वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थीले होस्टेलको एकमुष्ट पैसा तिर्न नसक्दा परिक्षा फारम भर्न पाएका छैनन् ।

होष्टेलको रकम तिर्न नसकेपछि विशेष छात्रवृत्ति अन्तर्गत एमबिबिएस अध्ययनरत तीन जना दलित विद्यार्थीलाई कलेजले परीक्षा फारम भर्न नदिएको हो ।

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका दिनेशकुमार मरिक (डोम), जानकी मेडिकल कलेज जनकपुरमा अध्ययनरत सर्लाहीका निर्मल राम र पतञ्जली आयुर्वेद मेडिकल कलेजमा दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सञ्जीवकुमार रामले परीक्षा फारम भर्न पाएका छैनन् ।

धुलिखेलमा दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सञ्जीवकुमारले चार लाख ७५ हजार बिल बराबरको पैसा तिर्न नसकेपछि रजिस्टे«ेसन समेत दर्ता गर्न पाएनन् भने, कलेज गेटबाट पटक पटक फर्किइएका छन् ।

त्यस्तै नेसनल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत दिनेशकुमारका बुबा युक्तिलालले छोराको परीक्षा फारम भर्न ब्याजमा केही पैसा खोजेर कलेजमा वुझाउदा पनि भुक्तानी पुरै नगरेको कारण फार्म भर्न पाएनन् ।

उता जानकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत निर्मल रामलाई पनि होस्टेल खर्च पुरा नगरेको भन्दै कलेजले परीक्षा फारम भर्न रोके छ । उनले कलेज प्रशासनसँग होस्टेल खर्च पछि तिर्ने पटक पटक आग्रह गर्दा समेत परिक्षा फाराम भर्न पाएनन् । उनले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गत फागुनमै निवेदन दिएको र त्यहाँबाट सहयोग पाएपछि कलेजको रकम भुत्तानी गर्ने बताएका थिए ।

गएको दुई वर्षअघि पनि नेसनल मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनत सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका– १ का रुकेश राम र उनका भाइ प्रमोद रामले दोस्रो वर्षको परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका थिए । परिक्षा दिन नपाएपछि उनीहरु शिक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका उनको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कलेजविरुद्धको उजुरी दर्ता नै गर्न मानेनन् ।

लगत्तै राम दाजुभाइले प्रदेश २ सरकारसँग गुहार मागेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश सभाअन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पनि उनीहरुले गत मंसिर ८ गते उजुरी पनि दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले गत १८ मंसिरमा राम दाजुभाइ र अर्का एकजना दिनेश मरिक डोम गरी तीनजनालाई तीन लाख ५० हजारका दरले रकम दिने निर्णय गरेको थियो । तर, राम दाजुभाइले कलेजलाई तिर्नुपर्ने २० लाख सात हजार ५० रुपैयाँ बाँकी भएका कारण अझै पनि यी दुई भाइको डक्टर बन्न सकेका छैनन् ।

दलित समुदायमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्त पछाडि पारिएका डोम, वादी, चमार र मुसहर समुदायलाई आम्दानी नभएका कारण विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयको स्नातक तहका कार्यक्रममा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको छ । उनीहरूले यी विषयमा स्नातक तहमा भर्ना हुने अवसर प्राप्त गरेमा लाग्ने खर्च बेहोर्ने सरकारको आव ०७१÷७२ को बजेटमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ बाट विशेष छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ  ।

कार्यविधिको परिभाषामा निम्न आय भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिएको सर्वेक्षणमा न्यून आय भएको परिवार सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । छात्रवृत्ति पाउने योग्यतामा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, दलित भएको प्रमाणित हुनुपर्ने, एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा पास भएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई भर्ना वा भर्ना हुने निश्चित आधार पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

फितलो कार्यान्वयन

विश्वविद्यालय अनुदान कोषमार्फत सञ्चालन हुने सो छात्रवृत्तिका लागि आव ०७२÷७३ मा चार र ०७३÷७४ मा दुई विद्यार्थीले नाम निकालेका थिए । ०७४÷७५ भने एकजनाले पनि नाम निकालेनन् । आव ०७५÷७६ मा भने पाँचजना एमबिबिएस र एकजना इन्जिनियर गरी ६ जनाले पढ्ने अवसर पाएका छन् । चालू वर्षम्मा पाँचजनाले इन्जिनियर पढ्न नाम निकालेका छन् ।

अहिलेसम्म ११ जना एमबिबिएस र ६ जना इन्जिनियर गरी १७ जना दलित विद्यार्थीले पढ्न अवसर पाएकामा १६ जना एउटै समुदाय ९चमार० का छन् भने एकजना डोम जातिका छन् । कार्यक्रम सुरु भएको पाँच आर्थिक वर्ष बित्दासमेत मुसहर र वादी समुदायका एकजना पनि विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाएका छैनन् ।

यस्तो छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बस्न र खानबाहेक कुनै रकम नलिन कलेजहरूलाई भनेको छ । तर, कलेजले भने ल्याब, पुस्तकालय, भर्ना शुल्क र अन्य भनेर यति धेरै रकमको बिल थमाएको छ । अनि दिन नसक्दा परीक्षाबाटै वञ्चित गरिएको छ ।

यो कलेजले विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेर तनाव दिएको भन्दै विद्यार्थीले अनुदान आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी पनि गरे । २७ असोज ०७४ मा आयोगले यसबारे बुझ्न सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा विनोद भट्टराई र कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको छानबिन समिति पनि बनायो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार कलेजले आव ०७२÷७३ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि भर्ना शुल्क २५ हजार, अन्य वार्षिक शुल्क एक लाख ३४ हजार नौ सय ५० र वार्षिक होस्टेल तथा मेस शुल्क एक लाख ३७ हजार ६ सय, आव ०७३÷७४ मा भर्ना शुल्क ३५ हजार र पहिलो वर्षको वार्षिक शुल्क दुई लाख ९५ हजार ६ सय, दोस्रो वर्षको दुई लाख ७० हजार र वार्षिक होस्टेल तथा मेस शुल्क एक लाख ३७ हजार ६ सय तोकेको थियो ।

नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले विद्यार्थीहरू गुनासो गर्न जाँदा ‘जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन’ भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । अन्सारी यसअघि तत्कालीन एमालेका तर्फबाट वीरगन्ज महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारसमेत थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले होस्टेलमा बसेको र खानाको विषय विवाद भए विद्यार्थी र कलेजबीच नै छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘विवाद कलेजमा नटुंगिए त्यसलाई हेर्ने डिन कार्यालयले हो । कलेजलाई सम्बन्धन दिनेदेखि सबै अधिकार त्यहाँ छ । डिन कार्यालयले विद्यार्थीको कुरा सुनिदिनुप¥यो र समस्या समाधान गरिदिनुप¥यो । त्यहाँबाट पनि समाधान नभएमा अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेको छ । यस्ता सबै उजुरी हेर्ने आयोगले नै हो,’ उनले भने ।

source : https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54653/2020-11-11?fbclid=IwAR1uEaXMBnHJTCHApA1beYMEp8iOWZ-RPDAuG1zxlLC5-tM2–e4ddVKa9E