सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा दलित समुदायको नीतिगत सहभागितालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ लिएको बताएका छन । बुधबार मन्त्रालयमा राष्टिय दलित पत्रकार संघ, नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले भने “दलित पत्रकार संघले उठाएका मागहरु संबोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने तपाईहरुलाई बिश्वास दिलाउछु ।” सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले दलित पत्रकार संघलाई सरकारले आप्नो ठाउँबाट सहयोग सहकार्य गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन । संविधानको भावना र मर्म अनुसार सञ्चारक्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न मन्त्र ालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए । मिडियामा दलितहरुको सहभागिताको सवाल, सरकारी अनुदान तथा मिडिया संवद्ध सरकारी निकायहरुमा दलित सहभागिताको सुनिचिततालाई बिशेष प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री गुरुङको भनाई छ । राष्टिय दलित पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले सरकारी सञ्चार माध्ययमको नीतिगत र सम्पादकीय समुहमा दलितको सहभागिता हुन नसकेको बताए । योग्यता, क्षमता हुदाहुदै पनि दलित समुदायका पत्रकारहरुको मुलधारका मिडियामा सहभागिता हुन नसकेको प्रति अध्यक्ष पहाडीले ध्यानाकर्षण गराएका छन । सो अवसरमा राष्टिय दलित पत्रकार संघ नेपालले १२ बुदे मागसहितको ज्ञापनपत्र मन्त्री गुरुङलाई बुझाएको छ ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका मागहरूः

१. सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समितिलगायतका संस्थानहरुको सञ्चालक समितिमा हुने नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दलितको सहभागिता गरियोस् । सम्पादकीय समुहमा दलित समुदायको सहभागीता सुनिश्चित गरियोस् ।
२. दलित समुदायद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई राज्यद्धारा बिशेष सुविधा प्रदान गरी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका कर मिनाहसम्मको नीति ल्याइयोस् । विभिन्न भाषाभाषीका सञ्चारमाध्यमहरूलाई बिशेष ब्यवस्था गरियोस् ।
३. कोभिड—१९ तथा पत्रकार दुर्घटना जस्ता बीमालाई सहज बनाइयोस् । रााष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालले सुरु गरेको दलित समुदायका पत्रकारहरुको कल्याणकारी कोषमा अनुदान रकमको व्यवस्था गरियोस् । संघलाई अन्य पत्रकार संघसंस्थासरहको अनुदानको व्यवस्था गरियोस् ।
४.सरकारी सञ्चार माध्ययम र नीजि क्षेत्रका सञ्चार माध्ययमहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक भौतिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको बिषयलाई सञ्चार माध्ययममा उपयुक्त स्थान दिन दलित तथा सामाजिक विटको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।
५. दलित समुदायका पत्रकारहरूको सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरियोस् । पत्रकारिता शिक्षामा दलित समुदायका बिद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् । पत्रकारिता शिक्षामा दलित समुदायका प्राध्यापकहरूको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।
६. सञ्चार माध्यममा दलित महिलाको सहभागिता बृद्धि गर्न बिशेष गरी दलित समुदायभित्र पनि अतिपछाडि पारिएको दलित मधेशी दलित, गन्धर्व, वादी लगायत सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूलाई छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क पत्रकारिता शिक्षा प्रदान गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गरियोस् ।
७. सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू (प्रेस काउन्सिल, सूचना आयोग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलगायतका नियुक्तिमा समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको सहभागीता सुनिश्चित गरियोस् ।
८. नेपालमा दलित समुदाय सूचनाको हकबाट सबैभन्दा बढी बञ्चित हुनु परेको यथार्थलाई आत्मसाथ गरी सूचनाको हक दलित समुदायसम्म पुर्याउन प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दर्छौ ।
९. सरकारले सञ्चार माध्यममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भएपनि केही नीजि सञ्चारमाध्यमले कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको र त्यसबाट दलित समुदायका पत्रकारहरू बढी प्रभावित भएकाले कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
१०. नीजित क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूमा दलितको सहभागिता र एजेण्डालाई प्राथमिकता दिन नेपाल प्रेस काउन्सिलको पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा मापदण्ड थप गरियोस् ?
११. बि. सं. २०६९ सालमा गठित सञ्चार माध्ययमलाई समावेशीकरण गर्ने सम्बन्धि उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन र त्यसभन्दा अघि गठन भएको उच्चस्तीय समावेशी मिडिया आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् ।
१२. परम्परागत सूचना प्रणालीमा काम गर्दै आएका दलित समुदायका सेवा र पेशाहरुलाई (कट्वाल प्रथा, गन्धर्वहको मिसन पत्रकारिता लगायत) का सूचना प्रणालीहरुलाई आधुनिकीकरण गरी पेशा र पेशाकर्मीहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरियोस । परम्परागत सूचना प्रणलाीका बारेमा राष्ट्रिय संग्राहालय निर्माण गरियोस् ।

बिनोद पहाडी
केन्द्रीय अध्यक्ष