कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाईरसको माहामारीको समयमा सरकारले कोरोना सम्बन्धी सम्पुर्ण स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन । जागरण मिडिया सेन्टरको साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम कट्वाल रेडियो पत्रिकासंग कुराकानी गर्दै उनीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन । उनीहरुले नेपालको संबिधान (२०७२) को धारा ३५ मा उल्लेखित स्वास्थ्यसम्वन्धी मौलिक हक तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (दफा ३) एवं अन्य विभिन्न संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका स्वास्थ्यसम्वन्धी हकमा प्रत्याभूत गरिएका संबैधानिक तथा कानूनी हकलाई सरकारले गर्ने निर्णयबाट स्वास्थ्य सेवावाट बिमुख गरिने विषयले कानूनी शासनको उपहास भएको टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै न्याय तथा अधिकार संस्था नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक बिष्णु पोख्रेलले सरकारले संबिधानमा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वय गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै नागरिकको दुखमा राज्यले अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो “दुई दर्जन नागरिक संघसंस्था मिलेर आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामाथि सर्वसाधारण नागरिकहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्न बिज्ञप्ती मार्फत पनि ध्यानआर्कषण गराएका छौ । नागरिकको हितका लागि निरन्तर वकालत पनि गर्ने छौ । ”

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेकाको छायाँ सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंस्या संयोजक पार्वता डिसी चौधरीले सरकारका पछिल्ल विवादित निर्णयहरुले सर्वसाधार चिन्तीत भएको भन्दै सरकारलाई प्रतिपक्ष दलका नाताले पनि झकझकाउने,आवाज उठाउने सुझाव दिने काम गरिरहेको धारणा राख्नु भयो । उहाँले सरकारले प्रतिपक्ष दलको सुझाव ,सल्लाह नसुन्ने र एकलैटि ढगले सरकारले यस्ता निणर्य गर्दै आएको तर्क गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो “ विकास निमार्णका कामहरु अर्को वर्ष गरौला पहिलो प्रथमिकता नागरिक बचाउनु हो त्यसैले सरकारले आम नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने ,कोरोना भाईरस बिरुद्ध लड्न स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । ”

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितीका सभापति कृष्ण भक्त पोख्रेलले सरकारले गरेको पछिल्लो निणर्यले जनतामा त्रास फैलिएकाले कुनै पनि हालतमा सरकारले योे निणर्य सच्चाउने कुरामा आफु ढुक्क भएको विश्वास राख्नु भयो । उहाँले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्ध हक सुनिश्चित हुने गरि काम गर्न सुझाव दिएको पनि बताउनु भयो उहाँले भन्नु भयो ”“सरकार नागरिकको अभिभावक हो अभिभावकले कहिलै पनि धनी ,गरिब के हो भनेर सोध्दैन गाह्रो पर्दा सहयोग गर्छ, त्यसैले यो बिषयमा हामी छिट्टै बैठक बसेर सरकारलाई सुझाव दिनेछौ । ढुक्क हुनुहोस जसरी भए पनि यो निणर्यबाट सरकार पछि हट्छ । नागरिक बचाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।”

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.बासुदेव पाण्डेले कोरोना भाईरस संक्रमण जाडोमा झनै फैलिन सक्ने भएकाले सरकार त्यसको तयारीमा जुटिरहेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय राज्यलाई पनि केहि सहयोग हुन सक्ने हुदा हुनेले शुल्क तिर्नु नहुनेलाई निशुल्क हुन्छ भन्दा नागरिकमा भ्रम सृजना भएको बताउनु भयो । “ सरकारले तोकेका अस्पतालहरुमा हुनेले तिर्दा भयो नहुनेले मसंग शुल्क छैन भने मात्रै पनि निशुल्क हुन्छ । सरकारले नागरिकको हितका लागि काम गर्ने हो त्यो गर्दा नागरिकलाई असहज भए सबैको सुझाव र आवश्यकतालाई हेरेर निर्णयबाट पछि हट्न पनि त सकिन्छ । ”

यस अघि सरकारले कोरोना सम्बन्धी गर्दै आएको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारको पछिल्लो निर्णय पछि अस्पतालहरुले शुल्क लिदै आएका छन । सरकारको यस निर्णयको बिरोध भैरहेको छ ।