बुटवल — अर्घाखाँचीबाट समानुपातिकमा निर्वाचित सांसद जालपा भुसालले प्रदेश सरकारबाट वार्षिक रूपमा ६० लाख बराबरका योजना आफूअनुकूल छान्न पाउँछिन् । उक्त योजनाबाट गत वर्ष सुवर्णखाल–मन्द्रे सडक निर्माणमा ५० लाख र शीतगंगा नगरपालिकाको खानेपानीमा १० लाख रुपैयाँ लगाइन् ।

यस वर्ष आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय नुवाकोट मावि, शान्ति मावि, खिल्जी मावि र शिवदह माविलाई भवन मर्मतसम्भारमा १०/१० लाख रुपैयाँ छुट्याएकी छन् । त्यसबाहेकका रकम स्वास्थ्य चौकी धनचौरमा तालिम र बैठक हल बनाउन खर्च गर्ने गरी योजना पठाइन् । जो यस वर्षको बजेट पुस्तिकामा छापिएका छन् । ‘अरू प्रदेश र संघमा जस्तो पहिला बजेट छुट्याएर योजना ल्याउन पाइँदैन,’ प्रदेशसभा सदस्य भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले बजेट निर्माणकै बेलामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ६० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना ल्याउँछौं ।’

बजेट थोरै भए पनि योजना लगेर जाँदा मतदातालाई सान्त्वना दिन सकिएको उनले बताइन् । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याएको छैन । तर घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी सदस्यलाई मनमौजी योजना दिएको छ । जुन बजेट बनाउनुपूर्व उनीहरूबाट लेटर प्याडमै योजना मागिन्छ र ससर्त बजेटका रूपमा स्थानीय तहमा पठाउने गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यले आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय तहमा ससर्तका रूपमा जाने सबै बजेट आफैं पठाउँछन् । समानुपातिक सदस्यका लागि उनीहरूको रुचि र चाहनाअनुसार ६० लाख रुपैयाँसम्मका योजना ल्याउने नियम छ । जुन योजना कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मका हुनुपर्छ । आफूले मन लागेको क्षेत्र र जिल्लामा लैजान सकिन्छ । अर्घाखाँचीबाट समानुपातिकमा निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डेले गत वर्ष आफूलाई छुट्याएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ६० लाख रुपैयाँ रूपन्देही र अर्घाखाँचीका योजनामा छुट्याइन् ।

त्यसबाट लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको बलराम माविमा कम्प्युटर ल्याब, सम्मरीमाईको फरेना स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स खरिदमा १५/१५ लाख रुपैयाँ लगाइन् । सम्मरीमाईको पशुपति आधारभूत विद्यालय र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको कालीदह आधारभूत विद्यालय र आफूले पढेको अर्घाखाँचीको महेन्द्र विद्याबोध माविमा कम्प्युटर ल्याबमा १०/१० लाख गरी ६० लाख रुपैयाँका योजना माग गरिन् । त्यसअनुसार स्थानीय तहमार्फत खर्च गराइन् । यस वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सबै रकम रूपन्देहीमा रहेको छ ।

जसमा जनता मावि मर्चवारी, राम मावि कोटहीमाई, सूर्यपूरा मावि गैडहवामा कम्प्युटर ल्याब बनाउने एवं मर्चवारीको अधुरो स्वास्थ्य चौकी भवन र मर्चवारी सिकाइ केन्द्रको भवनमा लगाउने योजनामा बजेट ल्याएकी छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकासको ६० लाख रुपैयाँ सबै माननीयले पाउने रकम हो । यसमा हस्तक्षेप हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘माग र आवश्यकताबोध गराएर यसबाहेक पनि धेरै योजना रूपन्देही र अर्घाखाँचीमा लगेकी छु ।’

प्रदेश ५ मा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । तिनका लागि प्रदेश सरकारले गाउँपालिकामा ८० लाख, नगरपालिकामा १ करोड २० लाख र उपमहानगरपालिकामा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानका रूपमा पठाउँछ । ती योजना स्थानीय तहले माग गरेका वा सेवा केन्द्र तथा विषयगत कार्यालयबाट आएका हुँदैनन् । प्रदेशसभा सदस्यले मनमौजीमा रोजेका योजना हुन् । एउटै स्थानीय तहबाट दुई जना प्रदेशसभा सदस्य भए वडाका हिसाबले बाँडफाँट भएको छ । बजेट बनाउनुपूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो बजेट योजनासहित ल्याउन खबर गर्छ । प्रदेशसभा सदस्यहरू लगेर जान्छन् । तिनै योजना बजेटमा पर्छन् ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमा जाने ससर्तको बजेट र त्यसअनुसारका योजना लेटर प्याडमै बुझाउने कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले बताए । योजना लेटर प्याडमै बुझाए पनि त्यसअघि छलफल र परामर्श गर्ने उनको दाबी छ । ‘अन्य माननीयहरूले के गर्नुहुन्छ, थाहा भएन,’ उनले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ससर्तको बजेटमा पार्टीको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन समिति छ । त्यसले माग र आवश्यकता पहिचान गरेर बजेट बनाउँछ । आवश्यक परे प्रदेशका विषयगत समितिसँग पनि छलफल गरेर योजना ल्याउँछु ।’

प्रदेश ५ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लिएका छन् । उनैको योजनामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको शीर्षक नराखेर योजना बाँडिएको हो । उनी मात्र होइन, लेटर प्याडमै योजना माग्ने र प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने बजेटबारे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कतै बोल्दैन । मन्त्रालयले त्यसको लिखित फाइल पनि देखाउँदैन । प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना बाँडेको नभई उनीहरूले बजेट बनाउन सहजीकरण र सहयोग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले बताए । ‘प्रदेश सरकारले आवश्यकताबोध गरेर मात्र ससर्त बजेट स्थानीय तहमा पठाउने हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्ने लिखित शीर्षक छैन । योजनाको माग आउने तरिका धेरै हुन सक्छन् ।’

प्रदेशसभा सदस्यहरूको विकास निर्माणका काममा भूमिका बढाउन र नागरिकसँग जोडिने मौका दिन निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सट्टा ससर्त अनुदानमा योजना छान्ने अवसर दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीको भनाइ छ । ‘आफ्नो क्षेत्रमा के माग र आवश्यकता छ भन्ने कुरा प्रदेशसभा सदस्यलाई धेरै जानकारी हुन्छ । राजनीतिक हिसाबबाट पनि उहाँहरूको निर्णय गर्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तहमा ससर्तको अनुदान पठाउँदा सदस्यहरूलाई योजना छान्ने अवसर दिएका हौं ।’ माग र आवश्यकता मेल नखाने देखिए प्रदेशसभा सदस्यका योजनामा पनि थपघट गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।

प्रदेशसभामा ५२ निर्वाचितसहित ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सबै सदस्यले आफू निर्वाचित क्षेत्रको स्थानीय तहमा ससर्तका रूपमा जाने सबै रकम एकलौटी रूपमा छानेका छन् । यसले माग र आवश्यकता नभई कतिपय स्वार्थका योजना छनोट भएका छन् । अर्कोतिर टुक्रे योजना छानिँदा ससर्तका योजना र बजेटको प्रभावकारितामा प्रश्न खडा भएको छ । संघ र प्रदेशका प्रतिनिधिले आफूले टोले योजना बनाउन छाडेर नीति र विधिमा काम गर्नुपर्ने नगरपालिका संघका प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले बताए ।