स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्दा स्थानिय तहले सरोकारवालासंग समन्वय गर्न जरुरी रहेको सन्चारकर्मी तथा बिभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरुले आग्रह गरेका छन् । देश संघियतामा गैसकेपछि कतै नमुना कार्यक्रम थालनी भए पनि ती कार्यक्रम पर्याप्त नभएको र पर्याप्त सुचना प्रबाह नभएको उनीहरूले बताएका हुन । अझै पनि स्थानिय तहले नागरिकको आबश्यकता पहिचान गरि कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा दलित,महिला,मधेशी ,सिमान्तकृत वर्ग र गरिबीको रेखामुनी रहेका समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी र बिकासका अन्य पुर्वाधारमा पहुंच पुग्न सकेको छैन । उनीहरुले सरकारले पछाडि परेको वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि केहि कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको भएता पनि पहुंचको आधारमा बजेट विनियोजन भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन । न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी–नेपाल) , जागरण मिडिया सेन्टर र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदेश नं ५ सञ्जालद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजना भएके “बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सञ्चारकर्मीको भुमिका” विषयक भर्चुअल अन्र्तक्रियामा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन विधि तथा सञ्चारकर्मीको भूमिकाका बारेमा जुरी–नेपालका कार्यकारी निर्देशक, अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रतिबेदनामा बजेट तर्जुमा,बिनियोजन र कार्यान्वयनका सात चरणलाई प्रभाबकारीरुपमा लागु गर्ने हो भने काम गर्न सहज हुने बताइएको थियो । स्थानिय तहका गतिबिधिलाई जनता सामु जस्ताको तस्तै पु¥याउने जिम्मा सञ्चारकर्मीको भएका कारण पनि कसैको पक्ष र बिपक्ष का नलागि सत्य तथ्य सुचना संप्रेशण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो । स्थानिय सरकारले पनि आफ्ना काम योजनालाई प्रभाबकारी रुपमा अगाडि बढाउन नागरिक समाज,सञ्चार माध्यम र सरोकारवाला निकाय हातेमालो गर्ने हो भने काम गर्न सहज हुने बताईएको छ ।

त्यस्तै बजेट तथा योजना तर्जुमामा प्रदेश नं ५ का स्थानीय सरकारहरुको कामको बारेमा जागरण मिडिया सेन्टरका सचिव तथा पत्रकार बिनोद परियारले प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रदेश न ५ का १०९ स्थानिय तह मध्ये एउटा स्थानिय तह बाहेक सबैले समयमा बजेट ल्याउन सक्नु सकरात्मक पक्ष भएकाले त्यसको कार्यान्वयनको सवालमा सबै चनाखो हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै स्थानिय तहले सञ्चारकर्मीलाई सुचना दिन आनाकानी गर्ने,कामका बारेमा पुर्व सुचना नदिने र दलिय आधारमा कामलाई हेर्ने हुदा काम गर्न असहज भए पनि कार्यस्थलमा काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा आयोजक सहित प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका बिभिन्न मिडियामा कार्यरत ३२ जना सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियाृे ।कार्यक्रममा सन्चारकर्मीले रिर्पोटिङ गर्दा स्थानिय तहले सहयोग नगर्ने, कार्यक्रमको पुर्व सुचना नहुने र भएका कार्यक्रममा पनि दल र सत्ता पक्ष र बिपक्षमा विभेद गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रम आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदेश नं ५ सञ्जालका संयोजक, तेजप्रसादआचार्यको अध्यक्षता, जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माको स्वागत र न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी–नेपाल) का कार्यक्रम व्यवस्थापक विष्णु प्रसाद पोखरेलको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको थियो ।