधै परनिर्भर हुनु पर्ने ? किन राज्यले महिला भएकै कारण बिभेदकारी नीति बनाउँछ ? यस्ता प्रस्तावहरुले महिलाहरुको आर्थिक शशक्तिकरणमा कस्तो फरक पार्ला ? महिला भित्रको विविधतालाई कसरी सम्बोधन होला ? जस्ता प्रश्नहरु गरेका थिए ।

प्यानल छलफलको सहजिकरण लैंगिक समानता र सामाजिक समाबेशिकरण (GESI) क्षेत्रमा काम गर्ने समुहका मालती मास्केले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओहरूको संघ (AIN) कोषाध्यक्ष सुजाता माथेमाले अध्यागमन विभागले ल्याएको प्रस्तावले महिलाहरुलाई सयौं वर्ष पछाडि धकेल्ने,परिवार,समाज र राज्यलाई समेत आर्थिक भार पर्ने भन्दै यसका विरुद्ध सबै संगठित भएर निरन्तर आवाज उठाउन सबैलाई आग्रह गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा लैंगिक समानता र सामाजिक समाबेशिकरण (GESI) क्षेत्रमा काम गर्ने समुहका रत्ना श्रेष्ठ, समुहका संयोजक सुनिता गुरुङ र हाम्रो सम्मान संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक समिर घिमिरेले ४० वर्ष भन्दा मुनिका महिलाहरुलाई विदेश जान वडाको सिफारिस चाहिने अध्यागनमको प्रस्ताबले समाजमा लैंगिक विभेदलाई थप प्रश्रय दिने भएकोले यसलाई सच्याउन र परिमार्जन गर्नुपर्ने सामुहिक धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बिभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।